सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण प्राथमिकतामा

सरकारले सुरक्षा निकायलाई समय अनुकूल बनाउन आधुनिकीकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सार्वजनिक सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम प्रभावकारी बढाउन आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख छ ।
तर सरकारको दावी अनुसार सुरक्षा निकायलाई संघीय संरचना अनुसार आधुनिकीकरण गर्न तथा आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न पर्याप्त बजेटको अभाव सधै दोहोरिएको समस्या हो । सेना, प्रहरी र सशस्त्रले यसअघि पटकपटक सरकारलाई हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा अन्य भौतिक उपकरण अभाव भएको भन्दै समयअनुकूल व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि सेना–प्रहरीको आधुनिकीकरणलाई समावेश गरिएको थियो । आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई दोहो¥याइएको छ । आम नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । हिमपात, शीतलहर, बाढीपहिरो, डुवान तथा आगलागीका समयमा न्यूनतम सेवाको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि सरकारको नीति छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिसम्वन्धि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
“मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको विश्वसनीय वातावरण निर्माण गरिने , नागरिकको जनधन, मौलिक स्वतन्त्रता र व्यवसायको प्रभावकारी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइने छ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “कुनैपनि नागरिकले देशभित्र जुनसुकै समयमा भयरहित वातावरणमा काम गर्न सक्नेगरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराइने छ ।” विनासकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका धरहरा र काष्ठमण्डप तथा रानीपोखरीको आगामी ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अवैध मुद्राको कारोबारविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।