समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा

राज्यमा बस्ने प्रत्येक मानिसले प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने हुँदा देशको मूल स्रोत भनेको शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति नै हो । मानिसको कार्यक्षमता तथा आर्थिक अवस्था जति विकसित भयो त्यही गतिमा विकास–निर्माण पनि अघि बढ्ने गर्छ । त्यो क्षमता भनेको वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा समय र ठाउँसुहाउँदो शिक्षाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । 

समय परिवेशअनुकूल नभएको अव्यावहारिक शिक्षाले देश र समाजको उन्नति र प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । देशलाई समृद्धिको उचाइतिर पु¥याउने हो भने शिक्षालाई समयको परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ । आज विश्वका कतिपय कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले प्रमाणपत्रलाई भन्दा कामलाई मूल्यांकन गर्ने र कामको आधारमा पारिश्रामिक तय गर्ने हुन्छ । 

राज्यले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य मानेको छ । सबै नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ । 

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । मानवीय तथा सामजिक मूल्य–मान्यता सिकाउने शिक्षाका साथै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित प्राविधिक तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई बढी महत्व दिनुपर्ने भएको छ । 

 

पछिल्ला दिनमा प्राविधिक शिक्षालाई पनि महत्वका साथ लिएर जाने प्रयास भए पनि त्यो कार्य प्रभावकारी र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा दिन भने सकिरहेको छैन । कुन शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, कसलाई कस्तो शिक्षा दिने र कुन पद्धतिबाट दिने भन्ने कुराको निर्धाारण गर्ने काम राज्यको हो ।

शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त बनाउँदै लैजाने कार्य राज्यको नीतिगत विषय नै हो, तर पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको शिक्षामा एकरूपता आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको शिक्षा सेवामूलक हुन सकेको छैन । नाफामूलक शिक्षाको कारणले गर्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरू मात्र विद्यालय र कलेजको ढोकासम्म पुग्न सकेका छन् ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण सबै मानिसले आफूले हाासिल गर्न चाहेको शिक्षा लिन पाइरहेको छैन । अहिलेको व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा शिक्षालाई पनि व्यापारका रूपमा लिन थालिएकाले आर्थिक रूपले कमजोर वर्गको पहुँचमा पुग्न सकिरहेको छैन । नीति र कानुनको समेत बेवास्ता गरी समय–समयमा बढाइरहने महँगो शुल्कले गर्दा पनि विपन्नवर्गका लागि महँगो सावित भैरहेको छ । 

तर, राज्यका तर्फबाट शिक्षामा कुनै नियमन र यसको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताको कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताले गर्दा अझै पनि दुर्गममा बस्ने सर्वसाधारणको शिक्षामा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुरा गरे पनि र वर्षैपिच्छे शिक्षामा लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि प्रतिफल उही हात लाग्यो शून्यजस्तै हुने गरेको छ । 

देशमा अहिले पनि लाखौँको संख्यामा स्नातक उत्तीर्ण व्यक्तित्वहरू तयार भइरहेका छन् । तर, कमजोर शिक्षानीति र अव्यावहारिक सिकाइ पद्धतिले गर्दा उनीहरूले ग्रहण गरेको शिक्षाले देशमा रोजगारी पाउन सकेको छैन । देशमा वर्षैपिच्छे शिक्षित व्यक्तिहरू तयार हुने आजको शिक्षाले धेरै संख्यामा बेरोजगार व्यक्तिहरू जन्माइरहेको छ । 

देशमै नवीनतम कामको सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यसैले मानिसहरू जीउधनको जोखिम मोलेर श्रमका लागि विदेशी मुलुकतिर हानिन्छन् । एकातिर शिक्षित व्यक्ति बढ्दै छन् भने अर्कातिर सिर्जित कामका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा विद्युत् उत्पानका लागि काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ । हाइड्रोपावरको विषयमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने कलेज खुल्न सकेको छैन । 

कृषिका लागि अपार भूमि रहेको देशमा कृषि वैज्ञानिक, इन्जिनियरजस्ता दक्ष व्यक्तिहरू कमै छन् । त्यसै कारणले देश आर्थिक समृद्धितिर उन्मुख हुन सकेको छैन । सरकारी विवरणमा देखिएको ३ प्रतिशतको बेरोजगारी तथ्यांकलाई पनि यथार्थ मान्न सकिने ठाउँ छैन ।

आधुनिक युगमा मानिसले ग्रहण गर्ने शिक्षा उद्योग, व्यवसाय, विकास र माटोसुहाउँदो नभएका कारण देशको अर्थतन्त्रले उन्नति–प्रगतिको भन्दा अवनतिको बाटो पछ्याइरहेको देखिन्छ । यिनै कमजोरी र अव्यावहारिक शिक्षाका कारण देशको अवस्था टीठलाग्दो भएको छ ।

सबै मानिसले जीवनमा उच्च शिक्षाका रूपमा स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन । व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा भए सामान्य शिक्षाले पनि मानिसलाई सुखी र सम्पन्न बनाइदिन्छ । जुन देशमा शिक्षामा व्यापक लगानी भएको छ, त्यस देशका नागरिक योग्य भएका छन् । यसले राज्यको अर्थव्यवस्था पनि बलियो हुन्छ । अबको शिक्षालाई व्यापार नबनाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा अघि बढाउन सके देश समृद्धिको उचाइसम्म पुग्न सक्छ ।