उच्च शिक्षामा गुणस्तरको सुनिश्चितता
प्रकाशित मिति : श्रावण ३, २०७४ मंगलबार
नेपालमा प्रस्तावित एक प्रतिष्ठानसहित हालसम्म विश्वविद्यालयको संख्या १ दर्जन पुगेको छ । उच्च शैक्षिक संस्थाको संख्यात्मक बृद्धिको अनुपातमा गुणस्तर भने सुधार हुन सकेको छैन । उच्च शैक्षिक संस्थामा समायानुकुल सुधारको आवश्यकता पटकपटक औँल्याइए पनि सरकारले गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।
विशेषगरी धेरै विद्यार्थीको दायित्व बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुने गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा त्रिविको प्रभाव र प्रतिष्ठा नघटेपनि विश्वविद्यालयको शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली, भर्ना, गुणस्तर लगायतका विषयमा समयानुकुल सुधार गर्न कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्था विदेशी विश्वविद्यालयको जस्तो स्तरीय नभएपनि सन १९९० को दशकपछि नेपालमा उच्च शैक्षिक संस्थाको संख्या र ती संस्थामा पठनपाठन हुने बिषयको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देष्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सरकारले भर्खर मात्र चासो देखाउन थालेको छ ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको ज्ञान र कलेजको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणीकरण (क्युएए) डिभिजन नै स्थापना गरेको छ । आयोगका गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणीकरण डिभिजन प्रमुख प्रा. डा. श्यामप्रसाद लोहनी गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणिकरण गर्ने काम सन २००७ मा सुरु भएपनि बल्ल प्रभावकारीरुपमा काम अघि बढ्न थालेको बताउँछन ।
“उच्च शिक्षाको गुणस्तर अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्र्तगतको क्युएए डिभिजनलाई स्वतन्त्ररुपमा छुट्टै संरचनाको रुपमा स्थापना गर्न पहल भइरहेको छ,” उनले भने “नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न क्युएए डिभिजनले काम अघि बढाइ सकेको छ ।”
क्युएए के हो ?
क्यूएए प्रमाणित विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र विदेशी कलेजमा स्वतः समकक्षताको मान्यता पाउने नियम छ । यही नियमका कारण सरकारले नेपालका सबै कलेजलाई क्युएए पक्रियामा आउन अनुरोध गर्न थालेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको क्युएए महाशाखा शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने अन्तराष्ट्रियस्तरका २ वटा नेटवर्क इन्टरनेसनल नेटवर्क अफ क्वालिटी एसुुेरेन्स एजेन्सी (इनक्वाए) र एशिया प्यासिफिक क्वालीटी नेटवर्क (एप्क्वा)सँग आबद्ध छ ।
इनक्वाए र एप्क्वा विश्व र एशियाको उच्च शिक्षाको गुणस्तर नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय हुन् ।
नेपालमा सबै खालका उच्च शिक्षाको गुणस्तर एकीकृत गराउने सम्बन्धमा छलफल समेत भइरहेको छ । अब गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र लिएका नेपाली कलेज वा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
नेपालको क्युएए हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एउटा महाशाखाको रुपमा स्थापित संयन्त्र हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि क्युएए पूर्ण स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना हुने छ । क्युएए प्रक्रियामा जान इच्छुक शैक्षिक संस्थाले नियम पु¥याएर आशयपत्र पेश गर्नु पर्ने नियम रहेको छ ।
यसरी पेश भएका आशयपत्रलाई क्युएएको एक समितीले लामो अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र वितरण गर्छ । यो प्रमाणपत्र ५/५ बर्षमा नविकरण गर्नु पर्छ । यसका लागि निजी, सामुदायिक र आंगिक सबै कलेजले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
क्युएए पाइसकेका कलेजबाट डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थी गुणस्तरीय हुन् भन्न सकिने लोहनीको दाबी छ । नेपालमा क्यूएए पाउने पहिलो शिक्षण संस्था चितवनको बालकुमारी कलेज हो भने दमक सामुदायिक क्याम्पस झापा दोस्रो हो । यसैगरी इलाम बहुमुखी क्याम्पस पनि क्युएए प्रमाणित अांगिक क्याम्पस हो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र स्कुल अफ साईन्स पनि क्युएए प्रमाणित कलेज हुन् । पुर्वाञ्चलको एक बायोमेडिकल कलेज पनि क्युएए प्रमाणित भइसकेको छ । र, हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेसन, स्कुल अफ मेनेजमेन्ट र स्कुल अफ मेडिकल साइन्स पनि क्युएएको प्रक्रियामा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रममा १५ उच्च शैक्षिक संस्थाहरुले गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले धेरै निजी, सामुदायिक र आंगिक क्याम्पस क्युएएको प्रक्रियामा आइसकेको जनाएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट उपाधी हासिल गरेका विद्यार्थीजस्तो नेपाली विद्यार्थी विश्वबजारमा धेरै बिकेका छैनन् । के यसको मतलव नेपालको उच्च शिक्षा गुणस्तरीय नभएको हो ? “होइन, शिक्षाको गुणस्तर प्रमाणिकरण नभएका कारण नेपाली विद्यार्थीमाथि विदेशीको आँखा नपरेको हो” प्रा. डा. लोहनी भन्छन् ।
स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई भारतले भने उच्च शिक्षाका लागि लिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले भारतका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अवसर पाइरहेका छन ।
विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयले अध्ययनका लागि लिने गरेपनि ‘थिंङ्क ट्यांक’ कारुपमा भने नेपाली विद्यार्थीलाई लिएका छैनन् । यद्यपि, क्युएएले भविष्यमा नेपाली उच्च शिक्षित वर्गलाई विदेशमा विज्ञका रुपमा रहने ढोका खोलेको प्रा. डा. लोहनीको भनाइ छ । उनले सबै विश्वविद्यालय तथा कलेज क्यूएएको मापदण्डभित्र आएपछि नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरले विदेशी विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाउने दाबी गरे । हालसम्म नेपालको डिग्रीलाई विदेशमा समकक्षताको हैसियत दिइएको छैन ।
वर्तमान अवस्था
सरकारले अवलम्बन गरेको वहु–विश्वविद्यालयको अवधारणा बमोजिम हाल खुल्ला विश्वविद्यालय सहित १० वटा (त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, सूदुर पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, पोखरा) विश्वविद्यालय संचालनमा छन् ।
यसैगरी मानित विश्वविद्यालय सरहका ४ वटा (विपि स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान) प्रतिष्ठान संचालनमा छन् । केही महिना पहिले मात्र खुला विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन बनेको छ ।
क्याम्पसहरुको संख्यामा वृद्धि भई हाल विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या ९८ पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको संख्या वर्षेनि १२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । निजी क्याम्पसको संख्या द्रुत गतिमा बढिरहेको छ र ती क्याम्पसमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा भने क्रमशः ३१.४ र ३१.५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । स्नातक तहको मात्र पढाई हुने उच्च शैक्षिक संस्था ८१ प्रतिशत छन् भने १९ प्रतिशत क्याम्पसमा स्नात्तकोत्तर तहसम्मको पढाइ हुने गरेको छ ।
मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अर्थात ४९.४५ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था संचालनमा छन् भने सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ७.१६ प्रतिशत क्याम्पस छन् ।
विषयगत रुपमा धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा व्यवस्थापन संकाय परेको छ । विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापनमा ३९, शिक्षामा ३१.६ र मानविकीमा ११.३ प्रतिशत विद्यार्थीको हिस्सा रहेको छ । यस्तै ७ प्रतिशत विद्यार्थी
विज्ञान तथा प्रविधि, ५.२१ प्रतिशत विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र र ३.८९ प्रतिशत विद्यार्थी इन्जिनरिङ अध्ययन गरिरहेका छन् ।
चुनौति
उच्च शिक्षामा विकासशिल राष्ट्रहरुको कुल भर्नादर सरदर २६ प्रतिशत रहेकामा नेपालको भर्नादर भने १५.१ प्रतिशत मात्र छ । कूल भर्नादर गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले घटेको छ । स्नातकोत्तर तहको भर्नादर भने अझ कहालीलाग्दो छ । स्नातक तहको कुल भर्नादर २०.४ प्रतिशत रहेकामा स्नाकोत्तर तहको भर्नादर जम्मा ५.४ प्रतिशत छ । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि भर्नादर बढाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
करीब ५ सयवटा उच्च शैक्षिक संस्थामा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको अवस्थामा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिंदा निश्चित मापदण्ड बनाइ नक्साङ्कन गर्न जरुरी देखिन्छ । उच्च शिक्षामा समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत २६ भन्दा कम रहेको अवस्था छ । साधारण विषयको उत्तिर्ण दर औसत २० रहेको छ ।
तुलनात्मक रुपमा महङ्गो मानिने प्राविधिक विषयको उत्तीर्ण दरमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । नतिजाका आधारमा उच्च शिक्षामा गरिएको ७० प्रतिशत लगानी खेर गइरहेको छ । विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर बढाइ उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।
तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ट नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउनु, खोलिएका विश्वविद्यालयको क्षेत्र, अधिकार र शैक्षिक कार्यक्रममा विशिष्टीकरणको विकास गर्नु, आर्थिक दीगोपन र शैक्षिकस्तर बढाउनु तत्कालका सुधारका बिषय हुन । योजनाविहिन तवरले क्याम्पस खोल्ने परिपाटीको अन्त्य, सम्बन्धनका लागि तय गरिएका मापदण्डको पालना र राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई प्राथमिकिकरण गर्नु पनि सुधारका विषय हुन् ।
खोलिएका अधिकांश क्याम्पसमा पुराना तथा साधारण कार्यक्रम संचालन भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका प्राविधिक विषयमा जोड दिइ उच्च शिक्षालाई बढी रोजगारमुखी बनाउनुतिर ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो । उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको पाटो कमजोर बन्दै गइरहेको गुनासोको सम्बोधन गर्न पनि उतिकै आवश्यक छ ।
भावी कार्यदिशा
उच्च शिक्षाको समग्र सुधार र विकासका लागि आगामी दिनमा निम्न मुख्य कुरामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । संघीय संरचनामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको स्थापना, कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापन तथा लगानीका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिस“ग सम्बन्धित शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सुधार र विस्तारमा जोड दिन आवश्यक छ । महिला, गरिब, दलित, पिछडिएका बर्ग तथा क्षेत्रलाई उच्च शिक्षाको पहु“चमा ल्याउन स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पनि अबको मुख्य काम हो । उच्च शिक्षामा सुशासन कायम गर्न उच्च शिक्षा नीति, २०७२ ले तय गरेका कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।