युनाइटेडमा परेको सिजीको दाबी बदर, समितिकै निर्णय सदर

सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई करिब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्सलगायतले बिमा समितिको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको सोमबार न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले सुरुको निर्णय नै सदर गरेपछि कम्पनीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । तर, यसविरुद्ध सिजी र युनाइटेड इन्स्योरेन्स माथिल्लो अदालत जान भने सक्छन् ।
२०६९ असोज २९ मा काठमाडौंको सतुंगलस्थित सिजी इलेक्ट्रोनिक्सअन्तर्गतका चारवटा इलोक्ट्रोनिक्स उद्योगको गोदाममा आगलागी भएको थियो । चारवटा बिमा पोलिसीअन्तर्गत करिब ८५ करोड बिमांक बराबरको सम्पत्तिमा भएको आगलागी पछि सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोहीअनुसार युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आंशिक रुपमा दाबी भुक्तानी गर्दै आएको समितिका उपनिर्देशक शाम्बराज लामिछानेले बताए ।
तर, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानबिन समिति गठन ग¥यो । छानबिन टोलीले गरेको अनुसन्धानले कम्पनीले केही प्रक्रियागत त्रुटीहरू गरेको फेला पारेको थियो । कम्पनीले बिमा पोलिसी खरिद गर्दा प्रस्ताव फारम नै नभरेको, अग्नि बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिकाभन्दा बढी छुट दिएको, हिसाब मिलान नगरेको, क्षतिको बढी मूल्यांकन गरेको लगायतका प्रक्रियागत त्रुटीहरू भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
छानबिन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार समितिले इन्स्योरेन्स कम्पनी, सर्भेयर, दाबी विभागका कर्मचारी र अभिकर्तालाई तीन÷तीन हजार जरिवाना तिराएको थियो । कम्पनीलाई सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था पूरा नगरेसम्म अग्नि बिमाको कारोबार गर्नक रोक्का गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले खटाएको छानबिन टोलीले कम्पनीको क्षति मूल्यांकन करिब साढे ३४ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । सोही बमोजिम भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेपछि सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले इन्स्यारेन्स कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै २०७१ सालमा समितिमा नै उजुरी दिएको थियो । यस विषयमा समितिले पहिले नै निर्णय गरिसकेको भन्दै सिजीको उजुरीलाई खारेज गरेको थियो ।
समितिबाट उजुरी खारेज भएपछि सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्सलगायत समितिको कारवाहीमा परेका व्यक्तिहरू समेतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको उच्च अदालतमा बिमा ऐन २०३९ को दफा ३७ बमोजिम २०७२ सालमा उजुरी दिएका थिए । कम्पनीहरूले उजुरीसँगै अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सिजीलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बैंक ग्यारेन्टी गरेर मात्रै भुक्तानी गर्न युनाइटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । मुद्दामा समितिको तर्फबाट अधिवक्ता शाम्बराज लामिछाने हृदयश्वर पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए भने कम्पनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोख्रेल, बालकृष्ण घिमिरे, शेखर अर्याललगायतले बहस गरेका थिए । युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सिजी गु्रपको विभिन्न कम्पनीको नाममा १६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।