वनको बजेट १६ अर्ब ५८ करोड «

वनको बजेट १६ अर्ब ५८ करोड

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मंगलबार प्रस्तुत गरिएको संघीय बजेट वक्तव्यमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि करिव १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योग स्थापना र उपकरण खरिदलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये केन्द्रमा १४ अर्ब ५८ करोड, प्रदेशमा १ अर्ब ६८ करोड, स्थानीयमा ३८ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेट वन मन्त्रालयमार्फत ससर्त अनुदानको रूपमा जाने छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिने, वनको उपभोग र संरक्षणलाई जोड दिइने, वन संरक्षण र उपयोगमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको परिपुरक भूमिका स्थापित गरिने र बाँझो तथा नदी किनारामा वृक्षरोपण गरिने उल्लेख छ । उच्च मूल्यका वन पैदावारको विस्तार, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन, वातावरण, भू–क्षय संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै चुरेमा कृषि वन प्रणलीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दै जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिने, वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना र उपकरण खरिदलाई अनुदानको व्यवस्था रहेको बताएका छन् । “जडीबुटी तथा वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गरिने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यापर्यटन विकास गरिने छ,” बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ, सम्भाव्य प्रदेशमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।”
वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वच्छ पानीको स्रोतको रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमातालको संरक्षण र सगरमाथासहित अन्य उच्च हिमशिखर आसपासका क्षेत्रको सफाइमा ध्यान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मन्त्री खतिवडाले स्वच्छ हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनि, धूलो, वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू विस्तार गर्ने तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान वर्षका रूपमा मनाइनेछ । सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषण गर्ने, शहरी क्षेत्र राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानमा सुविधासम्पन्न स्मार्ट शौचालयहरू निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
वनविद् डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा थपिएको नयाँ कार्यक्रमले वनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । “वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको रकम सन्तोषजनक नै छ, किनकी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि निःशर्त बजेट विनियोजन हुन्छ,” उनले भने, “कार्यक्रम राम्रो छ, अब कार्यान्वयनको पक्ष पनि राम्रो हुनुप¥यो ।”
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले सरकारले गरेको वनजन्य उद्योग स्थापनालाई अनुदानको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वनमा कहिले कति बजेट ?

आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट विनियोजित बजेट
२०६९/७०  ४ अर्ब ८५ करोड १० लाख
०७०/७१  ८ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख 
०७१/७२  ९ अर्ब ७८ करोड १७ लाख
०७२/७३  १२ अर्ब २७ करोड
०७३/७४  १३ अर्ब ७७ करोड
०७४/७५   १५ अर्ब ३४ करोड
०७५/७६ ड  १६ अर्ब ५८ करोड

स्रोत : बजेट वक्तव्य

प्रतिक्रिया दिनुहोस्