जिससमार्फत् स्थानीय सरकारलाई तालिम «

जिससमार्फत् स्थानीय सरकारलाई तालिम

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् स्थानीय सरकारलाई तालिम दिन सुरुवात गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तीव्रताका साथ तालिम प्रवाह गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय मातहतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)ले तालिमका लागि चालू वर्षको वार्षिक कार्यक्रमबाट ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको हो । आगामी आवको बजेट तथा योजना बनाउने पूर्वसन्ध्यामा जिससमार्फत् समन्वय गर्न सजिलो भएकाले तालिम प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रमले ७७ जिससलाई लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इनफरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस)मा भएको बजेट खर्चनका लागि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूलाई न्यायिक समिति, योजना र बजेटिङ, स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषय, खरिद व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी तालिम स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दिने भएको छ ।
भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको जिससलाई तालिम दिने काम दिएर मन्त्रालयले व्यस्त गराएको छ । मन्त्रालयका स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाका उपसचिव रमेश अधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको हो । ऐन अध्ययन गर्दा विभिन्न १२ वटा विषय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई तालिम आवश्यक भएको देखिएता पनि तत्कालका लागि ५ वटा विषय क्षेत्रको लागि स्रोत सामग्रीसहित तालिम प्रदान गरिएको अधिकारीले बताए । उनले आगामी आवमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यकता पहिचान गर्ने थप क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने पनि जानकारी दिए ।
नयाँ स्थानीय तहलाई तालिम दिने बहानामा विभिन्न परामर्शदाता समेत छिरिरहेको सन्र्दभमा मन्त्रालयले ज्ञान, सीपमा एकरूपता ल्याउन तालिमका लागि स्रोत सामग्रीको समेत व्यवस्था गरेको हो । बाहिर पनि विज्ञहरू छन्, तर जो पायो उसले तालिम दिँदा प्रभावकारी नहुने र कतिपय विषय वस्तुमा स्थानीय अधिकारीहरूमा झन् द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले मन्त्रालयले जिससमार्फत् तालिम प्रवाह गरेको हो । जिससले दिने तालिमका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत् अधिकांश पूर्वस्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई रोस्टरमा राखेको छ । तर रोस्टरमा परेका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा तालिममा समावेश गराउनु पर्ने भन्ने छैन ।
स्थानीय तहमा जिससले तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनार्थ सहजीकरण गर्नु संविधानअनुसार तार्किक नै रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेल बताउँछन् । “जिससले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सकारात्मक हो,” उनले भने, “तर मन्त्रालयले पूर्वस्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई खोजीखोजी प्रशिक्षक बनाएकोमा भने महासंघको आपत्ति छ ।”
मन्त्रालय छानेको स्रोत व्यक्तिमा भने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले पुराना स्थानीय विकास अधिकारीलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा तालिम दिएर खटाउने प्रपञ्च गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिको काम भने जिससमा तोकिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरेको छ । तर भोलि पनि अरुको विकास निर्माणको काम जिससमार्फत् हुन नहुने महासंघले स्पष्ट गरेको छ । साविकको जिल्ला विकास समितिको भन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको जिससमा पनि उम्दा कर्मचारी छैनन् ।
एलजीसीडीपीले खारेज भइसकेको साविकको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा बोधार्थ दिएको छ । उता, स्थानीय सरकारको आफ्नै पहलदेखि संघ सरकार र अन्य गैरसरकारी निकायले स्थानीय तहका सरकारको सबलीकरणका लागि तालिमै तालिम दिइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्