स्रोत व्यवस्थापन गरेर मात्र बजेट

वर्तमान वाम गठबन्धनको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारेपछि सरकारको आउँदो बजेट पनि यस्तै प्रकृतिको हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको अनुमानलाई असत्य भन्न सकिने अवस्था छैन । यसअघिका अनुभवले सामान्यतया कम्युनिस्टको सरकार हुँदा लोकप्रियतामुखी, कल्याणकारी र सबैलाई रिझाउने खालको बजेट आउने गरेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनले गत निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्र र त्यसैलाई टेकेर बनाइएको नीति तथा कार्यक्रम दुवैलाई हेर्दा सरकारको आउँदो बजेट पनि उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा बढी छरुवा प्रकृतिका र लोक रिझाउने खालका कार्यक्रममै केन्द्रित हुने देखिसकिएको छ । राज्यसँग स्रोतको पर्याप्तता हुँदा र पूर्वाधार निर्माणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरूमा कम लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कल्याणकारी प्रकृतिका कार्यक्रममा बढी बजेट विनियोजन हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि अहिलेको अवस्थामा यही नै पहिलो प्राथमिकता हुनु हुँदैन । अहिले मुख्य आवश्यकता भनेको देशको पूर्वाधार अभावको खाडल पूरा गर्नुपर्ने नै हो । देशमा पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा बाधा सिर्जना गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा विस्तारका लागि पनि पूर्वाधार विकास राज्यको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसमाथि देशले भर्खरै संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका कारण संघीय संरचनाका लागि थप भौतिक संरचनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संरचनाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले लगानी छुट्याउनुपर्ने विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको आवश्यकता पनि निकै ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतमा सबैलाई रिझाउने गरी छरुवा प्रकृतिको बजेट ल्यायो भने त्यसले आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै योगदान दिन नसक्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसो त चुनावका गरेको वाचाबन्धन र त्यसकै सहारामा प्राप्त भएको बहुमतका आधारमा बनेको सरकारप्रति आमनागरिकका अपेक्षा पनि चुलिएका छन्, ती अपेक्षाहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गरिएन भने सरकारप्रतिको आशा छिट्टै नै निराशामा बदलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले उपलब्ध स्रोत, मुलुकको आवश्यकता र जनअपेक्षा तीनै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।
जनअपेक्षा ठूलो छ भनेर पाँच वर्षका लागि अघि सारिएका एजेन्डालाई एकै वर्षमा कार्यान्वयनमा लगेको देखाउनका लागि राज्यको स्रोतसाधनले नभ्याउने गरी जुन ढंगले महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरियो, त्यसले सरकार स्रोतको हिसाब–किताबका सन्दर्भमा सरकारले ध्यानै नदिएको हो कि भन्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्रीले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चिता नै नभईकन बजेट बनाइएको भन्दै विनियोजित बजेटको आकार नै घटाएका थिए । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङका आधारमा बजेट बनाइरहेको सरकारले यदि नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर बढी महत्वाकांक्षी भई त्योभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्यायो भने आर्थिक वर्षको बीचमा गएर फेरि बजेट पुनरावकोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, जुन बजेट अनुशासन पालनाका दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन । बजेटको अन्तिम तयारी अझै बाँकी नै रहेको सन्दर्भमा सरकारले योजना र कार्यक्रमका पुलिन्दा मात्र बाँड्ने होइन, त्यसका लागि स्रोतसमेत सुनिश्चित गर्र्नैपर्छ ।