कृषि लक्ष्य हासिल गर्न समन्वयको प्रतिबद्धता «

कृषि लक्ष्य हासिल गर्न समन्वयको प्रतिबद्धता

सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र संघीय कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको छलफल काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । संघीय सरकार गठनपछि आइतबार सिंहदरबारमा भेला भएका सात प्रदेश र संघ गरी आठ कृषि मन्त्रीले आपसी समन्वयबाट मात्र कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल र प्रदेशका सबै कृषि मन्त्रीले कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशहरूले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र अगाडि बढेर मात्र सम्भव नभएको बताए । सानो क्षेत्र र अर्थतन्त्रको आधार नै कृषि भएकाले ‘एक्ला एक्लै हिँड्न खोज्दा गन्तव्यमा पुग्न नसकिने’ निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका हुन् । छलफलमा सहभागी सबै मन्त्रीले कृषिमा सबैभन्दा जटिल समस्या रहेको बताएका थिए । संघीय सरकारले समन्वय गरेर भूमि लगायत कृषि क्षेत्रको समाधान गर्नुपर्ने र केन्द्र सरकारलाई प्रदेशले साथ दिने प्रतिबद्धता प्रदेश मन्त्रीहरूको छ ।
छलफलमा मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशको कृषि क्षेत्रका योजनाबारेमा जानकारी गराएका थिए । काठमाडौं उपत्यकासमेत पर्ने ३ नम्बर प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले आफ्नो प्रदेशले एक जिल्ला एउटा कोल्ड स्टोर, सबै जिल्लामा दूधको चिस्यान केन्द्र, तरकारीमा विषादी नियन्त्रण, गाई–भैँसीको उपचारका लागि पशु एम्बुलेन्स ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । पाउडर दूधको प्लान्ट राख्न पनि अध्ययन गरिरहको उनले बताए ।
प्रदेश २ का कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले २ नम्बर प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश भएकाले केन्द्रलाई विशेष योजनाका साथ सहयोग गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । केन्द्रको सहयोग रहे २ नम्बर प्रदेश छिट्टै नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने उनले बताए । प्रदेश ७ की भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले आफ्नो प्रदेशमा सिँचाइको समस्या रहेको भन्दै संघले सिँचाइमा प्राथमिकता दिएर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् । प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरेर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
संघीय कृषि मन्त्री खनालले कृषिजन्य जमिन जोगाएर किसानलाई फाइदा हुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । “महत्वाकांक्षी योजना अघि नसार्नुहोला, किसानलाई फाइदा हुने काम मात्र सोच्नुस्,” उनले भने, “नमूनाका रुपमा केही ठाउँमा मात्र राम्रा कामको शुरुवात गर्नुस, राम्रो भएपछि अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ तर भनेर सोच्दा किसानले पत्याउँदैनन्, काम गर्न पनि सकिन्न ।” उनले संघीय सरकारको तर्फबाट आ–आफ्नो प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग र समन्वयका विषयलाई लेखेर पठाउन अनुरोध गरेका छन् । निरन्तर छलफल गरेर कृषि विकासमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने भन्दै मन्त्रीहरूले सामूहिक प्रयासमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्