सहकारीका सदस्यहरू कम गरिब

गरिवी निवारणका लागि सहकारी संस्था सहयोगी बन्ने गरेको सरकारले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्डले गरेको सर्वेक्षणमा सहकारी संस्थाको सदस्य नबनेका घरपरिवारको तुलनामा सहकारीको सदस्य बनेका घरपरिवार कम गरिब रहेको पाइएको छ ।
गरिब घरपरिवारको पहिचानको सर्वेक्षण गर्दा सहकारीमा आवद्धताबारे पनि अध्ययन गरिएको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेले जानकारी दिए । “हाम्रो सर्वेक्षणमा सहकारीमा आवद्ध भएका घरको तुलनामा सहकारी संस्थामा नभएका धेरै घरपरिवार गरिब भएको भेटियो,” उनले भने, “गरिवी निवारणका लागि सहकारी संस्था सहयोगी हुनसक्छन् ।”
बोर्डको सर्वेक्षणमा सहकारी संस्थामा आवद्ध घरपरिवारमध्ये २२.५ प्रतिशत घरपरिवारमात्र गरिब छन् । जबकी सहकारीमा आवद्ध नभएका घरपरिवारमध्ये ३४.३ प्रतिशत गरिब रहेका छन् । यसैगरी सहकारीमा आबद्ध भएकामध्ये ७७.५ प्रतिशत गैर गरिब छन् भने सहकारी संस्थामा सदस्य नभएको घरपरिवारमध्ये ६५.७ प्रतिशत गैरगरिब रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले २५ जिल्लामा १२ लाख ४० हजार ३ सय ५० घरपरिवारको सर्वेक्षण गरी ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबका रुपमा पहिचान गरेको छ । बोर्डले पहिचान गरेका गरिबमध्ये अति गरिबमा १ लाख ८८ हजार २ सय ३५, मध्यम गरिबमा १ लाख १९ हजार ७८४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८ सय ४८ घरपरिवार छन् ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३४ हजार भन्दा सहकारी दर्ता भएका छन् । ती सहकारीले बचत तथा ऋणका साथै कृषि, उपभोक्ता पसल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारलगायतका क्षेत्रगत रूपमा समेत सेवा दिने गरेका छन् ।
सहकारी विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद न्यौपाने सहकारीको पहुँच विस्तारसँगै जनताको जिवनस्तर उकास्न मुख्य भूमिका खेलेको बताए । “ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर बचत ऋणका साथै अन्य विषयगत रुपमा पनि सहकारीले सेवा दिएका छन्,” उनले भने, “यसबाट सर्वसाधारणको आयआर्जन वृद्धि भई गरिबी निवारणमा सहयोगी भएको छ ।” सहकारीमार्फत सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउनुका साथै कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादनको बजारीकरण, आधुनिक प्रविधिको विस्तारमा पनि सहयोग पुगेको उनको दाबी छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार सहकारीमार्फत ५ खर्ब बराबरको बचत तथा ऋणको कारोबार भइरहेको छ । यसबाहेक सहकारीमार्फत भएको उत्पादन र सेवा क्षेत्रको योगदानको हालसम्म कुनै अध्ययन हुन सकेको छैन ।
गरिवी निवारणमा सहकारी क्षेत्र प्रमुख आधार भएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल दाबी गर्छन् । “सहरी क्षेत्रमा बिग्रिएका केही सहकारीलाई हेरेर नकारात्मक धारणा बनाइएको छ,” उनले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्नका लागि सहकारी क्षेत्रको मुख्य रोल छ ।” विगत द्वन्द्वकालमा ग्रामीण क्षेत्रबाट बैंकहरू विस्थापित हुँदा समेत सहकारीले सेवा दिएको उनले उल्लेख गरे ।
बोर्डले भोजपुर, खोटाङ, सिरह, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली गरी २५ जिल्लामा घरपरिवारको सर्वेक्षण गरेको हो । यी जिल्लाहरूमा सहकारीको दर्ता कम छ । सहकारीको दर्ता बढी भएका जिल्लामा गरिवी निवारणमा सहकारीको भूमिका अझै सशक्त देखिन्छ ।