अपेक्षित आर्थिक वृद्धि घट्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने बजेट

डा. सुरेन्द्र झा
अर्थविद्
यो बजेटले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको झलक दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यो बजेटले उपेक्षा गरेको छ । कुल बजेटको एकतिहाइ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ । यो संघीयताको बजेट निर्माणको जस्तो देखिएन । कम्तिमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाउनुपर्ने थियो । पुँजीगत खर्च २३.३ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च ३३ देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने थियो । आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भए यो सरकारका लागि धेरै हुनेछ । अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तर बढेर ८ प्रतिशतसम्म जाने देखिन्छ ।
यो बजेटमा न्यून खर्च ४ खर्ब २५ अर्ब जति राखिएको छ । यो रकम वैदेशिक अनुदान, ऋण र ऋण अनुदानको परिचालनबाट पूरा गर्ने भनिएको छ । यसको सम्भावना भने देखिँदैन । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कातर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत द्वन्द्वको अवस्था छ । यसले सोचेअनुरूपको परिणाम पाउन गाह्रो हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि यो बजेटले उपेक्षा गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवा शुल्क हटाउने काम राम्रो छ । सुन तस्करीको प्रभाव यो बजेटमा हेर्न पाइन्छ । विदेशबाट आउनेले काँचो सुन ल्याउन पाउने प्रावधान यसको पुष्टि गर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्वको स्थितिलाई बजेटमा विनियोजन गरिएको ससर्त अनुदानको प्रक्रियाबाट प्रस्ट हुन्छ । प्रदेशलाई ससर्त अनुदान ६३ अर्बको र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्बको रहेको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको उपेक्षा गरिएको प्रस्ट हुन्छ । यसले प्रदेशलाई प्रभावहीन एवं अर्थहीन बनाउन खोजिएको मनसाय सरकारको प्रस्ट देखिन्छ ।
५ प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा व्यवसाय गर्न ऋण उपलब्ध गराउने कुरो आफैंमा राम्रो विषय हो । तर शिक्षित युवाका लागि यो रकम साह्रै न्यून रकम हो । ७ लाखसम्मको ऋणले इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापकका लागि केही हुँदैन । अहिले सानो तिनो व्यापारका लागि चाहिने काउन्टर बनाउन ५ लाख खर्च हुन्छ । यो हाइस्कुल र टेन प्लस टुसम्मका लागि हुने भए हुन सक्छ ।
आवास बनाउन ५० हजारसम्म अनुदान दिने योजना राम्रो हो । विश्वविद्यालय बनाउने योजना राम्रो छ । तर १० करोडमा कुन विश्वविद्यालय बन्ने होला त्यसमा ध्यान जान सकेको देखिएन । पर्यटन अभियानको योजना राम्रो छ । तर यसका लागि छुट्याइएको रकम न्यून छ । मधेसमा सिँचाइको व्यवस्थाबारे बजेट बोलेको छैन । मधेसलाई नेपालको अन्न भण्डार भन्ने तर त्यहाँको खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइका बारेमा बजेटले बोलेको पाइएन । ३ हजार मेगावाटको परियोजना जनताको लगानीमा गर्ने कुरो राम्रो तर यो अहिलेको अवस्थामा धेरै महत्वाकांक्षी देखिएको छ ।
राजस्वको बाँडफाँड सबै प्रदेशलाई एकै किसिमले बाँडिएको छ । यो जनसंख्याको आधारमा बाँडनुपर्ने थियो । यसो गरेको पाइँदैन् । कम्तीमा राजस्व असुल हुने आधारको अनुपातका हिसाबले बाँडनुपर्ने थियो ।
समग्रमा भन्नु पर्दा पुरानो शैलीको बजेट भएकाले यसमा केन्द्रीकृत शासनलाई झलक दिने बजेट भएको छ ।