कर्णालीका ग्रामीण बस्ती अँध्यारै

जुम्ला –सरकारले वैशाख ३१ गते नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे पनि कर्णालीका दुर्गम बस्ती अझै अँध्यारोमै दिनचर्या बिताइरहेका छन् । काठमाडौंलगायत नेसनल ग्रिड जोडिएका सहरमा विद्युत् आपुर्ति हुदैमा लोडसेडिङमुक्त घोषणाले दाउराकै सहायतामा दिन गुजारेका कर्णालीबासीका दुःखलाई छुदैन ।
सरकारले लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा गरिरहँदा नेपालका अझै ३५ प्रतिशत नागरिक अँध्यारोमै बसिरहेको तथ्यांक छ । ३५ प्रतिशत नागरिकसँगै ५ वर्षमा उज्यालो नेपाल बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यो लक्ष्यलाई हेर्दा कर्णालीका बस्तीमा एक वर्षमै झिलीमिली हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन् । थुपै्र सरकार फेरिए तर आश्वासनमात्रै दिए । तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रशारणलाइलनमा कर्णाली जोडिन सकेको छैन ।
पाँच वर्षमा सरकारले नेपाल उज्यालो बनाउन सक्ने विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महत बताउँछन् । ग्रामीण भेगमा बनेका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू दिगो हुन सकेका छैनन् । भएका पनि निरन्तर सञ्चालनमा छैनन् । कर्णालीमा थुप्रै जलविद्युतको सम्भावना छन् । मात्रै लगानीको खाँचो छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र साविक कर्णाली अञ्चलका स्थानीय तहले नवीकरणीय ऊर्जा प्रबद्र्धनमा लगानी गर्न सके कर्णालीबासीका सदियौंदेखिको झरो बाल्ने समस्याले मुक्ति पाउने आशा छ ।

९५ प्रतिशत कर्णालीबासी इन्धनमा आश्रित
देशमा एकातर्फ लोडसेडिङमुक्त घोषणा भइरहँदा अर्कातर्फ ९५ प्रतिशत नागरिक अझै दाउरा झारोको सहायतामा दिन बिताइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९५ प्रतिशत कर्णालीबासी अहिले झरो बालेर बस्छन् भने बाँकी ५ प्रतिशत नागरिक साना लघुजलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमा छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य उमेशप्रसाद थानी सुर्खेत हुँदै जुम्ला १ सय ३५ किलोवाटको राष्ट्रिय प्रशारणलाइन जोड्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र मुुगुमध्ये सबैभन्दा बढी जुम्लामा ९५ प्रतिशत नागरिकले दाउरा र टुकी बाल्छन् । यी समस्या सम्बोधनका लागि कर्णाली सरकारले नविकणीय ऊर्जाको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा कर्णालीबासीको जोड छ ।

कर्णालीमा मात्रै सम्भावित ४५ जलविद्युत् आयोजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा मात्रै ४५ वटा जलविद्युत्का सम्भावित योजना छन् । साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा रहेका विभिन्न खोलानालाको सामथ्र्यको आधारलाई हेर्दा ४५ वटा जलविद्युत्का योजनाहरू रहेका छन् । बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका सतिश गौतमका अनुसार ४५ योजनाबाट झण्डै ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

१५ अर्ब लगानी आवश्यक
कर्णाली ४५ योजनाबाट विद्युत् उत्पादनका लागि झण्डै १५ अर्बबराबरको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार कर्णाली झिलीमिली गर्न पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । तर, दातृ संस्था खोज्न जरुरी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यावाहक प्रमुख कार्का बुढाले बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सहकार्य र साझेदारी भएमा १५ अर्बको व्यवस्थापनमा समस्या नहुने बुढाको भनाइ छ । उनले थपे, “कर्णालीका प्रत्येक वर्ष फ्रिज जाने बजेटलाई विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

कर्णाली उज्यालो अभियान अर्थहिन
सरकारले ५ वर्ष पहिले कर्णाली उज्यालो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । घरघरमा एक–एक टुकीमाराले कर्णाली उज्यालो हुन परिकल्पना गरेको सरकार त्यही बेलै असफल भइसकेको थियो । कर्णालीका लागि दुई बल्ब बल्ने साना टुकीमारा दिइयो । तर दिगो हुन सकेन । सांसद पदम रोकायाले भने, “कर्णाली उज्यालो अभियानजस्ता बल्ब तथा टुकिमारा बाँड्ने काम गरे कर्णाली समृद्ध हुन अझै दशकौं लाग्छ ।”
सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीका ४५ योजनामध्ये लगानी गर्न सकिने योजनाको काम थालनी गरिनुपर्नेमा जोड दिए । अब जुनसुकै योजनाहरू दिर्घकालीन लक्ष्य राखेर बनाइनुपर्ने पूर्वसांसद ललितजंग शाहीले बताए ।
एक वर्षमा कर्णाली उज्यालो
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले एक वर्षभित्र कर्णालीका घर–घरमा उज्यालो हुने बताएका छन् । डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना अनुसार जलविद्युत उत्पादनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएकोले एक वर्षभित्रै कर्णालीका बस्ती उज्यालो बनाउने गरी काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । “ऊर्जाबिना समृद्धि सम्भव छैन । ऊर्जाको विकास नै समृद्धिको आधार भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले नविकरण उ,र्जाको प्रबद्र्धनमा लगानी बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।

दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ
जुम्ला सदरमुकाममै दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । २०६४ देखि संघीय सरकारसम्म आउँदा जिताएर पठाएका जुम्ला उज्यालोको नारा लगाउँदै गएपनि अवस्था फेरिएन । एक दिन आउने एक दिन बत्ती नआउने समस्याले विद्यार्थीको पढाइ, साना उद्योगहरू मारमा परेका छन् । जुम्लाको चुकेनी र गिडिखोला जलविद्युत् आयोजना अलपत्र छन् । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । कोही सञ्चालनमा आएका र बिग्रिएका गरी जुम्लामा मात्रै २६ वटा लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । तर बस्तीहरू अँध्यारै छन् ।