वैदेशिक रोजगारी अन्त्य चुनौतीपूर्ण «

वैदेशिक रोजगारी अन्त्य चुनौतीपूर्ण

सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन भने असम्भवजस्तै देखिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि कुनै पनि नेपाली विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएकी छन् । नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीको क्षेत्र पहिचान, व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देश भित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।
समाजशास्त्री एवं वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, “जुन सीप भएका कामदार विदेश जान बाध्य छन्, तिनीहरूलाई लक्षित गरी रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमात्र सरकारको योजना सफल हुनेछ ।” सिद्धान्ततः वैदेशिक रोजगार अन्त्य नहुने र यसलाई कम गर्नमात्र सकिने उनको भनाइ छ । “स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मात्र गर्ने होइन,” उनी भन्छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
अहिले दैनिक करिब १५ सय नेपालीहरू रोजगारी खोज्दै विदेशिने गरेका छन् भने विश्व बैकको हालैको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष २ लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि सरकारले समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्ने उल्लेख छ । श्रमलाई सम्मानित र मार्यादित बनाउन श्रम कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । श्रम अडिट अन्तर्गतको व्यवसायजन्य सुरक्षा निरीक्षण र श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासा र विवादलाई तत्काल सामाधान गर्न अर्धन्यायिक निकाय स्थापना गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहमा रोजगार सूचना कक्ष स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसरी नै एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्