फराकिलो हुँदै करको दायरा «

फराकिलो हुँदै करको दायरा

ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ संघीककयता कार्यान्वयनसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकारले बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुबै बढाउने उद्देश्यअनुरूप यी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो । भन्सारमा हुने चुहावट नियन्त्रण, न्युन बिजकीकरण, भ्याटको सफल कार्यान्वयन, आयकरको दायरा विस्तार र अन्तशुल्कको स्टिकर लगायतका क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ ।
संविधानअनुसार अर्को साता आउने संघीय बजेटमार्फत करका दर र दायरा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको अर्थले जनाएको छ । करको दर र दायरा वृद्धिबारे अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त समूहले गोप्य रूपमा भन्सार विन्दुमा कडाइका उपाय, करका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर र दायरा बढाउन सकिने क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रका महत्वकांक्षी योजना अघि बढाउन राजस्व संकलनको आधार बढाउनैपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । त्यसका लागि सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणको उपाय समेत खोजि गरिरहेको छ ।
सरकारलाई खर्चको तुलनामा स्रोतको जोहो गर्न कठिन छ । चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले सरकारले करको दर र दायरा बढाउने गृहकार्यमा सरकार पुगेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै अगुवाइमा तयार पारिएको वामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
हालको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक हिस्सा ४० प्रतिशत छ भने र कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्रै करको दायरमा छन् । करको दायरा वृद्धि गरेर जीडीपीको कुल २५ प्रतिशतसम्म राजस्व परिचालन गर्न सकिने अर्थशास्त्री मदनकुमार दाहाल बताउँछन् । “निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहँुचबाहिर हाम्रो अर्थतन्त्र छ,” दाहाल भन्छन्, “अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन र करका दर दायरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।”
दाहालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ३० देखि ४० प्रतिशत जीडीपीको बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन् “हाम्रो परिस्थिति असामान्य भएको तथा संघीयता देश गएकाले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, १५ खर्बभन्दा माथिको बजेट बनायौँ भने अर्थतन्त्रमा विद्रोह आउँछ, विद्रोह हुनु भनेको मुद्रास्फीति पनि बढेर जानु हो ।” उनले हालको अवस्थामा भन्सार बिन्दुबाट आउने करको २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै विद्यमान कर प्रणालीले फेला पार्ने गरेको दावी गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने ७ सय ३० अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले १० महिना (बैशाख) सम्म ५ खर्ब ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ७८.१४ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।
संघीय मामिलाका जानकार डा. खिमलाल देवकोटा पनि हालकै स्रोतले संघीयता धान्न कठिन हुने बताउँछन् । “भन्सारमा चुहावट छ, आन्तरिक राजस्वमा चुहावट छ, जताततै चुहावट छ,” उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीले भनेको चुहावटमा ३ प्रतिशत मात्र ब्यालेन्स गरिदियो भने ७ खर्ब ३० अर्बबाट बढेर ९ खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ ।”
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर केही सुधारोन्मुख छ । गत आवमा ६ खर्ब ९ अर्ब संकलन भएको थियो र सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ४ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । उनले आन्तरिक ऋण जीडीपीको ९ प्रतिशत र बाह्य ऋण १५ प्रतिशत रहेको बताउँदै भने, “२४ प्रतिशत सहायता छ, त्यही २४ प्रतिशत नै जीडीपीको ऋण भयो भने हाम्रो जीडीपी ३० खर्बको छ । यसलाई आधार मान्यौं भने हाम्रो ७ खर्ब २३ अर्ब ऋण हुन्छ यसमा ९ खर्ब ५० अर्ब जोडियो भने १६ खर्ब ७३ अर्बको बजेट ल्याउन सकिन्छ । उनी भन्छन्, “ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको पेन्सन, केन्द्रीय मन्त्रालय र विभागको प्रशासनिक खचर्, संवैधानिक अयोग, राष्ट्रिय आयोग र अन्तरप्रादेशिक ठूलाठूला आयोजना बाहेकका सबै काम तल पठाउनुपर्छ यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ त्यसकालागि करका दर र दायरा दुबै बिस्तार गरिनु पर्छ ।”
अर्थका राजस्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनी पनि संघीयता कार्यान्वयन र नागरिकको तीब्र विकासको आकांक्षा पूरा गराउन करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । “हामी अथाह दायित्व बोकेर बसेकोले खर्च बढेको छ र विकासको महत्वकांक्षा पनि थपिएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा राजस्वको दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्