राहदानी र भिसा स्टिकरको राजस्वमा अनियमितता «

राहदानी र भिसा स्टिकरको राजस्वमा अनियमितता

परराष्ट्र मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका कूटनीतिक नियोगबाट जारी भएका राहदानी तथा भिसा स्टिकर शुल्कमा अनियमितता देखिएको छ । राहदानी शुल्कको ५० करोड ८९ लाख र भिसा स्टिकरबापत ४२ करोड ९५ लाख गरी कुल राजस्व ९३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन भएपनि राजस्व विवरणसम्बन्धी मास्केबारीमा त्यसअनुसारको रकम दाखिला नभएको हो ।
आर्थिक हिसाव पारदर्शी नराखेकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन् । विदेशस्थित राजदूतावासलगायत ३९ कुटनीतिक नियोगले राहदानी तथा भिसा स्टिकर जारी गर्दै आएका छन् ।
गत महिना सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि राहदानी र भिसा स्टिकरबापत संकलित राजस्व सरकारी खातामा आइपुग्दा तलमाथि भएकोप्रति चासो देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि गत वर्ष नै कुटनीतिक नियोगबाट जारी हुने भिसा र राहदानीको विवरण यकिन गरी मास्केवारीमा चुस्त राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासले आव २०७२/७३ मा राहदानी र भिसा स्टिकरबापतको ३ लाख ५४ हजार ३२५ दिराम संकलन भएकोमा बैंकमा भने २ लाख ४१ हजार १ सय ३० दिराम मात्रै देखिन्छ । यो अपारदर्शी विवरणको छानविन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
विदेशस्थित कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूबाट जारी भएका ३ किसिमका ९३ हजार ३६ थान भिसा स्टिकर खर्च भएको अध्यागमनको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै अन्य ३६ नियोगबाट ४२ करोड ९५ लाख ४८ हजार बराबरको भिसा स्टिकर प्रयोगमा आएको देखाइएपनि आम्दानीको विवरण पारदर्शी र चुस्त छैन ।
महालेखाले पनि भिसा स्टिकर खर्च भए अनुसार राजस्व प्राप्त भए नभएको अनुगमन नगरेको भन्दै भिसा स्टिकरबापतको राजस्व यकिन गरी राजस्व हिसाब यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएको छ । विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले भिसा स्टिकरबापतको राजस्व परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्राप्त नभएको बताए ।
“भिसा स्टिकरको राजस्व विवरण पठाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पाउन सकेका छैनौं,” महानिर्देशक काफ्लेले भने, “यस विषयमा हामी पुनः ताकेता गरेर यकिन विवरण ल्याउँछौं ।”
राजदूतावास तथा नियोग ८९ स्थानबाट भिसा स्टिकर जारी हुने गरेको र यी संयन्त्रबीच एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्न सके राजस्वको विवरण चुस्त बन्ने उनले बताए । अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार भिसा लिने व्यक्तिको नाम/थर, राष्ट्रियता, राहदानी नम्बर र भिसा अवधि खुलेको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले मासिक रुपमा विभागलाइं उपलबध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
“तर एकमुष्ट रुपमा भीषा स्टीकर विवण र राजस्वको तथ्यांक परराष्ट्रले पठाएको छैन,” महानिर्देशक काफ्लेले भने, “यसबारे हामीले मन्त्रालयमार्फत सम्वन्धित नियोगको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्