Logo

सरकारी संस्थानहरू पुनः सञ्चालनको बहस

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले कस्तो गोरेटो समात्छ, अबको एक सातामा स्पष्ट हुनेछ । तर, खतिवडाले आफ्नो श्वेतपत्रमा अघिल्ला सरकारले गरेको गल्ती भनेर उल्लेख गरिएको निजीकरणको अबको बाटो के हो र हाल बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको अवस्था के हुने हो, चासोको विषय रहेको छ । विभिन्न समयमा आएका विभिन्न कार्ययोजनामा विभिन्न मोडलमा ती संस्थानको पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने विषयलाई उद्योग क्षेत्रको संरचना र प्रक्रियागत सुधारअन्तर्गतको क्रियाकलापमा राखिएको थियो । यसैबीच सरकारले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नेपाल औषधी लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । राज्यबाटै सेवाप्रवाह नगरी नहुने प्रकृतिका संस्थान र उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु सान्दर्भिक नै भए पनि विगतमा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर यस्ता संस्थानहरूलाई ‘सेतो हात्ती’ बन्न नदिनेतर्फ पनि अर्थमन्त्रीले बेलैमा सजगता देखाउन जरुरी छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा नेपाल औषधी लिमिटेडसँगै वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । यसै गरी दोस्रो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगसमेत सञ्चालनमा ल्याइने पनि बताइएको थियो । विगतमा जस्तो सरकारी उद्योगको स्वामित्व नै बिक्री गर्ने नभई पुनः सञ्चालन गरिने संस्थानहरू सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने, स्वामित्व सरकारमा रहने गरी व्यवस्थापन मात्र निजी क्षेत्रलाई दिइने वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विकल्पहरू सहितको मोडालिटीमा छलफल भइरहेको वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख छ । अझ अर्थमन्त्री त निजीकरण नै असफल भएको हो कि भनेझैं प्रस्तुत भएकाले पनि यसलाई नयाँ ढंगबाट कसरी हेर्ने बहसको आवश्यकता छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अंगीकार गर्दै मुलुकमा निजीकरण अभियानलाई तीव्रता दियो । सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन गरी सरकारले व्यापार–व्यवसाय गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको संवाहकका रूपमा विकास गरी सरकार नियमनकारी भूमिकामा रहनुपर्ने मान्यता अघि सारियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा निजी क्षेत्र अराजक बन्दै गएको एवम् सार्वजनिक संस्थानको संलग्नता नभएका यातायातजस्ता केही सेवा र वस्तुमा उपभोक्ताहरू निजी क्षेत्रको मारबाट नराम्ररी थला परेको यथार्थ रहेको छ । अर्कातर्फ, राज्यको अर्बौं लगानी भई विभिन्न कारणले बन्द भएका र हाल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक ठानिएका संस्थानहरूको विगतको लगानी र पूर्वाधार संरचनालाई खेर जान नदिन समेत पुनः सञ्चालनको अवधारणा सान्दर्भिक नै रहन्छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानको पुनः सञ्चालन र गतिलो उपस्थितिको आवश्यकता देशलाई पनि खड्किएको छ । तर, सञ्चालनमा सही मोडालिटीको अवलम्बन हुन नसकेमा पुनः सञ्चालित संस्थानहरू पनि हाल भइरहेका अधिकांश संस्थानहरूजस्तै राज्यका लागि बोझिलो भार बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका गर्न सकिने ठाउँ पनि उत्तिकै छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापनाको उद्देश्य नै सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, विकासको आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने, वस्तु र सेवा उत्पादन तथा बिक्रीमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गरी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने, पूर्वाधार निर्माण एवम् आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने रहेको हुन्छ । तर, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको हालसम्मको लामो इतिहासमा अधिकांश संस्थान यी उद्देश्य प्राप्तिमा प्रायः असफल नै रहेका देखिन्छन् । खुला अर्थनीतिको अवलम्बनपछि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी घटाई ती संस्थानको विनिवेश गर्ने नीति अनुसार निजीकरण भएका संस्थानहरूको हविगत पनि उस्तै छ । सीमित सस्थानबाहेक अन्य सबै संस्थान व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यही कारण विगतमा राम्रोसित सञ्चालनमा रहेका कतिपय संस्थान समयक्रममा बन्द हुन पुगेका छन् । संस्थानहरूको निजीकरण गर्नुपर्ने तथा सरकारले ठूलो अनुदान दिएर चलाउनुपर्ने अवस्था निम्तिरहेको छ । सरकारको लगानी रहेका धेरै संस्थान अझै नोक्सानीमा रहनु सरकार तथा नागरिक कसैका लागि पनि लाभप्रद होइन । व्यावसायिक, कार्यकुशल र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानले आमसर्वसाधारण उपभोक्ताको अहित गर्ने अवस्था नै रहन्न । तर, संस्थानले ठूलो घाटा बेहोर्ने र त्यसलाई राज्यबाट बजेट खर्च गरी नागरिकले तिरेको करबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा वर्षौंदेखि दोहोरिरहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू रोगी र समस्याग्रस्त बन्नुका पछाडि विभिन्न कारण प्रस्ट रूपमा देखिएका छन् । संस्थानहरूको व्यवस्थापनलाई राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको छ । अधिकांश सरकारी संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भइरहेको स्थिती छ । हरेकजसो सरकारी संस्थानको व्यवस्थापनमा उपलब्ध स्रोत–साधन र अन्तर्निहित क्षमताको उच्चतम उपयोग हुन सकेको छैन । संस्थानहरूको कर्मचारीतन्त्रलाई समेत राजनीतिले बिथोलेको छ । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दबदबा रहेका अधिकांश संस्थानमा सहज रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु साझा समस्याकै रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित उद्योगहरू समयसापेक्ष, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । सरकारी अनुगमन र नियमन कमजोर भएका कारण सरकारद्वारा निजी क्षेत्र जिम्मेवार बनाइएका क्षेत्रहरूमा उपभोक्ताहरूका निम्ति कठिन अवस्था आउने गरेको छ । यही कारण निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अभाव अहिले पनि आमउपभोक्ताले उत्तिकै महसुस गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा संस्थानहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापमा सरकारको भूमिका न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा संस्थानहरू सञ्चालन गर्नु तथा संस्थानका कारण सरकारमाथि बर्सेनि परिरहेको वित्तीय भार न्यूनीकरण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सरकारले संस्थानहरूको पुनः सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिरहँदा यस किसिमका समस्या र चुनौतीहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ पनि सतर्कता अपनाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको नेपालको लामो समयको अभ्यास हेर्दा संस्थानहरूलाई सरकारमातहतको निकायका रूपमा राखी सञ्चालन गर्दा अधिक नियन्त्रण हुने र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो संस्थाका रूपमा देखा पर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई जस्तै स्वायत्तता प्रदान गर्दा लोककल्याणको उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने र पूर्ण स्वायत्तताले लगामबिनाको घोडाजस्तो अनियन्त्रित भई स्वेच्छाचारिता बढ्ने र नागरिक उत्तरदायित्व बिर्सने जोखिम देखिएको छ । यो स्थितिमा बन्द रहेका संस्थानहरू सञ्चालन गरिरहँदा नाफामुखी निजी क्षेत्र र सेवामुखी सार्वजनिक क्षेत्रको दोसाँधबाट गुज्रने र नाफा आर्जन पनि गर्न नसक्ने तथा सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न पनि नसक्ने अवस्थाबाट यिनीहरूलाई मुक्त गरिनुपर्छ । बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनः सञ्चालनको आवश्यकताका बारेमा प्रस्ट हुनाका साथै यस्ता संस्थानको समग्र पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट उद्देश्य र अधिकार क्षेत्र तोकी अति आवश्यक सार्वजनिक संस्थानहरू मात्र सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनु उचित हुन्छ । मुख्य गरी जनताका आधारभूत तहका सेवा वितरणमा जरुरी एवम् बजारलाई सन्तुलित राखिराख्नका लागि अति आवश्यक संस्थानहरूमा मात्र सरकारी संलग्नता आवश्यक देखिन्छ । यीबाहेकका संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा व्यावसायिक योजनासहित सञ्चालन गर्न सके प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
रूपनारायण खतिवडा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्