सवारीसाधनको अन्तःशुल्क वृद्धि «

सवारीसाधनको अन्तःशुल्क वृद्धि

पेट्रोल भर्सनमा
१००० सीसीसम्म पुरानै (६० प्रतिशत अन्तःशुल्क)
१००१ देखि १५०० सीसीसम्म ६५ प्रतिशत
१५०१ देखि २००० सीसीसम्म ७० प्रतिशत
२००१ देखि २५०० सीसीसम्म ८० प्रतिशत
२५०१ देखि ३००० सीसीसम्म ९० प्रतिशत
३००१ देखि माथि सीसीमा १०० प्रतिशत

डिजेल भर्सनमा
१५०० सीसीसम्म पुरानै ६० प्रतिशत
१५०१ देखि २००० सीसीसम्म ७० प्रतिशत
२००१ देखि २५०० सीसीसम्म ८५ प्रतिशत
२५०१ देखि माथि सीसीमा १०० प्रतिशत

मोटरसाइकलमा
१५० सीसीसम्म ४० प्रतशित अन्तःशुल्क (साविक दर)
१५१ देखि २५० सीसीसम्म ५० प्रतिशत
२५१ देखि ५०० सीसीसम्म ६० प्रतिशत
५०१ देखि ८०० सीसीसम्म ८० प्रतिशत
८०१ सीसीदेखि माथि १०० प्रतिशत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेश गरेको बजेटमार्फत् सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । चारपंग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीमा इन्जिन क्षमताका आधारमा ५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशत बिन्दूसम्म अन्तःशुल्क बढाइएको हो । विगतमा चारपांग्रे सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो ।
राजश्वको अचूक स्रोतको रूपमा लिइँदै आएको अटोमोबाइलको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएका हुन् । बजेटमार्फत् १ हजार सीसी इन्जिन क्षमताभन्दा माथिका कार र १ सय ५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क बढाइएकाले सवारीसाधन थप महँगिनेछन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत् १ हजारदेखि १५ सय सीसी इन्जिन क्षमताका कारमा हाल लाग्दै आएको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारले सवारीसाधनको सीसीका आधारमा कर निर्धारण गर्दै अन्तःशुल्क बढाएको छ । बजेटमार्फत् महँगा गाडी र मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
यसअघि सबै गाडीमा अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । विलासी गाडी र मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क सय प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सीसीका आधारमा कर निर्धारण भएकाले हजार सीसीसम्मका गाडीलाई अन्तःशुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । बजेटले १५ सय सीसीदेखि २ हजार सीसीसम्मको गाडीमा ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क पु¥याइएको छ । यो विगतको ६० प्रतिशतको तुलनामा १० प्रतिशत बिन्दूले बढी हो । बजेटले दुई हजारदेखि २५ सयसम्ममा ८० प्रतिशत र २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मको गाडीमा ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमा ३ हजारदेखि माथिका गाडीलाई सय प्रतिशत अन्तःशुल्क पु¥याइएको हो । मोटरसाइकलमा समेत १ सय ५० सीसीदेखि माथिमात्र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । १५० सीसीसम्म ४० प्रतशित अन्तःशुल्क (साविक दर), १५१ देखि २५० सीसीसम्म ५० प्रतिशत, २५१ देखि ५०० सीसीसम्म ६० प्रतिशत, ५०१ देखि ८०० सीसीसम्म ८० प्रतिशत, ८०१ सीसीदेखि माथि १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।
सवारीको अंकित मूल्यमा भन्सार लागेपछि अन्तःशुल्क जोडिन्छ र त्यसमा भ्याट लाग्ने गरेको छ । मोटरसाइकलमा सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर र दर्ता शुल्कमा समेत वृद्धि गरिएको छ । यसअघि १५० सीसी मोटरसाइकलमा १० हजार सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएकोमा अब १५ हजार लाग्नेछ । त्यस्तै, इन्जिन क्षमताका आधारमा मोटरसाइकलको सडक दस्तर बढ्दै जाने छ । ८०१ सीसीभन्दा बढी इन्जिनका मोटरसाइकलमा २ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ । कूटनीतिक नियोग, एम्बुलेन्सलगायतमा यो नियम लागू हुनेछैन ।
सरकारले विगत लामो समयदेखि सवारी कर्जा समस्या झेल्दै आएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बजेटमार्फत् अन्तःशुल्क वृद्धि गरेकाले यो थप समस्यामा पर्ने नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । “सरकारले राजश्वको स्रोतमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई लिँदा समस्या देखिएको हो,” श्रेष्ठले भने, “यसले आम मानिसमा सवारीको पहँुच विस्तारमा रोकावट ल्याउँछ ।” सवारीसाधनमा इन्जिन क्षमताका आधारमा गरिएको अन्तःशुल्क वृद्धिले सरकारको राजश्व असुलिमा समेत प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली बजारमा इन्ट्री लेवल कारका रूपमा उपलब्ध सवारीबाहेक अन्य सबै कारको मूल्य बढ्नेछ । त्यस्तै धेरै इन्जिन क्षमताका सवारी ल्याउन टोयोटा, निसान, फक्सवागन, ल्यान्डरोभरलगायत कम्पनीका सवारी भने महँगिने छन् । सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि सवारीको अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले यो क्षेत्र पूर्ण प्रभावित हुने नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले बताए । “सरकारले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको ढाड सेक्ने काममात्र गरेन, जनताको सवारीको उपलब्धता विस्तारमा रोकसमेत लगायो ।”

यातायात व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४३ करोड बजेट
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, व्यवासायिक र विश्वसनीय बनाउन भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्यमा लागेको सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र सवारीचालक प्रमाणमत्र प्रदेशबाट दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । “यातायात व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्नको लागि डाटा सेन्टर स्थापना, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोग एवम् स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । बजेटमा तत्काल सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । सघन रुपमा यातायात सञ्चालन हुने स्थलहरुमा विद्युत चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्