स्वास्थ्य सेवा: निजी क्षेत्र नै अब्बल

सरकारले उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेपछि फस्टाएका क्षेत्रमध्येको एक हो– स्वास्थ्य । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारका दृष्टिले निजी क्षेत्र सरकारभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ । पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ लागू भएपछि औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको निजी क्षेत्रले छोटो समयमै स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारिता बढाएको देखिएको हो । 

देशभरमा ठ्याक्कै यति नै निजी स्वास्थ्य संस्था छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि हालसम्म नेपालमा तीन सयभन्दा बढी निजी स्वास्थ्य सस्ंथा रहेको अनुमान गरिन्छ । २०४६ को परिवर्तनपछि राज्यले खुला बजार अर्थनीति अँगालेसँगै निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाको उद्योगमा संस्थागत रूपमा प्रवेश गरेको हो । यद्यपि, निजी क्षेत्रको भूमिका नाफामुखी छ वा सेवामुखी भन्नेमा सँधै बहस र विवाद हुँदै आएको छ । 

एक सर्वेक्षणअनुसार २०७२ असार मसान्तसम्म देशभर १ सय १५ सरकारी अस्पताल छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा देशभर तीन नयाँ अस्पताल खुले । तर, सरकारीको तुलनामा निजी क्षेत्रको लगानीमा वार्षिक ४० भन्दा बढी नयाँ अस्पताल खुल्दै आएका छन् । नागरिकले चाहेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले नसकिरहेको अवस्थामा सरकारी संस्थाको कमजोर उपस्थितिका बीचमा पनि निजी क्षेत्रले राम्रो उपस्थिति देखाएको सरोकारवाला बताउँछन् । 

स्वास्थ्य संस्थामा मात्र होइन, सरकारीको तुलनामा निजी क्षेत्रमा शै्या विस्तारमा पनि निकै अगाडि बढ्दै गएको पाइएको छ । २०५० मा १ सय ५० शै्या रहेको निजी क्षेत्रमा २०७२ असार मसान्तसम्म शै्या संख्यासमेत बढेर झण्डै १७ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । सरकारीतर्फ हेर्ने हो भने २०५० सालमा करिब ६ हजारको संख्यामा रहेको रहेको सरकारी अस्पतालको बेड संख्या अहिलेसम्म झण्डै ३ हजारको हाराहारीमा मात्रै थपिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकारी अस्पतालको कुल शै्या ८ हजार ६ सय ५७ रहेको छ ।

आधुनिक उपकरणसहितको स्वास्थ्य सेवामा समेत सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र नै अगाडि देखिन्छ । हाल अनिवार्यजस्तै भएको सघन उपचार कक्ष सेवाअन्तर्गत सरकारी अस्पतालमा ५० वटाको हाराहारीमा छन् । तर, निजी क्षेत्रका विभिन्न ७० अस्पतालले झण्डै ५ सय आईसीयू सुविधा दिँदै आएका छन् ।

निजी स्वास्थ्य संस्था एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रबाट हालसम्म करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्यमा वार्षिक करिब ५० करोड थप लगानी हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ३ सय १ निजी अस्पताल छन् । ती अस्पतालमा अध्ययन अवधिसम्म ३६ अर्ब ९७ करोड ४२ लाख ७९ हजार ८० रुपैयाँ लगानी छ । लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च भवनमा गरेका छन् । अस्पतालको भवनमा मात्रै ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डिन डा.जगदीशप्रसाद अग्रवाल निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा लगानी गरेपछि जनताले सरकारले पु¥याउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा आफ्नो घर दैलो मै पाउने अवस्था रहेको बताउछन् । निजी क्षेत्र सरकारी सेवाभन्दा महगो हुने भनिए पनि, त्यही सेवा लिन अन्य ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाबाट जोगाएकाले त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्ने उनको धारणा छ । 

तर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी सहरकेन्द्रित हँदै गएकाले यसले स्वास्थ्यमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनी बताउँछन् । डिन अग्रवाल भन्छन्, “स्वास्थ्य होस या जुनसुकै क्षेत्र होस् लगानी भनेको देशको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ, यसो हुनसके देश र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार  झण्डै ६५ भन्दा बढी जिल्लामा फैलिएका तीन सयका हाराहारीका अस्पतालले १४ हजार २ सय २१ शै्याको अनुमति पाएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका मात्रै झण्डै ८ हजार ६ सय २६ शै्या छन् ।

निजीको तुलनामा सरकारीतर्फ १४ ठूला अस्पतालमा ४ हजार १ सय १२ शै्या छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूला अस्पताल धरानमा ७ सय ५०, नेपाल आर्मी अस्पताल ७ सय, वीरमा ३ सय ७१, पाटनमा ४ सय ५०, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ४ सय ४१, प्रसूति गृह ३ सय ३६ शै्या उपलब्ध छन् । 

त्यसैगरी सरकारअन्तर्गतका ७३ जिल्ला अस्पतालको बेड संख्या १ हजार ६ सय २३, अञ्चल, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय गरी १४ अस्पतालको बेड संख्या २ हजार ४४ छन् । यसआधारमा सरकारतर्फ कुल ७ हजार ७ सय ७९ शै्या उपलब्ध छ । तर निजीतर्फ मेडिकल कलेजमा मात्र ८ हजार ६सय २६ शै्या बेड रहेको छ । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको कुल शै्या क्षमता ४ हजार २ सय २१ रहेको छ । तीबाहेक मिसन अस्पतालको बेड ४ सय ९३ छन् । 

बेड संख्याका आधारमा सरकारीको तुलनामा निजीको उपस्थिति निकै सशक्त छ । स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्नेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीले निजीबाट सेवा लिइरहेका छन् ।

जनशक्तिको अभावले सेवा दिन नसक्दा अधिकांश बिरामीको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पूर्ण विश्वास जित्न सकेको छैन । सरकारले राजधानीबाहिरका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा पु¥याउन नसक्नु, केन्द्रीय अस्पतालका कमजोर व्यवस्थापनजस्ता प्रतिकूलताका बीच फस्टाएका निजी अस्पताल तुलनात्मक रूपमा महँगा त लाग्छन् । तर, आम सेवाग्राहीका लागि भरोसा बनेका छन् ।
अस्पताल क्षेत्र निजीको लगानीको आधारमा पनि निकै बृहत् क्षेत्र हो । 

७० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रबाट ५० हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइसकेको अफिनका उपाध्यक्ष थापा बताउछन् । उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले पछिल्ला दिनमा सरकारले गर्न नसकेको मल्टीस्पेसलाइज, सुपरस्पेसलाइज अस्पतालको विकास पनि नयाँ ढंगबाट सुरु भएको छ ।” 

सरकारले पछिल्लो समयमा जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेको अवस्थामा आफ्ना भवन नभएका अस्पतालले पनि जग्गा एवम् भवनमा करोडांै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

निजी क्षेत्रको लगानीमा एकपछि अर्को गर्दै ठूला अस्पताल खुलिरहेका छन् । भाडाकै भवनमा चलेका अस्पतालले पनि अस्पतालमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा अहिले पनि करोडौं खर्च गरेका छन् । भौतिक संरचनाको आँकडा नै यति ठूलो आउने यो क्षेत्रमा अस्पतालले भित्र्याएका अत्याधुनिक उपकरण, खडा गरेको प्रयोगशालाजन्य पूर्वाधार, आईसीयू सेटअप निकै ठूला छन् । 

देशभरमा भएका दर्जनौं सिटी स्क्यान, एमआरआईजस्ता उपकरणमध्ये न्यूनमात्रै सरकारीमा छन् । त्यसमा पनि यस्ता उपकरणमा पनि अत्याधुनिक र पछिल्ला प्रविधियुक्त उपकरण निजी क्षेत्रले भित्र्याएका छन् ।

अधिकांश ठूला निजी अस्पतालले सिटी स्क्यान ल्याइसकेका छन् भने केहीले एमआरआई पनि । निजी क्षेत्रमै खुलेका केही विशेषज्ञ अस्पतालले एउटै छानामुनि डाइग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । आधुनिक चिकित्सामा वरदान सावित भएका आधुनिक उपकरण एक्स–रे, डाइलासिस मेसिन, सिटी, अत्याधुनिक शल्यकक्ष, आईसीयू उपकरण र भेन्टिलेटरलगायत अन्य जाँचका उपकरण देशभर छरिइसकेका छन् । 

त्यतिमात्रै होइन, उपत्यकाबाहिर सम्भव नहुने उपचारका लगि केही अस्पतालले हेलिप्याडसमेत निर्माण गरी निजी हवाई कम्पनीसँगको सम्झौतामा एयर एम्बुलेन्सको सेवासमेत दिइरहेका छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको सक्रियतालाई सहज गर्न सरकारले सहयोग गर्दै नगरेको भन्ने होइन । सरकारले निजी स्वास्थ्य सस्थालाई आवश्यक पर्ने सामग्री उपकरण भित्र्याउन भन्सार छुटको ब्यवस्था पनि गर्दै आएको छ ।  अस्पतालको स्तरअनुसार ५० बेड सम्मको अस्पताललाई १ र सय बेड सम्मका अस्पलातलाई २ वटा एक्बुलेन्स ल्याउन भन्सार छुट दिँदै आएको छ । 

यसले नयाँ नयाँ टेक्ननोलोजी भित्रिरहेको, विशेषज्ञ चिकित्सक पनि वृद्धि भएको जसले देशमै जथलसर्वसुलभ ढगले जनताले स्वास्थ सेवा पाएको चिकित्सा सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. भोलाराम श्रेष्ठ । तर सरकारले निजी संस्थाले दिँदै आएको सेवाबारे राम्ररी अनुगमन गर्न नसक्दा कतिपय निजी क्षेत्रले विकृति पनि बढाएको उनी बताउँछन् ।  

“सरकारले राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसक्दा अनावश्यक रूपमा एक्सरे तथा अल्ट्रासाउन्ड गरिदिने, अनावश्यक रूपमा शल्यक्रिया गरिदिने जस्ता विकृतिहरू देखिएको छ यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरणका लागि अनुगमन गर्न सकेमात्र जनताले आवश्यक गुणस्तार सेवा पाउनेछन्,” उनी भन्छन् । 

सरकारले गाउँगाउँबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर एड्भान्स स्वास्थ्य सेवा बितरणमा निजी एकदमै अगाडि देखिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले बेसिक सेवालाई भन्दा एड्भान्स सेवालाई बढी प्राथमिकता दिंदै आएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने हो भने पनि सरकार एक्लैले संसारको कुनै पनि देशमा स्वास्थ सेवा पु¥याउन सकेकेको छैन । दक्षिण एसियामा सरकारले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा लगानी गरेको देश भनेर चिनिने श्रीलंकामा पनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रशस्तै रहेको पाइन्छ ।