मोदी विद्युत् व्यापार सम्झौताकै पक्षमा «

मोदी विद्युत् व्यापार सम्झौताकै पक्षमा

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कै पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएको पीटीएका प्रावधानविपरित भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याए पनि प्रधानमन्त्री मोदी भने पीटीएका पक्षमा देखिएका हुन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कै पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएको पीटीएका प्रावधानविपरित भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याए पनि प्रधानमन्त्री मोदी भने पीटीएका पक्षमा देखिएका हुन् । मोदीको हालै भएको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको ९ नम्बर बुँदामा दुवै पक्ष द्विपक्षीय पीटीएकै लाइनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार भएको उल्लेख भएपछि नेपालले डेढ बर्षदेखि उठाउँदै आएको र भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको निर्देशिकाको विवाद सहज रूपमा समाधान हुने देखिएको छ । “दुई देशका प्रधानमन्त्रीनै पीटीएकै आधारमा अघि बढ्ने भएपछि पीटीएको भावनाअनुरूप नल्याएको निर्देशिकाभन्दा पनि पीटीएकै मर्मअनुरूप जानका लागि सहज भएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “दुई देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि अब निर्देशिकालाई पीटीएअनुकुल बनाउन धेरै सहज हुन्छ ।”पीटीएको प्रावधानविपरित निर्देशिका ल्याएपछि १५ महिनाअघि सरकारले सम्झौता अनुसारनै अघि बढाउनका लागि प्रतिक्रियासहित पठाएको थियो । तर, ५ महिनाअघि भारतीय पक्षले पहिलाकै निर्देशिका पठाएपछि यसबारे विवाद रहँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल र भारतका द्विपक्षीय बैठकहरूमा यसबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । डेढ वर्षअघि भारतको विद्युत्् मन्त्रालयले ल्याएकोे निर्देशिकामा नेपाल लगायतका छिमेकी देशमा उत्पादित बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत्् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । यी लगायतका प्रावधान दुई देशबीच भएको सम्झौता तथा सार्क राष्ट्रहरूबीच खुला बजारको अवधारणा विपरित भएको भन्दै नेपाललगायतले देशले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, भारत सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि तोकेको सेन्टर इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी (सीईए)को डिजेनेटेड अथोरिटी (डीए)ले पठाएको कार्यविधिमा सरकारको कुनै सुझाव नसमेटी निर्देशिकाअनुसार नै कार्यविधि पठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे आवाज मात्र उठाउँदै आएको छ ।  विद्युत् मन्त्रालयको केन्द्रीय नियमन आयोगले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकोले यसमा संशोधन हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशा गरेका छन् । एक वर्षअघि चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पीटीएमा उल्लेख भएअनुसार नै नेपाल र भारतका सबै व्यापारी, उत्पादक र बिक्रेतालाई बिनाभेदभाव विद्युत् आदानप्रदान गर्न दिइनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको जनाएको थियो । १४ फेबु्रअरी २०१७ मा नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले निर्देशिका पुनरावलोकन गरेर औपचारिक धारणा बताउने बताएको र सोही आधारमा निर्देशिका पीटीए सम्झौताअनुरूप नदेखिएको र परिमार्जनको आवश्यकता उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिक्रिया पठाएको थियो ।  निर्देशिकाअनुसार नै प्रावधान राखिए भारतमा विद्युत् बजारको पहुँच पाउन कठिन रहेको जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले समेत बताउँदै आएका छन् ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्