बन्दको मारमा विद्यालय

शुक्रबार कसैले विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था र यातायात बन्द गर्ने आधिकारिक सूचना जारी गरेको थिएन । तर, एकाएक हल्लैहल्लामा निजी विद्यालय र यातायातका साधन सञ्चालनमा असर पुग्यो । हल्लाकै भरमा निजी कलेज र विद्यालय बन्द भए । जानकारी नपाएर विद्यालय पुगेका विद्यार्थी पनि घर फर्किए । अभिभावक पनि विद्यालय बन्द रहेको थाहा पाएपछि आत्तिए ।
देशको राजनीतिक अवस्था विस्तारै शान्ति र अमनचयन कायम हुने दिशातिर जाँदै गरेको आभास भएपनि शिक्षा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयन महसुस हुन नसकेको यस्ता घटनाले प्रमाणित गर्छ । हल्लाकै भरमा लाखांै विद्यार्थीले अभै पनि भयरहित वातावरणमा अध्ययन गर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्न सकेको छैन । १० वर्षे जनयुद्धपछिको शान्ति प्रक्रिया, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन, त्यसपछिको संविधान निर्माणपछि देशमा त आंशिक शान्ति छायो तर शिक्षालाई शान्ति बनाउने कुरा प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट २०६८ जेठ ११ मा विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर विद्यालयमा पढ्ने स–साना बालबालिकाले अभैm पनि भयरहित तरिकाले विद्यालय पुग्ने र अध्ययन गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने मामिलामा सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको छ । यसरी नै अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा बन्द आयोजना नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् ।
यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले विद्यालय बन्द नगर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अधिकांश विद्यार्थी संगठनले पनि विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि नगर्ने र संगठन विस्तार नगर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । तर चुनावको माहोलमा प्रवेश गरेको नेपाली राजनीतिलाई विथोल्ने नाममा अभै पनि शिक्षालाई लक्षित गरेर राजनीति हुँदै आएको छ । नेपालमा करिब २ लाख बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् तर विद्यालय पुगेकाहरूले पनि पढ्न पाएका छैनन् ।
केही दिनअघि आयोजित विद्यालय शान्ति क्षेत्र विषयक कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले कुनै पनि राजनीतिमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धा बिषय बनाइनु नहुने बताउँछन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले सभामा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा जान अनुरोध गर्नु नहुने उनको भनाइ छ ।
यो निर्वाचनमा सकेसम्म कम विद्यालय मात्र प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले राजनीतिक दलले चुनाव र अन्य कार्यक्रममा विद्यार्थीको प्रयोग बढाएपछि २०७० सालदेखि आयोगले आचार संहिता लागू गरेर राजनीतिक कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्दै आएको बताए । “राजनीतिक कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगरौं भनेर राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबद्धता गराएका छौं,” प्रमुख आयुक्त यादवले भने, “तर यति हुँदाहँदै पनि मतदान केन्द्र विद्यालयमा राख्नु हाम्रो बाध्यता हो । सरकारले विस्तारै पूर्वाधार निर्माण गरेर आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्र विद्यालयमा राख्नुपर्ने बाध्यताको विकल्प तयार गर्नुपर्छ ।”
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल विद्यालय वर्षमा २२० दिन खुल्ला रहने र कम्तिमा १९० दिन भयरहित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
त्यसो त कुनै बेला विद्यालय ब्यारेक नै भएको थियो । अहिले स्थिति फेरिए पनि विद्यालय र विद्यार्थी राजनीतिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । कुनै न कुनै बहानामा बालबालिका र विद्यालयलाई राजनीतिक थलो बनाउने काम रोकिएको छैन । द्वन्द्वकालमा ४६२ बालबालिका मारिए भने ५२४ घाइते भए । अहिले त्यो अवस्था त छैन तर लाखांै विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधिका कारण नियमित विद्यालय जान सक्दैनन् ।
विद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा प्रत्यक्ष रुपमा पठनपाठनमा प्रभावित पार्ने र दीर्घकालिन रूपमा हिंसाको असर कलिला विद्यार्थीमा गहिरो गरी बस्ने गरेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । यसले स्रोतको दुरुपयोग बढ्ने उनीहरु बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हावी हँुदा अभिभावक निष्कृय हुने र अविभावक समिति पार्टी र स्वार्थ समूहको कब्जामा जाने सम्भावना रहन्छ । यसले दीर्घकालिन रुपमा समाज निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने जनशक्तिको भावना विकासमा गतिरोध उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

चुनावमा ४ दिन विद्यालय बन्द
मंसिर १० गते (आज) र २१ गते हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावलाई मध्यनजर गरेर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थालाई ४ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ७ देखी १० र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १८ देखि २१ गतेसम्म सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चुनावमा दिने बिदालाई हिउँदे र वर्षे बिदाबाट समायोजन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।