२४५ यातायात समितिको सम्पत्ति १५ दिन भित्र पेश गर्न परिपत्र

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातसम्बद्ध समितिहरूका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र पठाउन मंगलबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालबीचको संयुक्त बैठकपछि गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरी यातायात समितिका नाममा रहेको बैंक ब्यालेन्स, सेयर, जग्गालगायत सबै चलअचल सम्पत्ति पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लादिएको सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाहीसँगै २ साता अघिनै यातायात समितिको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ ।
“संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात समितिका नाममा रहेको चलअचल सबै सम्पत्तिको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका नाममा परिपत्र गरिएको हो,” गृह मन्त्रालयले भनेको छ, “कम्पनीमा दर्ता भएका बाहेक बाँकी यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न यो परिपत्र गरेका हौं ।” मंगलबारको बैठकले समितिका नाममा रहेको चल, अचल सेयर, सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र सफ्टकपी तयार पारी गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउन परिपत्र गरेको हो । यसअघि सिण्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध हडतालमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरूले गत वैशाख २१ गते सार्वजनिक यातायात नचलाएपछि सरकारले यातायात समितिहरूले बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै समितिका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले देशभर २ सय ४५ वटा यातायातसम्बद्ध संस्थाहरूको बैंक खाता रोक्का गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बैंक खाता रोक्का गरिएका समितिको अचल सम्पत्तिको विवरण यातायात व्यवस्था विभागले पनि खोजीकार्य अघि बढाइसकेको छ । समितिको यकिन सम्पत्ति विवरण संकलन भइसकेपछि प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रियकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सरकारले दर्ता भएका समितिको इजाजात खारेज गरे वा संस्था भंग भए त्यसका नाममा रहेको सम्पूर्ण जायजेथा सरकारको नाममा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था छ ।