बेवारिसे मानव व्यवस्थापनबाट हुने फाइदा «

बेवारिसे मानव व्यवस्थापनबाट हुने फाइदा

असहाय, बेवारिसे र सडक मानिसको उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो र यो सभ्य समाजको सूचक पनि हो । नेपालको राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर यस्ता मानिस ठूलो संख्यामा रहेका छन् । सडक र सवारी साधनमा हिंडडुल गरेर पैसा वा खानेकुरा माग्ने बालबालिका, वयस्क, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका मानिस छन् । सडकछेउमा कचौरा थापेर माग्ने महिला, दुधे बालकसहितका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति छन् । सार्वजनिक जमिनमा पाल राखेर अगरबत्ती, जडीबुटी, सिलौटा आदिको व्यापार गर्ने व्यक्तिका छोराछोरी वरिपरि माग्दै हिंडेको देखिन्छ । मानसिक रोगी मानिसहरू पनि सडकमा देखिन्छन् ।
धेरै मगन्ते र बेवारिसे मानिसहरूको अवस्था कारुणिक देखिन्छ । कतिपय सर्वसाधारणले कसैलाई सहयोग गरेको, कसैलाई काम गर्न सक्ने हुँदाहुँदै मागेर खाएको भनेर हप्काएको, कसैलाई पैसा मागेर लागूपदार्थ र मदिरा खान्छन् भनेर सहयोग नगरेको देखिन्छ । कतिपय सर्वसाधारणले कुनै प्रतिक्रिया नदिई अथवा वास्ता नगरी आफ्नो बाटो लागेको पनि देखिन्छ ।
सडकमा बेवारिसे देखिने मानिसका बारेमा विभिन्न भनाइ सुनिने गरेको छ, जुन सत्य, असत्य वा आंशिक सत्य हुन सक्छन् । भारतबाट पशुपतिलगायत क्षेत्रमा अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति ल्याएर छोड्ने गरिन्छ । अपांगहरू जम्मा गर्ने, खान–बस्न दिने, माग्ने कला सिकाएर सडकमा छोड्ने र अतिरिक्त आम्दानी आफूले लिने गिरोह छन् । मानसिक रोगी महिलालाई अपराधीहरूले बलात्कार गर्छन् र शिशुसमेत थपिन्छन् । मानसिक रोगी सडक महिला पछि आफैं रोग ठीक भई सामान्य बने पनि असहाय भएका कारण सडकमै जीवन बिताउने गर्छन् । सडक बालबालिका लागू पदार्थ सेवन गर्ने गर्छन् । काम लगाइदिन्छु वा पढाइदिन्छु भनेर प्रस्ताव राख्दा मान्दैनन् । अर्काका शिशु चोरेर सडकमा दयनीय अवस्था देखाएर मागेर खाने महिला पनि हुन्छन् ।
सडक मानिसको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम यस्ता मानिसको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यस्ता मानिस सधैं एकै ठाउँ बस्ने निश्चित नभएका कारण एकपटक लिएको तथ्यांक तुरुन्तै फरक पर्न सक्छ । निगरानीमा राखेर वा नियन्त्रण गरेर तथ्यांक लिएमा बढी भरपर्दो हुन्छ । त्यस्ता मानिसको वास्तविक ठेगाना कहाँ हो र किन त्यो अवस्थामा पुुगे भन्ने पहिले थाहा पाउनुपर्छ ।
सुरुमा सरसफाइ, खानपिन, स्वास्थ्य परीक्षण, लुगाफाटाको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । ठेगाना पत्ता लाग्नेलाई सकेसम्म निजकै ठेगानामा पुनस्र्थापना गराउने पहल गर्नुपर्छ । भारतीय नागरिक भएमा भारतीय दूतावाससँग समन्वय गरेर फिर्ता पठाउनुपर्छ । स्वदेशमा अभिभावक वा संरक्षक भए निजको जिम्मा लगाउनुपर्छ । ठेगाना पत्ता लागे पनि पुनस्र्थापनाका लागि कुनै विकल्प नपाइए सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
बेवारिसे मानवको कुनै एक स्थानीय तहले मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने वित्तीय स्रोतले भ्याउँदैन । विभिन्न स्थानबाट त्यस्ता मानव त्यो स्थानीय तह क्षेत्रमा आउने, ल्याइने र नक्कली असहायसमेत बन्ने सम्भावना हुन्छ । कतिपय व्यक्ति कसैले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि जबर्जस्ती सडकमा फ्याँकिएका हुन्छन् । कतिपयको धन सम्पत्ति लुटेर, धम्क्याएर सडकमा पठाइएको हुन्छ । कतिपय अज्ञानता, लहलहै र घर झगडाका कारण सडकमा पुुगेका हुन्छन् । कोही हराएर सडक मानिसमा परिणत भएका हुन्छन् । कतिपय नक्कली रूप र भेषमा ठगी गर्न सडकमा पुगेका हुन्छन् ।
कुनै स्थानीय तहले सबै प्रकारका सडक मानिसको उद्धार र पालनपोषण गर्न पर्याप्त क्षमता हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित ठेगाना र संरक्षककहाँ पुनस्र्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिहरू स्थानीय तहले जिम्मा लिनुपर्छ । स्थानीय सरकार आफैंले अर्थात् गैरसरकारी संस्था, परोपकारी संस्था वा निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सेल्टर हाउसहरू निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
कतिपयले उद्धार र अभिमुखीकरणपछि घरेलु कामदार, श्रमिक, मजदुरको रूपमा सामान्य जीवनयापन गर्न सक्छन् । कसैले सडकमै कला प्रदर्शन गरेर मागेर आम्दानी गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई राज्यले निगरानीमा राखेर उनीहरूकै आम्दानीबाट बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सक्छ । सिलौटा, अगरबत्तीलगायत बनाएर बेच्ने व्यक्तिहरूको सीपलाई पुँजीकरण गरी उनीहरू घरकोठा भाडा लिई सहज जीवनयापन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई परिवार नियोजनको सचेतना दिई सन्तानको संख्या नियन्त्रण गराउनुपर्छ । असहाय, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको निगरानीमा सडकछेउमा सीमित व्यापार गरेर आम्दानी गर्ने छुट दिन सकिन्छ ।
आश्रय स्थलहरूमा इनडोर काम गर्न दिएर आयआर्जनको व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । हाते वस्तु निर्माण गर्ने, ससाना मेसिनबाट उत्पादन गर्ने जस्ता काम गराउन सकिन्छ । बेवारिसे शिशुलाई कसैले सन्तानका रूपमा लैजान चाहन्छ भने आश्रय संस्थाले पैसा लिएर वा नलिएर दिन सक्छ । यसबाट संस्थाको आम्दानी बढ्ने वा दायित्व कम हुन्छ । यसलाई बच्चा बेचेर पैसा कमाउने धन्दा भनेर आलोचना गर्नु हुँदैन । कतिपयलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार मगन्तेकै रूपमा सडकमा डुल्न अनुमति दिन सकिन्छ ।
उद्धार, पुनस्र्थापना, आश्रय र पालनपोषणको कार्य झट्ट हेर्दा खर्चिलो देखिन्छ । तर, यसको सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसका लागि वित्तीय स्रोत अभाव हुँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र विदेशी दातृ संस्थाबाट यसमा सहयोग प्राप्त हुन्छ । स्वदेशी व्यक्ति र निजी कम्पनीले पनि सेवा, जिन्सी, नगद, मानवीय, प्राविधिक सहयोग अवश्य दिन्छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र वा प्रमाणित कागजका आधारमा सोही स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र माग्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । परिचयपत्र वा प्रमाणित कागज हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वास्तविक असहाय वा मगन्तेको परिचय भएपछि उनीहरूले सम्मानपूर्वक राम्रो आम्दानी पनि गर्छन् र उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन्छ ।
सडकमा कारुणिक अवस्था देखेर नगद सहयोग गर्नेमा अधिकांशतः गरिब वा निम्न आय भएका व्यक्ति हुन्छन् । राज्यले यस्ता बेवारिसे मानिसको उचित व्यवस्थापन गरेमा आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गर्ने गरिबहरूको खर्चसमेत कम हुनेछ । असहायको नक्कली रूपमा ठगी गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण हुनेछ । सडक व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर हुने अपराध पनि नियन्त्रण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्