आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०७५ मंगलबार
पहिलो पूर्ण संघीय बजेट आज
आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट मंगलबार (आज) आउने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन, बाम गठबन्धनको घोषणापत्र, दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता राख्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने तथा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै सरकारले पहिलो पटक संघीय बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । दुई तिहाई नजिकको बाम गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले आज अपरान्ह व्यवस्थापिका–संसद्मा पहिलो पूर्णसंघीय बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक समृृद्धि र विकासलाई मध्यनजर गर्दै ल्याउन लागेको बजेटमार्फत् घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ गर्ने करका दर र दायरा विस्तार गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत् जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गत साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राख्दै ठूला र दिर्घकालीन विषयलाई समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको हो । बजेटले चालू अवस्थामा रहेका ठूला आयोजना अघि बढाउने तथा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरेको मदन भण्डारी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो दिएर घोषणा गरेका रेल सेवा विस्तार र पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । यस्तै विलासी सवारीसाधन, विलासितामा प्रयोग हुने अन्य उत्पादनको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा वृद्धि हुनेछ । चारपांग्रेसँगै ठूलो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि कर बढ्ने स्रोतले दाबी गरेको छ ।
त्यसका अतिरिक्त मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुमा पनि कर बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, विवादस्पद बनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हुने तर चोरबाटोबाट सांसदलाई पैसा दिने तयारी पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अहिलेकै मोडालिटीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने पक्षमा उभिएपछि बीचको बाटो निकालिएको हो । बजेट दुरुपयोग नहुने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी ५ करोडसम्म बजेट एक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि पूर्वाधार विकास बजेट एकैपटक कटाउँदा राम्रो नहुने भन्दै फराकिलो संयन्त्रबाट काम गर्न सकिने सुझाव दिएको बताइएको छ ।
यस्तै, तराई क्षेत्रमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम र जलविद्युत् तथा पर्यटनमा केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत् सम्बोधन हुनेछन् । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र किसानलाई राहतका कार्यक्रम पनि समावेश रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग बाँड्नुपर्ने तथा रजिष्ट्रेशन, घर बहाललगायत केही शीर्षकमा आफैं कर उठाउन नपाउने भएकाले चाहेर पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिएको स्रोतको दाबी छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि बजेटको आकार राजस्व वृद्धिको प्रतिशतले निर्धारण गर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्ष २१ प्रतिशत राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ । तर, उनले २५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिइए साढे १२ खर्ब हाराहारी र हिम्मत गरेर ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिइए १३ खर्बको बजेट ल्याउन सकिने बताए । विगत १० वर्षमा राजस्वको औसत वृद्धि २२ प्रतिशत छ । करको दायरामा ल्याउन सकिने धेरै क्षेत्र छुटेका कारण सरकारले ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिन पनि सक्ने उनको तर्क छ ।
यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट तीन खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारी जोहो हुने भएकाले १३ खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेटको सम्भावना नरहेको उनको तर्क छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, रेल र पानीजहाज चलाउनेलगायत घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारसामु ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भए पनि केन्द्रको बजेट संकुचन हुने भएकोले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन सम्भव नहुने सुवेदीले बताए । पहिलो पूर्ण संघीय बजेट भएकोले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेको मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ ।
» घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ
» घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ
» सवारीसाधनमा कर बढ्दै
» निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज
» चोर बाटोबाटै सांसदलाई पैसा
» ज्येष्ठ नागरिक तथा कर्मचारीलाई बिमा