मोनोरेलमा कम्पनीले ग्यारेन्टी नबुझाए नयाँ प्रक्रिया «

मोनोरेलमा कम्पनीले ग्यारेन्टी नबुझाए नयाँ प्रक्रिया

लगानी बोर्डले काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेल जोड्ने मेट्रोरेल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनअघि बढाएर निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बिहीबार बोर्डले परामर्शदाताका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । लगानी बोर्डले १५ महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि खुल्ला रूपमा आह्वान गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य संयोजक रहेको समितिले मेट्रोरेलबारे प्रतिवेदन तयार गरेकोमा कात्तिक अन्तिम साता बसेको बोर्ड बैठकले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाअघि बढाउनका लागि लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, लगानी बोर्डका सहसचिवद्वय मधु भेटुवाल र उत्तम वाग्लेका साथै बोर्डकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल पौडेल सदस्य–सचिव रहेको समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।
३७ किमि लामो नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्मको मेट्रोरेल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चार वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन सकेपछि अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । २०७३ पुसमा बसेको लगानी बोर्डको २५औं बैठकले योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिसमेतलाई आधार मानेर अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २०१६ मा तयार पारेको गुरुयोजना, रेल विभाग र कोरियन इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययन, लगानी बोर्डले नै बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) लगायतका निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रस्तावअनुसार नौबिसे, नागढुंगादेखि कलंकी–माइतीघर–कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्म पुग्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक २ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सकिने मेट्रोरेलको लागत प्रतिकिलोमिटर ५ देखि ६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । मेट्रोरेल बनाउन सकेमा यात्रुहरूलाई सहज हुनुका साथै वातावरणमैत्री मेट्रो रेलले यातायात व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।

पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी नराखे नयाँ प्रक्रिया
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथभित्र निर्माण गर्न लागेको मोनोरेल आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पर्पmरमेन्स ग्यारेन्टी आज (शुक्रबार) सम्म बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
डीपीआरका लागि छानिएको मलेसिया (पावर ट्रेक) र नेपाली ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्थापित काठमाडौं मोनोरेल कम्पनीलाई पर्फमेन्स ग्यारेन्टी आजसम्म बुझाउनुपर्ने भएको हो । बुधबारसम्म परफरमेन्स ग्यारेण्टी गरेर लगानी बोर्ड र सम्बन्धित कम्पनीबीच डीपीआरका लागि समझदारी गर्ने भनिए पनि ग्यारेण्टी स्वरूप १० करोड रुपैयाँ राख्न नसकेपछि रोकिएको थियो । ‘शुक्रबारसम्म पनि पर्पmरमेन्स ग्यारेण्टी राख्न नसके नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्छ,” लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्ले भने, “ग्यारेन्टी नराखेर समझदारी नभएको खण्डमा यसलाई बोर्डमा लगेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, आशा छ, शुक्रबार ग्यारेण्टी कम्पनीले राख्छ ।” कम्पनीले भने दुई दिनभित्र ग्यारेण्टी राख्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
२८.५ किमि लम्बाइ रहेको मोनोरेल निर्माणका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । एक वर्षभित्र डीपीआर गरी करिब ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मोनोरेलमा छनोट कम्पनीले ग्यारेण्टी राख्न सकेन भने प्रक्रियामा जाँदा कम्तीमा अर्को ६ महिना लाग्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययनले चक्रपथभित्र २२ सबस्टेसन बन्नेछन् । उपत्यकामा यात्रुको चापले समस्या भइरहेको बेला दैनिक डेढ लाख यात्रा गर्न सक्ने मोनोरेल बनेपछि धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्