खानी उत्खननमा लगानी

 सरकारले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ लागू गरेसँगै पहिलो पटक ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ । सोलुखुम्बुको तामाखानीमा २ अर्बबराबरको चिनियाँ लगानी स्वीकृत भएसँगै मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि खानीजन्य क्षेत्र पनि आशालाग्दो क्षेत्रका रूपमा अभ्युदय भएको छ । नेपालमा हालसम्म ‘भर्जिन’ मानिएको यो क्षेत्रबाट मुलुकको समृद्धि र समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिने प्रबल सम्भावना छ र यसका लागि राज्यले नीतिगत सहजीकरण तथा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ ।
अघिल्लो सरकारमा कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्रराज जोशीले उद्योगमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै यस क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको थियो । बन्द भएका तर पुनःसञ्चालनका लागि सम्भावना भएका उद्योगहरूको पुनःस्थापनादेखि निजी लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन मात्र नभई वैदेशिक लगानीका लागि महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलनसम्मका काममा जोशीको योगदान रह्यो । मन्त्रालयमै रहेर जोशीले गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो— राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ । यस नीतिअनुसार देशमा उपलब्ध खनिज सम्पदाको दिगो, विवेकपूर्ण र यथोचित सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, चलायमान समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस नीतिले नेपालमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा नेपालमा रहेको खनिज सम्पदाको अधिकतम उपयोग एवं विकास गर्ने वातावरण बनाएको छ र अहिलेको लगानी यसैको एक कडी हो ।
नेपालमा विगतमा खनिज सम्पदाको विकास नहुनुमा समय सान्दर्भिक नीति, ऐन, नियम तयार नभएको तथा यसमा यथेष्ट लगानी नभएको कारणका रूपमा लिइन्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसकिनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव र नयाँ प्रविधिको समुचित उपयोग नहुनु पनि समस्याका रूपमा देखाउने गरिन्छ । यसर्थ, खनिजको अन्वेषण, विकास र उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी देखिन्छ भने लगानी आकर्षणका लागि विभिन्न क्षेत्रगत नीतिमा एकरूपता र समन्वय ल्याउनु र यसमा नेपाल सरकारको लगानीलाई उच्च तुल्याउनुसमेत चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अहिलेको चिनियाँ लगानीलाई काममा सहजीकरण गर्दै भोलिका दिनमा अन्य लगानी आकर्षित गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।
खानीजन्य उद्योगमा विगतमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढी नै थियो । खनिज सम्पदाको वैज्ञानिक र अधिकतम उपयोगमार्पत मुलुकलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विश्वको मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सरकारी निकायहरूले विश्वास गरेको पाइँदैन । त्यसकारण खानी पनि उद्योग हो भन्ने मानसिकताको विकास आजको आवश्यकता हो । नेपालमा पहिलेदेखि नै केही खानीको पहिचान भइसकेका छन् । नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा रहेको फलाम खानीदेखि रसुवामा जस्ता र सिसा खानी तथा रामेछापको ठोसेमा फलाम खानीको पहिल्यै पहिचान भइसकेका छन् । यी र यस्तै खानी उत्खननका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा काम अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । यसका लागि सरकारले पहुँच सडकदेखि विद्युत्लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू पनि पूरा गरिनुपर्छ । मुलुकको दिगो औद्योगिक विकासका लागि यसको प्रवद्र्धनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।