आर्थिक नाकाबन्दी र १९५० को सन्धि «

आर्थिक नाकाबन्दी र १९५० को सन्धि

भारतले नेपालमा कुनै न कुनै बहानामा पटक–पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० ले दुई मुलुकबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा प्रतिबद्ध रहँदै उक्त सम्बन्धलाई थप विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यो सन्धिमा दुई देशबीच हुने आर्थिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा दुवै सरकार एक–अर्को मुलुकको तोकिएका सहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानमा वाणिज्य प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न मञ्जुर छन्, नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगट्ठा, कलपुर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी पैठारी गर्ने अधिकार रहनेछ, दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्, नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एकअर्को मुलुकका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने र त्यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने बुँदाहरू राखी वि.सं. २००७ साउन १६ गते भारतका तर्फबाट चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह र नेपालका तर्फबाट मोहनशमशेर राणाले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारत सरकारले २०४५ सालमा पहिलो पटक नेपालमाथि घोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला भारतमा राजीव गान्धी र नेपालमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए भने नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुनुका साथै निर्दलीय पञ्चायती राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थियो । वि.सं. २०४४ मा भारतको मेघालयमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली भाषीलाई लखेट्ने अभियान चलेपछि त्यहाँबाट भागेर हजारौं नागरिक नेपाल आए र ती भगौडा नेपालीहरूले तत्कालीन भारतीय शासक र नेपालको पञ्चायती शासन–व्यवस्थाका विरुद्ध राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेको थियो । फलस्वरूप वि.सं. २०४५ भदौमा नेपालले चीनबाट आफूलाई चाहिने साना हतियार तथा विमानभेदी बन्दुकहरू (एन्टी एअर क्राफ्ट गन) खरिद गरी तातोेपानी नाकाबाट नेपाल ल्याएपछि यो घटनाले भारत सरकारको नेपालसँग दूरी बढेको थियो । परिणामस्वरूप भारत सरकारले यसको विरोधमा कूटनीतिक रूपमा गम्भीर आपत्ति जनायो र विरोधसमेत गरेको थियो । यसरी नेपालले ल्याइसकेका हतियार फिर्ता गर्ने कुरा सम्भव थिएन । यस्तो अवस्थामा भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता खोजेको थियो । तर, नेपालले भारतको उक्त चाहना वा मागलाई अस्वीकार गर्यो र त्यसपछि भारतले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको हवाला दिँदै भारतसँग नसोधी अर्को देशबाट कुनै पनि प्रकारका हतियार नेपालले किन्न नसक्ने दाबी समेत गरेको थियो । यसरी नेपालको रक्षा, परराष्ट्र र आर्थिक नीति भारतको अधीनमा हुनुपर्ने भारतीय चाहनालाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरी राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका थिए ।
नेपालले १९५० को सन्धिमा त्यस्तो किटानी नभएको जनाउँदै सन्धिको बुँदा नं. ५ मा भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाका लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ, तर अर्को बाटो प्रयोग गर्न पाइनेछैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन भन्ने कुरालाई आधार बनायो भने भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउनुपरे भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था सन्धिमा रहेको कुरालाई भारतले आधार बनाउँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध असन्तुलित बन्न गएको थियो । त्यसैले नेपालले उक्त बुँदामा चीनको बाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको भन्दै भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठायो, तर वि.सं. २०२१ माघ १७ गते भएको नेपाल–भारत गोप्य सन्धिमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपूर्ति गर्नेछ भन्ने छुट्टै सम्झौता भएको बताउँदै भारतले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यो विषयमा कुनै खण्डन गर्ने र उक्त असमान गोप्य सम्झौतालाई सार्वजनिक गर्नेसम्म पनि हिम्मत गरेनन् ।
भनिन्छ, भारतसँगको उक्त गोप्य सन्धि राजा महेन्द्रले नेपालमा प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर नेपाल–भारतबीच संयुक्त व्यापार तथा पारवहन सन्धिसमेत गरियो । तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अलग–अलग व्यापार र पारवहन सन्धि कायम गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेकोमा भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै २०४५ साल चैत १० गते सकिएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा भारतले ध्यान नदिनुका साथै आफ्नो चाहनाविपरीत नेपाल अगाडि बढिरहेको भन्दै नेपालमाथि फेरि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । फलस्वरूप भारतबाट डिजेल, पेट्रोल, खाद्यान्न र औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू नेपालमा आउन रोक लगाइयो ।
तर नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण नाकाबन्दीको समयमा पनि सीमामा हुने व्यापारमा पूर्ण रूपले बन्देज लगाउन भारतले सकेन । उक्त समयमा कालोबजारी निकै फस्टायो भने कम मात्रामा भएको दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति र चर्को मूल्यका कारण नेपालीले नुन, तेल, चिनी, औषधी, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा ठूलो समस्या भोग्नुप¥यो । यता उक्त संकट समाधानका लागि नेपाल सरकारले हवाईजहाजबाट केही सामान ढुवानी गर्ने प्रयास गरेकोमा चर्को भाडाका कारण सरकारी प्रयास लामो समय टिक्न सकेन । चीनसँगको एकमात्र तातोपानी नाकाबाट सबै सामान नेपाल ल्याउन त्यो बेला सम्भव पनि थिएन । फलस्वरूप १३ महिनासम्म नेपालले त्यसबेला भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको थियो । हुन त तत्कालीन भारतीय नाकाबन्दी नेपालमा निरंकुश पञ्चायती शासन–व्यवस्थाको अन्त्य गराई बहुदलीय संसदीय शासन–व्यवस्थाको थालनी गराउनका लागि कोसेढुंगा थियो भनी कहीँकतै व्याख्या गरिएको पनि पाइन्छ । किनकि वि.सं. २०४५ फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्दै बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गराएपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भए र २०४७ वैशाखमा भारतले नाकाबन्दी हटाएको थियो ।
त्यस्तै काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज भारतीय नागरिकहरूले नै अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दहार पु¥याएको निहुँमा वि.सं. २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडानसमेत नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दी गरेको थियो । यसरी भारतले विगतदेखि नै आफ्नो हितका लागि नेपालका आन्दोलनकारी शक्तिलाई सधैं साथ दिँदै आईरहेको छ, जुन कुराको पछिल्लो प्रमाण नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने अन्तिम चरणमा रहेका बेला संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेस आन्दोलनको नाममा उभिएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई भारतले साथ दिँदै त्यसैको जगमा वि.सं. २०७२ असोज ६ गतेबाट फेरि नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यतिबेला हामी भारतको इच्छा र हस्तक्षेपविपरीत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन सफल भएका थियौं । उक्त समयमा नयाँ संविधानमा सीमांकन र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर तराई क्षेत्रमा विशेष गरी मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै प्रारम्भ गरेको आन्दोलनका कारण तनाव र हिंसात्मक गतिविधिहरू बढ्दै गएका थिए । जुन बेला भारतले नाकाबन्दीसमेत गरेपछि नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध चीनबाट उपभोग्य सामग्रीहरू ल्याउन पहलसमेत गरेको थियो । तर, नेपाल–चीन सिमाना त्यति सहज नभएकाले चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थसहितका अन्य सामग्रीहरू पूर्ण रूपले नेपाल आउन सकेन भने नेपाल–चीन सिमानाअन्तर्गत रहेको विगतको सहज नाका तातोपानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई वामपन्थीहरूको दुईतिहाई बहुमतको नयाँ सरकार बनेको छ । अब यो सरकारले विगतमा नेपाल–भारत–चीनबीच भएका असमान सन्धि र सम्झौताहरूलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै कूटनीतिक तवरबाट नै दुई देशहरूबीच रहेको विवादलाई समाधान गरी देशलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने अभिभारा बहन गर्नुपर्ने भएको छ । नभए फेरि पनि भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्