श्रम सम्झौता अपरिहार्य

वैदेशिक रोजगार र यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ‘लाइफलाइन’ हो । बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा र यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई असहज अवस्थामा पु¥याउँदासमेत रेमिट्यान्सले मुलुकलाई धानिरहेको छ, अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ । यसकारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नेपालका लागि अति नै महŒवपूर्ण भएकाले यसको व्यवस्थापनसँगै उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित दुवै बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्नेमा सायदै कसैको विमति रहला ।
नेपालबाट दैनिक औसत १ हजार ५ सयको संख्यामा बाहिरिने युवा जनशक्तिको सुरक्षा पहिलो सर्त हो र यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग सरकारले नै श्रम सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले न्यून मुलुकसँग मात्र यस्तो सम्झौता गरेको छ । यसको कारण सरकारको यो क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेरै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा सातवटा मुलुकसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । जबकि कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० देश खुला गरिएको छ भने दुई डेढ दर्जन मुलुकमा कामदारहरू जाने गरेको पाइन्छ । सबै मुलुकले आफ्नै श्रम कानुनले आप्रवासी कामदारको नियमन गर्ने गरेका कारण नेपाली कामदारको हक–हित र सुरक्षा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । यसरी श्रम गर्ने मुलुकमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्मानित रूपमा पेसा अँगाल्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका पक्षमा सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालका वैदेशिक रोजगारीले सरकारलाई मात्र सजिलो बनाएको छैन कि यसबाट ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकासी गरिबी न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै योगदान पु¥याएको छ । यसले पारेको सामाजिक दुष्प्रभावलाई एकैछिन बिर्सने हो भने अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र विदेशी मुद्रा भित्रिनुको साथै वैदेशिक ज्ञान, सीप र अनुभवले तत्काल बेरोजगारी समस्या समाधान गरेको छ । यसलाई भने सकारात्मक मान्नैपर्छ । यद्यपि बढ्दो मूल्यवृद्धि, सम्झौताअनुसारको काम र ज्याला नपाउनु, विदेशी रकम उपभोगमै खर्च हुनु र प्रस्थान बिन्दुबाटै नेपाली कामदार ठगिनु विडम्बनाका विषय हुन् । यसकारण यस्तो दुष्प्रभाव नियन्त्रणका लागि सरकारले कूटनीतिक प्रयास गरी श्रम सम्झौता गर्नु अत्यावश्यक छ । यस्तै, नेपालले हालसम्म अवैध रूपमा विदेशमा जाने युवालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाको उद्धार नहुुनु, घरेलु कामदारमा जाने महिला हिंसामा पर्नु, विदेशमा नेपाली नेपालीबाटै ठगिनेजस्ता समस्याको पनि अन्त्य जरुरी छ । निश्चय नै श्रम सम्झौताले यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ र कामदारले सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न पाउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने अवैध क्रियाकलाप रोक्न र अपराध नियन्त्रण गर्न पनि श्रम सम्झौता सहयोगी सिद्ध हुनेछ । कामदारलाई जीवनघातक सरुवा रोगको संक्रमण रोक्न तथा लागूपदार्थ ओसारपसार, आतंकवाद, चोरी, दलाली तथा गिरोहहरूको सम्पर्क केन्द्र र मानव अंगको प्रयोगशाला बन्नबाट रोक्न पनि श्रम सम्झौता जरुरी छ । यस्ता विषयतर्पm सरकार संवेदनशील बनी वैदेशिक रोजगारीको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ र यसका लागि श्रम सम्झौता अपरिहार्य छ । सरकारले तत्काल सबै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।