सांसदलाई बजेट नबाँड «

सांसदलाई बजेट नबाँड

विगतदेखि नै अत्यन्तै विवादास्पद रहँदै आएको सांसद विकास कोषलाई सरकारले पुनः निरन्तरता दिने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक हुनुले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा सरकारको भनाइ र गराइबीच अन्तर रहेको स्पष्ट हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ देखि सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरूलाई राज्यकोषबाट बजेट बाँड्न थालिएकोमा पछिल्लो समयमा यसलाई नाम फेरेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूको मनमौजी ढंगले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँड्ने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट समेत यी दुवै कार्यक्रमका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने तयारी भएकोमा कार्यान्वयनगत समस्याका कारणले निकासा हुन सकेन, कारण थियो— चालू आर्थिक वर्षमा नै दुई खालका सांसदहरू हुनु । मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित र मनोनीत भइआइएका तत्कालीन सभासद÷सांसदहरूको अवधि असोजको मध्यसम्म कायम थियो । जेसुकै नाम दिइए पनि यो सांसद विकास कार्यक्रमकै निरन्तरता मात्र हो, जुन सांसदको स्वविवेककै भरमा खर्च हुँदै आएको थियो । यसका लागि सांसदहरूले चोरबाटोे अपनाउने गरेका थिए, आफ्ना नातेदार वा कार्यकर्ताका नाममा विभिन्न खालका उपभोक्ता समिति बनाउने र कार्यक्रमको रकम शीर्षक मिलाएर निकासा दिने । सोझै भन्नुपर्दा दुवै शीर्षकको बजेट सांसदहरूकै व्यक्तिगत कोषजस्तो रूपमा खर्च हुँदै आएको हो । त्यसैले असोजमै म्याद सकिएका पूर्वसांसदले समेत पछिल्लो पटक सांसद विकास कोषको रकम आफैंले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बारम्बार माग पनि गरेका थिए ।
विगतमा तल्लो तहका जनतासम्म विकासका कार्यक्रम सोझै नपुग्ने अवस्थामा सांसदहरूले आफूले चुनावमा गरेका वाचाअनुसार विकासका गतिविधि पु¥याउन सहज होस् भनेर सांसद विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको थियो । सुरुमा प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँका दरले यो कोषमा राज्यकोषको बजेट बाँडिएकोमा पछि त्यसलाई ५० लाख पु¥याइयो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमका नाममा ३ करोड रुपैयाँ थप बाँड्न थालियो । तर, यसरी छरिएको बजेटको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएको प्रमाणित नै भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा खोला नै नभएका ठाउँमा पुल बनाउने भनेर बजेट बाँडेको, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापन नै नगरी पानीट्यांकी बनाउने, खेलमैदान स्तरोन्नतिदेखि पुराण लगाउनसमेत राज्यकोषको बजेट बाँड्ने काम भएको थियो ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि अहिले तीन तहका सरकारहरू छन् भने तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् । यदि २–४ लाखका साना सिँचाइका बजेट पनि केन्द्रीय तहका सांसदले नै बाँड्ने हो भने स्थानीय सरकार भनिने गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले के गर्ने ? नाम र शीर्षक फेरेर प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई राज्यकोषबाट बजेट बाँड्नेबित्तिकै प्रदेशसभाका सांसदहरूले पनि समान किसिमका बजेट माग्नेछन् नै, राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पनि त्यसमा आफ्ना लागि पनि भाग खोज्ने निश्चित नै छ, किनकि उनीहरू पनि निर्वाचित सांसद नै हुन् । यसरी राज्यकोष कुन–कुन तहका, कति जना जनप्रतिनिधिका नाममा बाँड्ने हो ? राज्य बेलैमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । देशभरि रहेका ७ सय ६१ सरकारका आआफ्नै दायित्व र भूमिका छन्, सांसदहरूको काम नीतिनिर्माण गर्ने हो, पुलपुलेसा बनाउने होइन भन्ने कुरामा सबै तहका सांसदले गम्भीरका साथ बोध गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्