कसरी हुन्छ आर्थिक विकास ? «

कसरी हुन्छ आर्थिक विकास ?

मुलुक अब सामान्य गतिबाट विकास र समृद्धिमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निरन्तरता मात्रै हुनु हुँदैन । किनकि संविधानमै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्यवस्था गरिएकाले पुँजीवादको चरणमा भर्खर प्रवेश गरेको हाम्रो मुलुकले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै पुँजीवादलाई पूर्ण रूपले विकास गरेपछि मात्र समाजवादी अर्थतन्त्रको बाटो समात्न सक्छ । हुन त वि.सं. २००८ देखि हामीले निरन्तर धेरै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौं, तर ती बजेटहरूले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारे ? त्यसमाथि अबको बजेट विकास र समृद्धिको चरणबाट समाजवादतिर जाने युगको पहिलो बजेट भएकाले प्रगतिशील व्यवस्थाहरूसहित सरकारी प्राथमिकताहरूलाई किटानका साथ उल्लेख गरेर आउनुपर्छ । किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई हामीले पनि स्वीकार गरेका छौं, तर विकास भनेको आर्थिक मात्र होइन, मानवीय विकास पनि हो जसलाई मात्र दिगो विकास मान्न सकिन्छ । साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मानवीय विकास, दिगो विकासजस्ता सूचकांकहरूमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने अवस्था भनेको समृद्धि हो । त्यसका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोतका साध्यहरूलाई अधिकतम सदुपयोग गरी सडकमार्ग, रेलमार्ग, हवाईमार्गलगायतका पूर्वाधारहरूलाई प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउनैपर्छ । किनकि पूर्वाधार विकास नगरेसम्म स्रोतसाधन बजारसम्म पुग्दैन ।
अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेकाले मुलुक पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा राज्यको अर्जुनदृष्टि आर्थिक क्रान्तिमा एकलव्य निष्ठाका साथ लाग्नुपर्ने भएको छ । किनकि गरिब र धनीबीचको खाडल झन् बढ्दै जानुका साथै बेरोजगारीले मुलुक ग्रस्त बनिरहेको छ भने नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू खुल्दै जानुपर्नेमा भएका पनि धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । संसारभरिका सबै समृद्ध मुलुकको शासनको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दर्शन हाम्रै मुलुकका राजनीतिक दलहरूको जस्तै हो । त्यसैले जुन बाटोबाट अन्य मुलुकहरूले आर्थिक उन्नति–प्रगति गरेका छन्, त्यो बाटोले हामीलाई गन्तव्यमा पुराउँदैन भनेर निराशावादी बन्नु आवश्यक छैन । तर, हाम्रो सत्ताको नेतृत्वभन्दा फरक शैलीमा विश्वका विकसित मुलुकहरूले अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाएको तथ्यलाई भने मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिले आर्थिक उन्नतिको प्रयत्नलाई समग्रतामा ग्रहण गर्न नसकेको यथार्थ हो । त्यसैले अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था टीठलाग्दो छ; तर त्यसको कारण र परिणाम राजनीतिक पद्धति, सिद्धान्त, दर्शन, नीति तथा कार्यक्रम मात्रै किमार्थ होइन र यथार्थमा हाम्रो समाजमा रहेको खराब वा बदनियतपूर्ण आचरण त्यसका लागि मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । साथै बेइमानी, कामचोरी, लुटखोरी, भ्रष्टाचारजस्ता प्रवृत्तिहरू नेपालको आर्थिक विकासमा मूल बाधकका रूपमा तेर्सिरहेका छन् । हाम्रो समाजले अहिले पनि राष्ट्रिय ढिकुटीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । जबसम्म हाम्रो समाजबाट यस्ता घृणित प्रवृत्तिहरू तिरस्कृत हुँदैनन्, तबसम्म समाज आफैं नैतिकवान् र सुसंस्कृत बन्न सक्दैन र अनुशासित तथा मर्यादित तवरले समाज सञ्चालन नहुँदासम्म आर्थिक समृद्धिका कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैनन् ।
यसरी आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सबैभन्दा पहिला समाज सुध्रनुपर्छ र समाज सुधार्ने राज्य तथा राजनीतिले हो । किनकि राजनीतिमा लाग्नुपूर्व यथेष्ट कमाइ गर्न सक्नुपर्छ वा ओढ्न–ओछ्याउन पुग्ने सम्पत्ति जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिको प्रारम्भ हुन्छ भने त्यो राजनीतिले देशलाई आर्थिक संकटको भुमरीमा पार्छ र खासमा भन्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हैसियत उकास्नका लागि राजनीति गर्ने गरिन्छ । त्यसैले राजनीतिलाई निजी सुख–समृद्धिको आधार र जीवनयापनको साधन पनि बनाउनु हुँदैन । तर दुर्भाग्य, नेपालमा भने राजनीतिमा रहेर उच्चस्तरको जीवन जीउनेहरूमध्ये ९० प्रतिशतको आर्थिक हैसियतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने आधारहरू भेट्न सकिन्छ । अनि कसरी हुन्छ देशको आर्थिक विकास ? मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलगायतका निकायहरू छन् । तर यस्ता निकायहरूको नजर नेताहरूका महल, गाडी, उच्चस्तरको रहनसहन, फजुल खर्च, अस्वाभाविक आम्दानी आदिमा पर्दैन । किनकि उनीहरूको नजर यतातिर परेमा उनीहरूको जागिरसमेत खोसिने डर हुन्छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन असल आचरणको मूल कडी हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अराजकताले समाजलाई भ्रष्ट बनाइरहेको छ । साथै अरूलाई दण्डित गर्न अग्रसर भए पनि आफू सुध्रिन जरुरी नठानेकै कारण समाजमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
नेपालमा नयाँ संघीय स्वरूपको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएपछि मुलुकलाई संघीय संरचनामा ढाल्न र संविधानको सफल कार्यान्वयन गराउन मुलुकले आर्थिक क्रान्तिको दिशा समात्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि कृषि, पर्यटन तथा जलस्रोत नै हाम्रा मूल आधार बन्न सक्छन् । किनकि अहिले पनि नेपालका करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् भने पर्यटनका हिसाबले नेपाल विश्वकै छैटौं गन्तव्य मुलुकमा परेको छ । साथै जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देशका नामले हाम्रो मुलुक विश्वमाझ परिचित पनि छ । अर्कातर्फ हिन्दूधर्म र गौतम बुद्धको इतिहासले नेपाललाई झनै पर्यटकीय रूपले आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ । भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता नेपालको पर्यटन उद्योगका स्रोत हुन् । साथै हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संयोजन रहेको नेपाल विश्वकै एउटा प्राकृतिक विविधता र सम्पन्नताले भरिभराउ रहेको कुरा अकाट्य छ भने नेपाल भ्रमण गर्ने धेरै पर्यटकले यहाँको सुन्दरतालाई नतमस्तक प्रशंसा गर्दै आएको कुरा पनि सत्य हो । यस्तो अवस्थामा सरकार दीर्घकालीन पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लक्षित कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, पर्यटनसँगै कृषिक्षेत्र पनि नेपालको सम्भावनाको अर्को प्रमुख क्षेत्र हो र कृषि तथा पर्यटन बेग्लाबेग्लै हुन् भन्ने लागे पनि वास्तवमा यी दुई अन्योन्याश्रित पक्षहरू हुन् । किनकि प्रविधि र श्रमको उचित संयोजनद्वारा प्राकृतिक ढंगले गरिने कृषिबाटै आजको मानव समुदायको स्वास्थ्य र आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ, जुन पर्यटनका लागि अपरिहार्यजस्तै भइसकेको छ ।
विश्वमा समृद्ध भनिएका मुलुकले विकासका खुड्किला चढिसकेका छन् र आज उनीहरूसामु नेपाल अथाह साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि बिजोगको स्थितिमा छटपटाइरहेको छ भने प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश नेपाल गरिब छ र बहुसंख्यक नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । फलस्वरूप देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर लाखौं युवा विदेश पलाएन भएका छन् । त्यसैले युवाशक्तिलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन यथाशक्य छिटो पर्यटन, जलस्रोत, खनिज, जडिबुटी, हिमश्रृंखलालगायतका पक्षहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशको आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । तसर्थ नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब नेपालमा राजनीतिक होइन, आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ, जसले नेपालको आर्थिक स्रोत र साधनहरूको भरपुर सदुपयोग गरी देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सकोस् ।
वास्तवमा विगतमा आर्थिक क्रान्तिको प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित हुनु उचित राजनीतिक व्यवस्थापन नहुनुकै परिणाम थियो, तर आज हाम्रो समाजमा उल्लेख्य राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको छ र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका नागरिकले सबैखाले अधिकार पाउने वातावरण बन्नुका साथै कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ । साथै जनताले राजनीतिक अधिकार पाइसकेको वर्तमान समयमा अब आर्थिक क्रान्तिको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक सहभागिता, समाजवादउन्मुख आर्थिक व्यवस्थालगायतका अग्रगामी एजेन्डा सफल बनाउन मुलुक आर्थिक हिसाबमा बलियो बन्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै परिवर्तन, विकास, स्थायित्व, समृद्धि र शान्तिको रणनीतिक सपना बोकेको संविधानलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि देश र जनताको आर्थिक स्तर सबल बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले यस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा सबै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको समानुपातिक संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन अपरिहार्य हुने हुँदा यसका लागि पनि सर्वसाधारण जनता गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
तर नेपाल अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको चंगुलमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालका स्रोत तथा साधनहरूमाथि हुने गरेको विदेशी थिचोमिचो र हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दै वैदेशिक सहयोग, ऋण र अनुदान सर्तरहित तवरले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको स्थापना गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी तथा दायित्वको बिषय हो । किनकि जबसम्म मुलुकमा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन सक्ने समाजवादी अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । साथै स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण हुनासाथ मुलुक आर्थिक हिसाबले बलियो बन्न सक्छ र देशको समृद्धिका लागि दिगो आर्थिक क्रान्ति आवश्यक भएकोमा कसैलाई दुविधा हुनु हुँदैन । त्यसैले आर्थिक क्रान्तिको जग मानिने राजनीतिलाई अनुशासित, मर्यादित, व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै मुलुक सुहाउँदो आर्थिक विकासमा सबै लाग्न सक्ने हो भने मात्र नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन सक्छ, अन्यथा मुलुकले गरिबीको रेखा पार गर्न सक्दैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्