गम्भीर अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा आगामी बजेट «

गम्भीर अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा आगामी बजेट

सरकार राजस्व बढाउने हरदम प्रयत्नमा छ भने नागरिकमा कर तिर्ने सकारात्मक सोच देखिन्न यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू धनात्मक छैनन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले पनि यो तथ्य सार्वजनिक गरेकै छ । यद्यपि, संघीयतापछिको तेस्रो बजेट र वित्तीय संघीयताको सूत्रअनुसारको पहिलो बजेटको रेखांकन हुदैछ । अर्को हप्ता (जेठ १५ गते) आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट आफैंमा एउटा महŒवपूर्ण कानुन पनि हो । एउटा आर्थिक वर्षभित्र गरिने सम्पूर्ण कार्यको फेहरिस्त हुन्छ । माहिर अर्थशास्त्रीका रूपमा गिनेचुनेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा जिरो बेस्ट बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन बनेर सचिवालय स्थापना भएको त छ । संघीयतामा एउटा शक्तिशाली मानिएको यस आयोगले पूर्णता नपाउँदा आगामी बजेटका लागि भूमिका खेल्न पाएन । आयोग सचिवालयका कर्मचारीले आगामी बजेटका लागि उक्त आयोगको ऐनअनुसार केही सुझाव टालटुल बनाए । अर्थशास्त्री डा. शिव अधिकारी पनि वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र नबनिसकेको बताउँछन् । यसका लागि चाहिने तथ्यांक अझै पनि नरहेको उनको तर्क छ । उता, अर्थशास्त्री डा. मदनकुमार दाहालको शब्दमा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा छ । केही दिनअघि राजधानीमा भएको पूर्वबजेट छलफलमा उनले नेपालको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्नेतर्फ इंगित गरेका थिए । “नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानस्तिानपछि दोस्रो गरिब देश हो भने बंगालदेशपछि दोस्रो भ्रष्टाचार हुने मुलुक हुन पुगेको छ,” दाहाल भन्छन्, “नेपालको अर्थतन्त्र बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ ।” “विगत ८ महिनाको प्रवृत्ति र विगत १० वर्षको प्रवृत्तिमा ताŒिवक भिन्नता छैन,” उनले भने, “यसबाट म सन्तुष्ट छैन ।”
संविधान, वाम पार्टीको निर्वाचनताका गरिएको प्रतिबद्धता, अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र, साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकता संयोजन समितिद्वारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले बनाएको कार्ययोजना र संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको जगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने निश्चितप्रायः नै छ । प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर जतिसुकै फलाको हाले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि दोस्रो भ्रष्ट मुलुक भएको तथ्य पाइन्छ । देशका चार दिवारभित्र पलपलमा भ्रष्टाचार विद्यमान छ । प्रम ओलीको उक्त कथनपछिका दिनमा पनि नागरिकले आफ्ना काम गर्न घूस खुवाउनुपरेको छ । अर्को डरलाग्दो पक्ष सिंहदरबार र यसवरपर हुने भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भएर गाउँ पुगेको छ । यसको एउटा केही समयअघि आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि गतिलै रूपमा दिएको छ ।
पुँजीगत खर्च वर्षौंदेखि लक्षित रूपमा नबढ्दा, बेरुजु अंकको ग्राफ बर्सेनि बढ्दै जाँदा पनि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन । विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सधैं उच्च नै देखाइन्छ । उता, कृषि उत्पादकत्व बनाउने भनेर जेजति र जुनसुकै नामका परि/आ/योजना/कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कृषिउपजको निर्यात नगण्य छ । समृद्धिको यात्राका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि खासगरी प्रादेशिक सरकारी संरचनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी बढाउने भनेर शब्दमा जतिसुकै मिठास भरे पनि आजको भोलि नै रोजगारी वृद्धि हुँदैन ।
विदशी लगानीकर्ता आउन सकिरहेका छैनन् । उद्योगपति शेखर गोल्छालाई उनका विदेशी साथीले भनेछन्, “तिम्रो देशको अर्थतन्त्र स्थिर छैन, कुनै न कुनै बेला दुर्घटना हुन सक्छ । ऋणको ब्याजदर अस्थिर (फल्चुयट) छ ।” आयात र निर्यातबीचको अन्तर भयावह रूपमा बढेर गएको छ । ९३ प्रतिशत आयात छ, वा सयमा ९३ रुपैयाँको व्यापार आयात हुन्छ भने निर्यात ७ प्रतिशत मात्र छ । व्यापारघाटा बढोत्तरी भएको छ । अथशास्त्री दाहाल राजस्व र खर्चको अन्तर पनि बढेको बताउँछन् । उनी राजस्व परिचालनले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको तर्क गर्छन् । कैयौं वर्षदेखि पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन सकेको छैन । गोल्छा विद्यमान व्यापारघाटा कम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आगामी बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्छन् ।
अर्थतन्त्रको ग्राफ सामान्य नागरिकले छिटै नबुझ्लान्, तर बैंकको चर्को र अस्थिर ब्याजबाट भने प्रताडित छन् । केही गर्न खोज्दा ऋण पाउँदैनन् । यस्तै अर्थतन्त्रका अवयवसँग तिनको छिटो र सोझो बुझाइ नभए पनि आफ्ना सन्ततिले खाडीको चर्को घाममा गर्नुपरेको दुःखबाट सिर्जित रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएकोमा भने हेक्का छ । दाहाल भन्छन्, “ऋणको भारी बोकेर आर्थिक विकासको दौडमा छौं ।”
संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारले मोटो रकमको अपेक्षा गरेका छन् भने नागरिक भने गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्ति, रोजगारी प्राप्त गरी आम्दानीमा वृद्धि, सार्वजनिक सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि खोजिरहेका छन् । सरकार राजस्व बढाउने हरदम प्रयत्नमा छ भने नागरिकमा कर तिर्ने सकारात्मक सोच देखिन्न । कर तिरेपछि उनीहरू सेवा–सुविधा के पाइयो भनेर प्रतिप्रश्न पनि गर्छन् । कर तिरेपछि सेवा–सुविधा बढोत्तरी हुनुपर्छ भन्ने नागरिकको प्रश्नलाई पनि सरकारहरूले सम्मान गर्नुपर्छ भने कर तिर्न पनि नागरिकले दिलचस्पी दिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको कर कर्मचारी र नेताले गलत मनसायले भ्रष्टाचार गर्न कदापि प्रयोग गरिनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भने पनि नागरिकले पत्याउने आधार भने छैन । प्रजातन्त्रपछि भर्ती भएका सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरू घूस र ढिलासुस्तीको पर्याय नै बनेका छन्, उनीहरूको जागिरे स्कुलिङ नै गतिलो बस्न नसकेकाले संघीयतामा तिनीहरूबाट उम्दा काम र सुशासन कायम कसरी होला भन्ने पनि नागरिकको प्रश्नलाई पनि स्वाभाविक लिनुपर्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको देश तस्करले चलाइरहेको अभिव्यक्तिबाट देशमा सुशासन छ भन्न सकिन्न । नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने सरकारी निकाय, कार्यालयले सुशासन प्रवाह गरेका छैनन् भने निजी क्षेत्रका जस्तै अस्पताल, व्यापार–व्यवसायलगायतमा झन् मनोपोली छ । यसैले संघीय मुलुकको नागरिक भनिरहँदा पनि नेपालीले कुनै पनि बिन्दुमा सुशासनको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् ।
विकास निरन्तरको कार्य हो । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा भूमिका खेल्ने बजेटको अपरिहार्यता भए पनि एउटै आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यसको परिकल्पना गर्नु सम्भव छैन । तथापि, कुनै आवको बजेटले त्यसको आधार भने पक्कै दिन्छ । पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार भनिरहँदा आगामी बजेटसँग अघिल्ला बजेटभन्दा पक्कै पनि नागरिकका नवीन आशाहरू भएको देखिन्छ । बजेट नागरिकको आशा र अपेक्षाले भरिएको पुलिन्दा पनि हो । नागरिकसँग बजेटले सरकारको ढुकुटी पनि बढाओस् र खर्च पनि कनिका जस्तो नछरोस् भन्ने भावना र सद्भाव हुन्छ । झन्झन् गरिब, झन्–झन् अप्ठेरो अर्थतन्त्रका बीच नेपालले जनसंख्या र भूगोलमा मात्रै होइन, दुवै छिमेकी मुलुकको उर्लिंदो अर्थतन्त्रबाट तत्कालै के पाठ सिक्ला ? के अनुकरण गर्ला ? जसले समृद्धिमा योगदान देला ? नागरिक उत्तर खोजिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्