मुलुकको समृद्धिमा वनको योगदान बढाउन आवश्यक «

मुलुकको समृद्धिमा वनको योगदान बढाउन आवश्यक

मुलुकले समृद्धिको नारा बोकिरहेको बेला वन क्षेत्रका सरोकारवालाले अब मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सरोकारवालाले मुलुकको समृद्धिमा अब वन क्षेत्रको योगदान बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको वन व्यवस्थापनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारालाई पूरा गर्न समयानुकूल ऐन तथा नीतिहरू परिमार्जन गर्नका लागि छलफल गर्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको हो । संघीय नीतिको विषयमा साझा बुझाइ नभएको भन्दै वन विभागले आगामी दिनमा वन व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै अगाडि बढाउन गोष्ठीले सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि वन क्षेत्रको भूमिका महत्पवूर्ण रहेको भन्दै मुलुकको समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । “हामीले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सक्छौं र लाभको असमान वितरणलाई अब न्यायोचित वितरण गर्नु जरुरी छ,” उनले भने, “७७ जिल्लामा नै जडिबुटी खेती विस्तारको नीति लिने छौं र वनजन्य उत्पादन बढाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने छौं ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीले वन क्षेत्रका भावी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । “हामीले वनको परम्परागत संरक्षणमा योगदान पु¥याइरहेका छांै, यो पर्याप्त छैन,” उनले भने, “वन क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिमा योगदान बढाउन सबैको सहकार्य आवश्यक छ, यसका लागि वन क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न पनि जरुरी छ ।”
ओलीले पर्यटकीय विकासका लागि पर्सा र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खुला चिडियाखानाको रूपमा लैजाने सरकारको योजनामा विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । बुझाइमा एकरूपता आउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले वन व्यवस्थापनलाई निश्चित दिशानिर्देश गर्न गोष्ठी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए । “भर्खरै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वन क्षेत्रको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भावी दिनमा आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल हुनेछ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्