कमजोर अर्थराजनीतिक टेकोमा देश «

कमजोर अर्थराजनीतिक टेकोमा देश

बिश्वइतिहास नियाल्ने हो भने २ दशकमै आर्थिक समृद्धिको पथ तय गरको थुपै उदाहरण छन् । एशियाली मुलुक–दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड दुईअढाई दशकमै समृद्धिको बाटोमा डोरिएका हुन । तर, हामीकहाँ १०४ बर्षे राणाकाल मात्र होइन, ३० बर्षे निर्दलीय पञ्चायत, डेड दशकको संसदीय ब्यवस्था, एक दशकको लोकतन्त्र कर्महिनतामै ब्यतित भयो ।
बि.स. २००७ देखि २०१५ सम्म मुलुक संक्रमण कालवाटै गुज्रियोे । २०१७ पौष १ गते निर्दलीय पञ्चायत ब्यवस्था वहाली भयो । पञ्चायतकालमा राजनीतिक अधिकार राजतन्त्रमै केन्द्रीकृत बन्यो । पञ्चायतकालीन अर्थब्यवस्था मुलतः बन्द प्रकृतिको थियोे । यस कालखण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक मात्र होइन, उड्डयन, सञ्चार, ऊर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्रको बागडोरसमेत राज्यको हातमा थियो । महत्वपूर्ण सडक, ठूला जलविद्युत आयोजना, बृहत लगानीका कलकारखानासमेत बैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिए । त्यस ताका बिश्वब्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, बजारमुखी अर्थब्यवस्था र निजी क्षेत्रको अगुवाई कल्पनासमेत गर्न सकिदैनथ्यो ।
संसदीय ब्यवस्था पुनःस्थापनासँगै मुलकले बजारमुखी अर्थनीति अबलम्बन गर्यो । बजारमूखी अर्थब्यवस्था अनुरुप ऐन, कानुनहरु बनाइए । सार्बजनिक संस्थाहरु निजीकरण गरिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, यातायात, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अग्रणी बन्न पुग्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्र हौसियो । ब्यापारब्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्ने मनसाय तिलाञ्जलि दिदै राज्य पथपर्दशक, नियामक र परिपालक रुपमा सीमित खुम्चियो । बजारमुखी अर्थब्यस्थाले तय गरको फराकिलो मैदानमा निजी क्षेत्र सफल बन्यो । लगानीकर्ता उत्साहित बन्दा अल्पसमयमै आर्थिक गतिबिधि तिब्र बन्न पुग्यो । फलतः २०५१।५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हात लाग्यो । २०५१ फागुन १ मा माओवादीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठाउन पुग्यो । बामे सर्दै गरेको आर्थिक उदारीकरणका लागि आन्तरिक द्वन्द्वको बिजारोपण अभिशाप थियो । द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्दा बिकास खर्चलाई साधारण खर्चले मुनि पार्यो । २०४८ मा ६२ प्रतिशत रहेको बिकास खर्च २०५९ मा ३८ प्रतिशतमा ओर्लियो । द्वन्द्वमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रबाहेक पनि ५० अर्ब अधिकको भौतिक क्षति भयो । राजतन्त्र अन्त्य पश्चा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । संविधानसभाबाट संविधान लेख्न पहिलो संविधान सभा असफल भयो भने दोस्रो संबिधान सभाले गणतान्त्रिक नेपालको संबिधान जारी गर्यो । तर, संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । मधेश आन्दोलनले उठाएको मुद्दा पहिलो चुनौत बनेको छ । मधेश आन्दोलनकै सन्दर्भमा भारतले ५ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी गर्दा अबौंको क्षति हुन गयो । महाभुकम्पको कारण त्यस अघि नै ५ लाख नेपाली गरिबीको खाडलमा खुस्कीसकेका थिए, तराईको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले थप ७ लाख नेपालीलाई उक्त खाडलमा पुरायो । राजतन्त्रको समाप्तिपछि माओवादी, काग्रेस, एमाले सबैले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन् तर तिनले देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न भने खासै योगदान दिन सकेनन् । त्यसमाथि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको थाप्लामा छ । त्यो पनि कम्ति चुनौतिपूर्ण छैन । सीमांकन, नामांकन र स्रोतसाधनको वाँडफाँट कम्ति टाउको दुखाईको कुरा होईन । त्यसमाथि संघीयता सम्बन्धी १९३ कानूनहरु निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

दीर्घकालीन, योजना, इमान्दारीता, साहस, मिहनत र जनसर्मथन बिना दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध बनेका छैन्न । सुबासचन्द वोस, चन्द्रशेखर पण्डित, जवाहरलाल नेहरुले सपना नदेखेको भए आजको भारत निर्माण हुन सक्ने थिएन । सनयातसेन, माओसेतुङ्ग, देङस्यापिङ जस्ता नेता नभएका भए चीनले यो समृद्धि चुम्ने थिएन । समृद्ध दक्षिण कोरिया निर्माणार्थ तत्कालीन सैनिक शासक पार्क जंग हि को सर्मपण कम्ति थिएन । लि क्वानको वागडोर नपाएको भए सिंगापुर आजको अबस्थामा आई पुग्दैन्थ्यो होला । मोहमथ महाथिरको नेतृत्व नपाएको भए मलेसिया अर्कै अबस्थामा रन्थनीरहेको हुन्थ्यो होला । ती राजनेताहरुमा प्रष्ट लक्ष्य, पुस्तौ पर्यन्तका निमित्त दूरद्धृष्टी, दिर्घकालीन योजना, साहस, लगनशिलता, इमान्दारीता, प्रतिबद्धता थियो । समय खेर नफालि बिकास निर्माणमा जुटदा मुलुक समृद्धिको गोरेटोमा डोरिन समय लागेन । हाम्रो अर्थराजनीति अकमण्र्यताको शिकार भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती सफलताका कथावाट पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्