सय दिनमा ४७ उपलब्धि

प्रदेश ५ सरकारले आप्mनो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश राजधानी बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १ सय दिनमा भएका मुख्य ४७ काम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले शून्य संरचनाको जगमा खडा भएको प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना र साधनस्रोतको न्यूनतम सीमित जनशक्ति र संगठन संरचनाको प्रबन्ध र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कानुन अभावका बीच प्रदेश सरकारले कार्यआरम्भ गर्दै सय दिनमा उपलब्धिका धेरै काम गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार संचालनका बखत कानुनसमेत नबनेको अवस्थामा पनि संघीय ब्यवस्थाको जग बसाल्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । प्रदेश सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका कामले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले संवैधानिक र कानुनी अधिकार र दायित्व पूरा गर्न सकिने बलियो आधार तयार गर्ने काम भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनाए ।
सय दिनको समयमा शून्यबाट एकैपटक शिखरमा पुग्न सकिने कुरा नभएको तर अन्य प्रदेशलाई समेत मार्गदर्शन हुने महत्वपूर्ण काम सुरु भएको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका सय दिनका मुख्य ४७ उपलब्धिमा चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित, चालू आवकै बजेट प्रस्तुत र पारित, प्रदेशको स्थिति पत्र तयार, प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ गरिएको, विभिन्न कानुन निर्माण गरी ४ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित, प्रदेश योजना आयोग गठन, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति, प्रदेशस्तरीय नीति तर्जुमा गोष्ठी संचालन गरी वन नीति, वाणिज्य नीति, आपूर्ति नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयहरूमा सीसीटीभि जडान, वेबसाइट निर्माण र सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता नियुक्त, प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको, स्रोत अनुमान समितिको गठन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना, आईटी पार्क निर्माणका लागि अध्ययन, पर्यटकीय महत्वको जगदीशपुर जलाशय कपिलवस्तुको संरक्षणका लागि जैविक विविधता उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । त्यसैगरी तराईका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू, शैक्षिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिबुटी उद्यान र बहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन, प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा खेलकूद, संस्कृति, श्रम र सरसफाइसम्बन्धी विषयको वर्तमान अवस्था झल्कने गरी स्थितिपत्र तयार गरिएको लगायतका काम रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले आउदो आवभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लाग्ने बताउँदै सय दिनको कामलाई अभूतपूर्व भन्नुपर्ने बताए । प्रदेश ५ को सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको थियो ।