सीमा–नाकाहरूका समस्या समाधान गर «

सीमा–नाकाहरूका समस्या समाधान गर

देशको आयात–निर्यात व्यापारले सीमाक्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्या पुनः बल्झन थालेका छन् । भन्सार विभागको विवरणअनुसार अहिले भारतसँगको झन्डै १८ सय किलोमिटरको सीमामध्ये २० वटा प्रमुख भन्सार नाकाबाट आयात–निर्यातको कारोबार हुँदै आएको छ । चीनसँगको सीमामा रहेका ९ वटा भन्सार कार्यालयमध्ये गत २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बनेको तातोपानी भन्सार नाका अझै सुचारु हुन सकेको छैन, जुन यसअघि चिनियाँ आयातका लागि मुख्य नाका रहँदै आएको थियो । देशभरि रहेका १ सय ४३ छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये ८३ भन्दा अधिक त निष्क्रिय छन् । छोटी भन्सार नाकाहरूबाट ठूलो अनुपातमा चोरी–पैठारी हुने गरेको कुरा यसअघि गरिएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले चीनबाट हुने आयात पनि क्वान्चौ (ग्वान्जाउ) बाट कोलकाता बन्दरगाहमार्फत नै हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा कोलकाता बन्दरगाह वा सीमाक्षेत्रमा समस्या आउनेबित्तिकै देशको समग्र आयात–निर्यात व्यापार नै प्रभावित हुने गरेको छ । नेपाल–भारतबीचमा हुने कुल व्यापारको झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । जब औपचारिक व्यापारमा अवरोध र झमेला हुन्छ, त्यसबेलामा व्यवसायीहरू अनौपचारिक माध्यम खोज्न बाध्य हुन्छन् । दुवै देशका सरकारहरूले औपचारिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेमा भन्दा राजस्व असुलीलाई बढी प्राथमिकता दिँदा स्वच्छ व्यापार फस्टाउन नसकेको हो । दुवै देशका सीमा–नाकामा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित गरेर र भन्सारका दर बढाएर मात्र अनौपचारिक व्यापारको आयतन घट्न सक्दैन ।
नेपाल भारतबीच हुने द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी अवरोध हटाउनका लागि सरकारी र निजी दुवै स्तरमा फरक–फरक संयन्त्र छन् । नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिले औपचारिक व्यापार प्रवद्र्धनका लागि केही व्यवस्था गरे पनि कानुनी र नीतिगतभन्दा सीमा–नाकामा प्रशासकीय र सुरक्षाजन्य कारण देखाउँदै बारम्बार नेपालतर्फको आयात–निर्यातमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । यसरी भन्ने र गर्ने व्यवहारबीच हुने फरकले नेपालको बाह्य व्यापार प्रभावित हुँदै आएको छ । सीमावर्ती भारतीय सहरहरूको ट्राफिक व्यवस्थापन र भन्सार चेकजाँच चुस्तदुरुस्त नहुँदा नेपालतर्फ आयात हुने र यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुले झेल्दै आएका समस्या दुवै देशका सह–सचिव वा सचिवस्तरीय बैठकले मात्र समाधान हुँदैन । यसका लागि उच्चस्तरमै राजनीतिक र कूटनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ ।
हालै मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिट्टै नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सन्धिमा परिमार्जन गर्न लागिएको भनेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जुन जानकारी दिएका थिए, त्यसलाई व्यवहारमै नेपालका पक्षमा रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारी र निजी दुवै स्तरबाट समयमै पर्याप्त गृहकार्य गर्नैपर्छ । अन्तिम समयमा अल्पतयारीका भरमा संयुक्त बैठकमा बस्ने नेपाली पक्ष जहिल्यै आफ्ना कुरा राख्नमा कमजोर साबित हुँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच गठन भएको प्रबुद्ध समूह पनि १९५० को सन्धिमा मात्र अल्झेर बस्ने होइन, आर्थिक सम्बन्धमा आएका समस्याको समाधानमा लागि समेत द्विपक्षीय पहल खोज्नुपर्छ । नेपाल–भारतबीच र भारत हुँदै हुने तेस्रो देशसँगको आयात–निर्यात व्यापारमा रहँदै आएका समस्याहरूबारे यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग परिसंघ र एसियाली विकास बैंकले गरेका छुट्टाछुट्टै अध्ययनसमेत सामेल गरेर सरकारले आफ्नो तयारी गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्