राष्ट्रिय योजना आयोगको परिवर्तित भूमिका «

राष्ट्रिय योजना आयोगको परिवर्तित भूमिका

राज्यशक्तिको विभाजनको सन्दर्भसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेजी वा पुनर्गठनको बहस चल्दै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ लागू भएपश्चात आयोग खारेजीको सम्भावना टरेको छ । केही दिनअघि मात्र आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसँगै यसले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको कानुनी जग भनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश हो । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०६७ लाई खारेज गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७४ जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा यसले व्यवस्था गरेका विविध विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । नयाँ गठन आदेशले मूलतः चार कार्य निर्दिष्ट गरेको छ । यी चार कार्यहरूमा (क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति र योजना तर्जुमा, (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, (ग) तीन तहको तहगत समन्वय, (घ) अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने उल्लिखित छन् ।
यस आदेशले यसअघिको गठन आदेशमा रहेका मुख्य दुई कार्य वार्षिक विकासका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्ने र मानव संसाधनका लागि योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । संघीय संरचनाअनुरूप २०७४ को गठन आदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको तहगत समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धानका नयाँ विषय समेटिएको छ । योजना आयोगको कार्य, दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमाको मुख्य सहायक कार्य आयोजना बैंक निर्माण गर्ने÷गराउने उल्लेख छ ।
तर आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा विगत वर्षदेखि हुने गरे पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । विकास सहायता नीति, २०७१ ले विकास सहायताको हकमा आयोजना बैंकको निर्माणको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले हालसम्म सो निर्माण गरेको छैन । यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालयले पूर्वाधार क्षेत्रको आयोजना बैंक निर्माण गरेको छ । अर्थमन्त्रालय, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग कुन–कुन निकायले कुन प्रकृतिको र स्तरको आयोजना बैंक निर्माण गर्ने प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी नीति, २०७२ मा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी केन्द्र राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ । सो नीतिको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको अभ्यास, सुरुवाती चरणमै रहेकाले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी केन्द्र संस्थागत गर्नुपर्छ । जुन विषय गठन आदेशले स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । प्राज्ञिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने भनेर घुमाउरो व्यवस्था गरेको छ ।
यस घडी बजेट निर्माणको भएकाले पनि बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकासम्बन्धी चर्चा हुने गरेको छ । तर, विगतमा जस्तो बजेट निर्माणमा योजना आयोगको प्रस्ट भूमिका गठन आदेशले उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको व्यवस्थाअनुरूप बजेट तथा स्रोत समिति योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने कारण बजेटसम्बन्धी विभिन्न कार्य यसै मार्फत हुने देखिन्छ । संघको बजेट गत वर्षको भन्दा ५.८६ प्रतिशत कमको सिलिङ दिइएको छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सिलिङअनुरूप बजेट नआई जहिले पनि बढेर बजेटले अन्तिम रूप लिने गरेको छ ।
विगतमा जस्तो अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय विशेषतः पूर्वाधार मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको पहुँचमा रहेकाले आयोजना तथा कार्यक्रम पार्न पहल गरेकोे पाइन्छ । तर, विगतको जस्तो यथार्थपरक नभई पहुँचपरक बजेट विनियोजन गर्ने हो भने संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिँदैन । यसका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) को अभ्यासलाई गम्भीरताका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट भएकाले यसको प्रभावकारिताको महŒव छ । तर, कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संस्थागत संयन्त्रका पदाधिकारी नियुक्त नहुनुले पनि पूर्ण रूपमा काम हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी हालसम्म नियुक्त नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका वित्तीय क्षमता र सम्भावनासम्बन्धी विषयले महŒव पाउन सकेको छैन । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग नीतिगत तथा प्रक्रियागत रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक भएकाले समन्वयमा मनोवैज्ञानिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । सो हुन नदिन प्रभावकारी समन्वयको संयत्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
बजेट सफल वा असफल हुने भनेको गुणात्मक खर्चले हो । गत आवको बजेटले पनि पुँजीगत खर्च सुधारका प्रक्रियागत लम्बेतानलाई छोट्ट्याएको छ । तर, पुँजीगत खर्च सुधारको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । यसभन्दा अघि बजेट पारित ढिलो भएर खर्च हुन सकेन भनिन्थ्यो । हामी समस्याको मूल कारणभन्दा पनि त्यसका शाखा कारणतिर अलमलिरहेको आभास हुन्छ । एक प्रसिद्ध कविताको हरफजस्तो छ बजेट कार्यान्वयनको हालत जहाँ आफ्नो अनुहारमा फोहोर छ भन्ने थाहा नपाएर, ऐना फोहोर छ भन्दै सफा गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तै अभ्यासको पुनरावृत्ति बजेट खर्चमा देखिएको छ । जस्को परिणती पुँजीगत खर्च नहुनुको मूल कारण पहिचान गरी निराकरण गर्न हालसम्म सकिएको छैन ।
यसैगरी विगतमा योजना पद्धति संस्कृतिका रूपमा स्थापित थियो । जिल्लातहमा हुने योजना पद्धति र केन्द्र तहमा हुने योजना पद्धतिको संयोजन थियो, जसलाई १४ तहको योजना पद्धति भनेर संस्थागत गरिएको थियो । अबको स्थानीय तहसम्म सात तहको योजना हुने स्पष्ट छ, तर तत्पश्चात प्रदेश र संघमा कसरी योजना संयोजित हुने स्पष्ट छैन । प्रत्येक तह आफैंमा सरकार भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य नै नहुने खतरा रहन्छ । फेरि स्रोत, साधन क्षमताअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका ठूला कार्यक्रम, आयोजना संघको सहयोगमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना पद्धतिको सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना कहाँ जोडिने मुख्य सवाल हो । छुट्टा–छुट्टै अस्तित्वको हो भने सांकेतिक सहयोग, समन्वय कहाँ हुने छलफलको मञ्च निर्दिष्ट हुुनु आवश्यक छ । तीन तहको योजना पद्धतिलाई स्वचालित बनाउन योजना आयोगले पहल गर्नु उपयोगी हुन्छ ।
अन्त्यमा, यस नयाँ गठन आदेशअनुरूप योजना आयोगलाई प्राण दिन संगठन पुनर्संरचना यथाशक्य छिटो गरिनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बढी कार्यमूलक र नवीनतम अभ्यासतर्फ डोराउन सक्छ । बदलिँदो परिवेशमा, आयोगले विगतका आयोजना संकलन केन्द्रजस्तो जीर्ण अभ्यासबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसको बदलामा विकाससम्बन्धी नीति–निर्माण र पृष्ठपोषणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । परिवर्तित भूमिकाअनुरूप विशिष्टीकृत निकायका रूपमा योजना आयोगलाई स्थापित गर्ने भावना गठन आदेशको छ । यस भावनालाई आत्मसात् गर्दै योजना आयोग नीति अनुसन्धानमार्फत तथ्यपरक निर्णयको संस्कृति निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । जसका कारण साना–ठूला सबै आयोजना सफल बनाउन योगदान पुग्छ, जसले अन्ततः संघीय व्यवस्थाले सपना बाँड्ने मात्र होइन, सपना साकार पनि पार्न सक्छ भन्ने विश्वासको जग बसाउन सक्छ ।
खड्गराज राई
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना अधिकृत छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्