मोटरसाइकललाई २ सय रुपैयाँ प्रदुषण कर «

मोटरसाइकललाई २ सय रुपैयाँ प्रदुषण कर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुईपाङ्ग्रे सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर)मा प्रदूषण कर लगाउने भएको छ । वार्षिक २ सय रुपैयाँ प्रदूषण कर लिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कर नयाँ दर्ता तथा वार्षिक नवीकरणका क्रममा संकलन गरिने छ । यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तासँग नयाँ शीर्षकका करको भार थप्दै वार्षिक २ सय रुपैयाँ प्रदुषण कर संकलन गर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।
बजेट निर्माणको चरणमा मोटरसाइकल प्रयोगमा पनि प्रदुषण कर संकलन गर्न सकिनेगरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । विभागले गरेको प्रस्तावअनुसार अर्थले स्वीकृति दिने सम्भावना प्रबल छ । विभागले सबैखाले क्षमताका मोटरसाइकल प्रयोगकर्तासँग समान दरमा प्रदुषण कर संकलन गर्ने तयारीसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको भट्टराईले जानकारी दिए । “यसअघि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा प्रदुषण कर लिने व्यवस्था थिएन,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदुषण कर लिने प्रस्ताव गरिएको हो, त्यसमा अर्थको सहमति भयो भने कार्यान्वयन हुनसक्छ ।”
विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभर २४ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा मात्रै देशभर ३ लाख ५४ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल थपिएका थिए । चालू आवको सात महिनामै १ लाख ७७ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल थपिइसकेका छन् । विभागका अनुसार २०७४-०७५ को माघ मसान्तसम्ममा देशभर २३ लाख ६६ हजार भन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भइसकेका छन् । अर्थले स्वीकृती दिए सरकारले वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।
अब थप हुने प्रदुषण करबाहेक पनि मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले हाल सडक मर्मतसम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको नाममा यातायात व्यवस्था विभागले कर संकलन गर्दै आएको छ । साविकका करको शीर्षक यथावत राख्दै प्रदुषण कर थप्ने तयारी भइरहेको छ । मोटरसाइकल खरिद गर्दा सीसीको आधारमा सडक निर्माण तथा सम्भार कर तिर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । सडक निर्माण तथा सम्भार कर भने वर्षिक रूपमा तिर्नुपर्दैन । यो शीर्षकको कर खरिद गर्दा एकपटक तिरे पुग्छ ।

सिन्डिकेट हटाएका महानिर्देशक हटाउन मन्त्रीको चलखेल
सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भएका कानुनको कार्यान्वयन गरी सर्वत्र प्रशंशा बटुलेलका यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ नै लागिपरेका छन् । मन्त्री महासेठ सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीबाट प्रभावित भएर यस्तो निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्री महासेठले बुधबार राती विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण पत्र भने थमाउन सकेका छैनन् ।
गत चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधनसहित अन्य ९ नयाँ कार्यविधि ल्याइ यातायात क्षेत्रको सुधारमा महार्देशक भट्टराई सक्रिय थिए । सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा भौतिक मन्त्रालयको उनलाई पूर्ण साथ रहे पनि मन्त्री महासेठ भने सुरुदेखि नै उनीसँग सशंकित थिए । “सुरुमै सशंकित देखिएका मन्त्री महासेठले बुधबार राती विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका हुन्,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर मन्त्रीको निर्णय कार्यान्यवनका लागि सचिवले प्रधानमन्त्रीसँगै समन्वय गर्नुपर्ने भने पछि महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानिएको पत्र भने गएको छैन ।”
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण तथा नयाँ दर्ता नगर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसमा मन्त्रीले व्यवसायीको प्रलोभनमा परी चलखेल गर्न महानिर्देशक हटाउन लागेको हुनसक्ने विभागका एक अधिकारीको बुझाइ छ । “साउन १ सम्ममा कम्पनीमा यातायात सेवा सञ्चालनको मोडालिटी लगायत धेरै कुरा गर्न बाँकी छ,” ती अधिकारीले भने, “यो समयमा महानिर्देशक हयाउँदा मन्त्रीले व्यवसायीको पक्षमा केही गर्न सक्ने देखेको हुनुपर्छ ।” तर यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसरी हेर्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशकले सिन्डिकेटधारी यातायात समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ती छानविनका लागि विवरण तयार गरि सकेकाले पनि मन्त्रीको टाउको दुखाइको विषय भएको छ । मन्त्रीलाई महानिर्देशकको कार्यशैली पनि चित्त नबुझेको विभाग स्रोत बताउँछ । “भट्टराई कानुनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरेर जानु पर्छ र त्यसमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले साथ नदिए प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सहयोग लिएर भएपनि काम गर्नुहुन्थ्यो,” स्रोतले भन्यो, “बन्द गर्ने व्यवसायी पक्राउ गर्ने विषयमा मन्त्रीको बिमतीका बावजुद महानिर्देशकले गृह सचिवलाई भनेर कार्यान्वयन गराउनु भएको हो र बसपार्कको टिकट काउन्टर हटाउनसमेत मन्त्रीले चाहेका थिएनन्, तर भट्टराइले हटाउन लगाए ।”
मन्त्रालय तानिएको हो भन्ने जिज्ञासामा विभागका महानिर्देशक भट्टराईले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । “म नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँ । सरकारले भनेको ठाउँमा गएर काम गर्ने हो,” उनले भने, “अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्