कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य मानिन्छ । देशले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको माग परिपूर्ति गर्न कर प्रणालीको सुधार एवं विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । कर प्रणालीको सुधार भन्नेबित्तिकै कर प्रणालीका अवयवहरूका रूपमा रहने दिगो र प्रभावकारी कर नीति, स्पष्ट, सरल र करदातामैत्री कर कानुन, स्वच्छ, सबल र सक्षम कर प्रशासन तथा इमानदार करदाता चारवटै पक्षमा सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ ।
विगतमा कर प्रणालीको सुधारका लागि सामान्य प्रयासहरू मात्र भए पनि सन् १९९० को दशकदेखि उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै स्वयं कर निर्धारण पद्धतिको अवलम्बन गर्दै आधुनिक कर प्रणाली निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । खास गरी आयकर ऐन, २०३१ मा भएको आठौं संशोधन, २०४९ पछि स्वयं कर निर्धारण पद्धतिलाई आत्मसात् गरियो । आधुनिक र वैज्ञानिक करका रूपमा विश्वभर लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि यही पद्धतिमा आधारित बनाउँदै २०५४ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०५८ सालमा आयकर कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको नयाँ आयकर ऐन लागू गरियो । अन्तःशुल्क प्रशासनमा पनि भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको सट्टा मदिराबाहेकका सबै वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । त्यसै गरी भन्सारतर्फ पनि वस्तु वर्गीकरण तथा भन्सार मूल्यांकनका आधुनिक पद्धति आत्मसात् गरेको भन्सार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ ।
कर प्रशासनको संगठनात्मक सुधारका क्रममा कहिले विभागहरू टुक्य्राउने, गाभ्ने, नयाँ कार्यालयहरूको स्थापना र विस्तारका प्रयासहरू हुँदै आएको देखिन्छ । संगठनात्मक सुधारका साथसाथै आधुनिक सूचना प्रविधिको अवलम्बनसँगै कर प्रणाली थप आधुनिक, व्यवस्थित र पारदर्शी भई कर परिपालना लागत तथा कर संकलन लागतमा उल्लेखनीय कमीसमेत आएको छ । संगठनात्मक पक्षमा सुधारका प्रयासहरू केन्द्रित भइरहँदा पेसागत व्यावसायिकता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका साथसाथै करदातामैत्री जनशक्तिको विकास ओझेलमा परेको गुनासाहरू बारम्बार आइ नै रहेको पाइन्छ ।
नेपालको अलग्गै राजस्व नीति हालसम्म निर्माण भएको छैन, जसले गर्दा समग्र कर व्यवस्थापन नै प्रभावित भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीको मनोगत व्यवहारको सिकार नेपालको कर प्रणाली बन्न पुगेको छ । करको दायरा, करको दर, छुट तथा सुविधाका विषयहरूमा साझा दस्तावेजको अभावमा कर छली, राजस्व चुहावट रोक्न सकिएको छैन । कर कानुनको परिपालना नगर्ने करदाताहरूका लागि वर्षैपिच्छे आउने सुविधा तथा छुटका कारण नियमित करदाताहरूमा नकरात्मक मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । भ्याटमा छुटका वस्तु तथा सेवाहरू एकपछि अर्को गर्दै थप्ने दौड नरोकिँदा मूल ऐनभन्दा छुटको सूची कयौं गुणा लामो भइसकेको छ ।
करदाता कर प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमा पहिलो कर प्रशासक पनि करदाता स्वयं नै हुने भएकाले कर प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अव्बल करदाता हुनु आवश्यक हुन्छ । करदाता भन्नाले करको औपचारिकता पूरा गर्ने दर्तावाल उद्योगी–व्यापारी मात्र नभई आमउपभोक्ता सबै हुने भएकाले जागरूक उपभोक्ताबिना कर प्रणालीको सुधारका प्रयास एकाकी हुन पुग्छन् । सबैमा असल नागरिक हुनुको नाताले अधिकारको खोजी मात्र होइन, कर्तव्यको बोध पनि हुन जरुरी छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आव ०६६/६७ मा यस्तो योगदान १५.३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा गत वर्ष २३.४४ प्रतिशत पुगेको छ । ५ वर्षअघि केवल १० लाखको हाराहारीमा दर्ता रहेका करदाताको संख्या बर्सेनि बढ्दै गत वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब १६ लाख पुगेको छ । कर संकलन तथा कर सहभागिता लागत न्यून गर्न सूचना–प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसले करदाता र कर प्रशासनबीच हुने अवाञ्छित क्रियाकलापहरूमा समेत नियन्त्रण गर्छ । अहिले शतप्रतिशत करदाताका विवरणहरू करदाताले आफ्नो अनुकूल समय र स्थानमा बसी–बसी पेस गर्न सक्छ । यसले कर संकलन लागतसमेत घटाइदिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रति १ हजार राजस्व संकलन गर्न लाग्ने लागत रु. १०.१५ बाट घटेर रु. ६.६९ प्रति हजार पुगेको छ । कर प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोण पनि क्रमशः अनुकूल हुँदै आएको स्वयं व्यापारी–व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । नेपालको करसम्बन्धी ऐन–कानुन धेरै हदसम्म करदातामैत्री रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आए पनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको देखिंदैन ।
स्थायी लेखा नं. लिने करदाताको संख्या, उत्साहप्रद देखिएको राजस्व वृद्धिदर, बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको थप कर निर्धारणको अंकलाई मात्र कर प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । करको दायरामा आउनुपर्ने करदाताहरू दायरामा आए वा आएनन्, आएर पनि वास्तविक कर सहभागिता जनाए–जनाएन, उठ्नुपर्ने राजस्व र विद्यमानमा संकलन भएको राजस्वबीचमा अन्तर कति न्यून हुँदै गइरहेको छ भन्ने अध्ययनसम्म पनि हुन सकेको छैन । करको दायरामा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि अहिले करिब १४ सय करदाताबाट कुल राजस्वमा ७८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । अर्थात् करमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने करदाताको संख्या ज्यादै न्यून छ । जनसंख्याको ५.५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र करको दायरामा आएको अवस्था छ । आयकरमा दर्ता करदातामध्ये करिब ३८ प्रतिशत करदाताले आफ्नो कुनै विवरण नै पेस गरेका छैनन् भने भ्याटमा दर्ता हुने करदातामध्ये करिब ३४ प्रतिशत आफ्नो कारोबारको विषयमा जानकारी नै दिँदैनन् । विवरण बुझाउने करदातामध्ये पनि कर बुझाउनुपर्ने विवरण अर्थात् डेविट विवरण पेस गर्ने करदाताको संख्या एक चौथाइ मात्र छ भने राज्यबाट भ्याट प्राप्त गर्नुपर्ने अर्थात् क्रेडिट विवरण पेस गर्ने करदाताको संख्या ४६ प्रतिशत छ । दर्ता भएका तर आफ्नो कारोबार नै रहेको भनी विवरण दिने करदाताको संख्या पनि करिब २९ प्रतिशत छ । प्रत्येक वर्ष विवरण पेस नगर्ने करदाताको संख्या १० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने भनिए पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
कर प्रणालीका अवयवहरूमध्ये संगठनात्मक पक्ष तथा कानुनहरूमा समसामयिक सुधारका प्रयासहरू केन्द्रित हुँदा अन्य पक्ष राजस्व नीतिको अभाव तथा गुणस्तरीय करदाताको पक्ष ओझेलमा पर्दा सुधारका प्रयास एकाकी बन्न पुगेका छन् । तसर्थ, छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी कर संहिता जारी गर्ने, देशको समग्र राजस्व नीतिको अलग्गै दस्तावेज तयार गर्ने, करका औपचारिकता पूरा गर्न लाग्ने समय र संख्यामा कमी ल्याउन प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, तिर्नुपर्ने राजस्व जुनसुकै बैंकबाट दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र होइन, विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व दाखिला गर्न सक्ने प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर विवादमा राख्नुपर्ने धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउने, करदाताको आफ्नो विवरण, कर रकम, वक्यौताजस्ता कुरा आफैं हेर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, बिलबिजक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भ्याटमा कर छुट हुने सूची तथा कर फिर्ताको व्यवस्थालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र दिने, करदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने, व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अब्बल निजी क्षेत्रको विकासका लागि आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ लागू गर्ने, संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी कर प्रशासनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसै गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत आयकरको दरमा कटौती गर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा समन्यायिकता हासिल गर्न करको दरलाई थप प्रगतिशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ । भन्सार प्रशासनतर्फ वस्तु जाँचपास पद्धतिमा सुधार गर्दै जाँचपासपछिको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । भन्सारमा हुने न्यून मूल्यको घोषणा तथा भ्याटमा समस्याका रूपमा देखिएको न्यून बीजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । राजस्व प्रशासनमा संलग्न निकायहरूबीच सूचना आदान–प्रदानको स्वचालित एकीकृत सूचना सञ्जालको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ न कि विभागहरूबीच सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताको देखावटी प्रतिबद्धता ।
संक्षेपमा भन्दा एकातिर अनुसन्धानमा आधारित कर नीतिको तर्जुमा आवश्यक छ भने अर्कातिर सूचना प्रविधिमा आधारित करदाता सेवा जरुरी छ । कर कानुनहरूको प्रभावकारी एवं कुशल कार्यान्वयन, सूचना, प्रमाण र अन्वेषणमा आधारित कर छली अनुसन्धान, जोखिमका सूचकांकमा आधारित कर लेखापरीक्षण गर्नु पनि आवश्यक छ । कारोबारमा आधारित करदाताको वर्गीकरण, संगठनात्मक र पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका साथै न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित कर निर्धारण र पुनरावलोकन पद्धति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । करदाताहरूलाई आफ्नो कर निर्धारण सही ढंगले गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । यसतर्फ आगामी प्रयासहरू केन्द्रित गर्न सकेमा नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बन्न सक्छ ।