जलाशययुक्त आयोजनामा अलमल नगर «

जलाशययुक्त आयोजनामा अलमल नगर

जलाशययुक्त आयोजनामा अलमल नगर विद्युत् विकासका मुद्दामा नेपालमा लामो समयदेखि अलमल कायम रहँदै आएको छ । ऊर्जा संकट चर्किएको समयमा सौर्य विद्युत् र हावाबाट उत्पादन हुने वायु विद्युत्को पनि कुरा गरियो भने तत्कालीन अवस्थामा थर्मल ऊर्जाको पनि कुरा उठान गरिएको थियो । विद्यमान नेपालको आवश्यकता कस्तो प्रकृतिको विद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित विद्युत्को कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बढी चासो रहनुपर्ने बेला हो । अहिले आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर भारतबाट करिब साढे ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात हुँदै आएको छ । भारतीय विद्युत् निःशुल्क आउने होइन, नेपालमा आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा भारतीय विद्युत्को प्रतियुनिट लागत बढी पर्छ । त्यसै पनि वस्तु व्यापारमा समग्रमा ९ खर्ब र भारतसँग मात्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा बेहोरिरहेको नेपालका लागि विद्युत् आयातको बिलसमेत थपिँदा यो आयतन अझ ठूलो हुन जान्छ । तत्कालको उत्पादन र खपतको अवस्था हेर्दा अझै केही समय भारतबाट विद्युत् आयात घट्ने अवस्था देखिँदैन । यदि विद्युत् उत्पादनमा तत्कालै वृद्धि गर्न सकिएन भने यो अनुपात अझ वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दो छ । नेपालले विद्युत्को बजारका रूपमा देख्दै आएको भारतले अहिले चार विधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ— जलविद्युत्, तापीय (कोइलामा आधारित), परमाणु र सौर्य । जलविद्युत्का स्रोतहरूको आन्तरिक परिचालनमा रहेका सीमितताहरूकै कारण भारतले छिमेकी मुलुक भुटानबाट ठूलो अनुपातमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ भने नेपालमा पनि विद्युत् उत्पादनको प्रयास जारी छ ।
यद्यपि नेपालमा भारतीय कम्पनीहरूले बनाउने भनेर लाइसेन्स लिएका प्रमुख जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने सन्तोषप्रद छैन । विभिन्न कारणहरू जनाउँदै भारतीय कम्पनीहरूले लिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । यदि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू पूरा भए आउँदो पाँच वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारणलाइनमा थपिने बताइँदै आइएको छ, जुन तत्कालीन समयमा नेपालको आन्तरिक माग पूरा गर्न मात्र पर्याप्त हुनेछ । अझ हाल निर्माण भइरहेका नदीप्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरूका कारण हिउँदयाममा माग पूरा गर्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालको विद्युत् निर्यातको लक्ष्य पूरा हुनका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ ।
पर्याप्त विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने हो भने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ध्यान दिनैपर्छ । पश्चिमसेती, बूढीगण्डकी, तनहुँ, अरुण–३ जस्ता जलाशययुक्त आयोजना नै नेपालको विद्युत् विकासका आधार हुन सक्छन् । यस्ता आयोजनाहरू अगाडि बढाउनमा कुनै पनि किसिमको विलम्ब गरिनु भनेको हाम्रो विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न आफैंले अवरोध सिर्जना गर्नुसरह हो । आन्तरिक स्रोत आफैले जुटाएर अघि बढाउने भनेर निर्णय भइसकेको र त्यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करसमेत उठाउन थालिएको बूढीगण्डकी आयोजना पुनः सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक पहल हो । बूढीगण्डकीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमसहित नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा त्यसै थुप्रिएर बसेको स्रोत परिचालन गर्न सकिने तथा नागरिक सहभागितासमेत जुटाउन सकिने भएकाले अब यसका लागि कुनै विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्