प्राथमिकताविहीन नीति तथा कार्यक्रम «

प्राथमिकताविहीन नीति तथा कार्यक्रम

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकार गठनको सय दिन पुग्दै गर्दा पार्टी एकीकरणसमेत भएको पृष्ठभूमिमा आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम जनताको जुन खाले चासो थियो, त्यो भने पूरा हुन सकेको देखिँदैन । हुन त अर्को साता आउने बजेटप्रति नै धेरैको ध्यान केन्द्रित भइरहेकाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुने विषयले त्यति ठूलो अर्थ भने राख्दैन । तर, यही नीति तथा कार्यक्रमकै धरातलमा बजेट आउने र ल्याउनुपर्ने भएकाले यसलाई ‘कर्मकाण्ड’मात्र मान्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र तत्कालीन आवश्यकताभन्दा प्राथमिकताविहीन र छरपस्ट बढी देखिन्छ ।
एक आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने भनिएको छ । यस्तै, पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा पीच सडक निर्माण गर्नेदेखि रेलमार्ग, सुरुङमार्ग तथा झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुरासम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक दिन १ हजार ५ सय नेपाली कामको खोजीमा विदेशिने गरेको पृष्ठभूमिमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा भने आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीलाई शून्यमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्ला सरकारले नै सुरु गरेर लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको काठमाडौं निजगढ फास्टट्र्याकलाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने यसअघिकै सरकारहरूको प्राथमिकतामा परेका मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको पनि सम्पूर्ण निर्माण पूरा गर्ने जनाइएको छ । गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल तथा पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास र समृद्धिको सपना बाँडेको सरकारले पूर्वाधार विकासका नयाँ योजनाका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्गको अवधारणा अघि सारेको छ भने अधिकांश पुरानै परियोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भने सकारात्मक छन् । मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज र रसुवा–लुम्बिनी, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्ने पनि सरकारी योजना छ । तर, मध्यपहाडी लोकमार्ग नै पूरा नभएको र यो पूरा गर्न अनेकौं चुनौती रहेको अवस्थामा नयाँ राजमार्गको नारा राजनीतिक मात्र भएको बुझ्न कठिन छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम आफैंमा साध्य नभई साधन मात्रै हो । सीमित साधन र स्रोतका कारण सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूला योजना घोषणा गरेर अलमल्याउनुभन्दा निर्माणाधीन आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने हो । कलंकी–नागढुंगा विस्तार होस् या मुग्लिन–नारायणगढ सडककै अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता प्रस्ट हुन्छ । यस्ता ठूला योजना बनाउन नेपालीसँग न पुँजी छ, न प्रविधि छ र न जनशक्ति नै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनको झल्को दिने गरी आएको नीति तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रोत्साहित गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि अनुकूल सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षासमेत गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वितरणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने समेत उल्लेख छ । तर, अहिलेको अवस्थामात्र हेर्ने हो भने निर्माण व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीदेखि यातायात व्यवसायीमाथि राज्यले गरेको धरपकडले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नै त्रसित बनेको छ । खराब काम गर्नेमाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक भए पनि कारबाहीको विधि र प्रक्रियाभन्दा परिणामलाई मात्र प्राथमिकता दिइँदा निजी क्षेत्रको त्रास स्वाभाविक पनि देखिन्छ । यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि यस्ता ससाना विषयमा पनि उत्तिकै ख्याल गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्