४० अर्ब १४ करोडको कृषि बजेट

प्रकाशित मिति : जेष्ठ १६, २०७५ बुधबार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि कृषि क्षेत्रलाई ४० अर्ब १४ करोड ५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरेको गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओली सरकारले चार वटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाएको नयाँ मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ४ अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहहरुमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्नका लागि २ अर्ब २५ करोड ९४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पशुपंक्षी र कृषितर्फमात्र ३० अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि उपजको समर्थन मूल्यलाई कार्यान्वयन गराउने, कृषि उद्योगका यन्त्रमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान लगाएत अन्य फुटकर कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
“पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र मूल्य श्रंखला विस्तारमा जोड दिएको छु,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७७ करोड रकम व्यवस्था गरेको छु ।” उनले सो परियोजना विस्तार गरिने तथा चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरुवामा अनुदान दिने बताए । यो परियोजना मुलुक संघीयतामा जानुअघि ल्याइएको परियोजना हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति ल्याउने बताएका छन् । कृषि उपजहरूको अर्यानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय बजेटमा उल्लेख छ । कुन–कुन बालीमा कसरी अग्र्यानिकमा जाने र कति रकम यसका लागि विनियोजन गरिएको भने खुलाइएको छैन । तर प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपंछी सम्बन्धि ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना बजेटको नयाँ कार्यक्रममध्येमा पर्छ । कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न करार तथा सहकारी खेतीमा अनुदान, सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमूना कृषि फार्म स्थापना, चुरे भावर लगायतका अन्नबाली कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा फलफूल नर्सरी स्थापना, सहकारी र कृषि क्याम्पसमा कृषि र तथा पशुपंक्षी विकास केन्द्रीत अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन लगाएत बजेटका समेटिएका विषय हुन् ।
जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भू–उपयोग कानुन संसदमा लैजाने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीको छ । सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने, दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्ण विद्युतीय बनाउने, आधुनिक प्रविधिको नापी कार्य अघि बढाउने विषय भूमिसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् । आगामी वर्षभित्र मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुनस्र्थापनाको कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ८९ करोड २ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बजेटका आफूलाई सबैभन्दा बढी मन परेकोको विषय समर्थन मूल्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । “मलाई सबैभन्दा मन परेको विषय न्यूनतम समर्थन मूल्यको विषय हो, म आफू बहालमा रहँदा पनि पटक पटक समर्थन मूल्य तोकेर अगाडि बढाएँ तर अर्थ मन्त्रालयमा पैसा छैन भनेर समर्थन मूल्य लागू हुन सकेको थिएन,” उनले भने, “बजेट वक्तव्यमा आएजस्तो खाद्य संस्थानलाई खरिद गर्ने ग्यारेन्टीको व्यवस्था हुन सकेमा किसानलाई राहत हुनेछ ।”