सामान पुनः चेकजाँच गर्ने प्रावधान हटाउन माग «

सामान पुनः चेकजाँच गर्ने प्रावधान हटाउन माग

विराटनगर भन्सार कार्यालयले एकपटक जाँचपास गरिसकेका सामानको पुनः चेकजाँचका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको पाइएको छ ।
विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले चेकजाँचको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको उद्योगी र भन्सार एजेन्टले गुनासो गरेका छन् । भन्सार कार्यालयले एकपटक जाँचपास गरिसकेको मालवस्तुको परीक्षण कार्यालयले पुनः चेकजाँच गर्नु आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यो प्रावधानलाई तत्काल हटाउन उद्योगीहरूले मागसमेत गरेका छन् ।
खुल्ला सिमानाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा सरकारी निकायले चासो नदिने तर, वैधानिक रूपबाट जाँचपास गराइएका सामानको विभिन्न नाममा चेकजाँच गर्दा झन्झट बेहोर्नु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । मालवस्तु पैठारीकर्ताले सामान पैठारी गरेपछि भन्सार बिन्दुमा गरेको घोषणाको विश्वसनीयता निजको लेखा एवं व्यापारसम्बन्धी अभिलेखको आधारमा परीक्षण गर्ने कार्य भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण हो । जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गर्नु भनेको व्यापार सहजीकरण र राजस्व संकलनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । तर, विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गराउँदा पनि व्यापारीलाई दुःख दिने काम अझै नरोकिएको राउतको भनाइ छ ।
आयातकर्ताले पेश गरेको विलविजकलाई मान्यता नदिई कार्यालयले आफ्नै डाटाबुकबाट काम गर्दा समस्या उब्जिएको उनले बताए । “उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ,” राउतले भने, “झिनामसिना कुरामै उद्योगीहरू अल्झिनुपरेको छ ।” सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन झिनामसिना विषयमा उद्योगीलाई अल्झाउन नहुने उनको कथन थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले सन्दर्भ मूल्यसूची कायम भएसम्म भन्सार मूल्यांकनमा द्वन्द्व सिर्जना भइरहने दाबी गरे । उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम रोक्नुपर्छ । कसरी हुन्छ सहज रूपमा आयातको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका उपाध्यक्ष नवलप्रसाद उपाध्यायले भन्सार कार्यालयबाट नियमअनुसार पास भएका सामानको विषयमा बखेडा निकाल्ने तर तस्करी भएका माल पास भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगीहरूले भन्सार जाँच परीक्षणको अवधि घटाउनु पर्ने, मूल्यांकनको विषयलाई लिएर बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, भारत सरकारले लागू गरेको जिएसटी बिललाई मान्यता दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । उद्योगीले उठाएको भन्सार जाँच परीक्षणको विषयमा भन्सार जाँच परीक्षण कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक किशोर जोशीले व्यापारी आफैंले पनि भन्सारमा पास भएका मालवस्तुको उचित कर तिरेनतिरेको विषयमा ख्याल गरे समस्या समाधान हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्