चिनीको भन्सार नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्यमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई १५दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । साथै सरकारले निर्णय गर्नुअघि नै एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जेठ १४ गतेसम्म भन्सार मूल्य वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट चिनीको हालको भन्सार मूल्यमा शतप्रतिशत भन्सार मूल्यवृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याएपछि सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई बढाएको भन्सार दर कार्यन्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
स्वदेशी उत्पादनले नै नेपालको बजार माग धान्न सकिने तथा व्यपारीहरूबाट न्यून विजिकरणको बढेको भन्दै सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को निणर्य नभए सम्मलाई १५ प्रतिशत नै भन्सार दर कायम गर्ने भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालको वार्षिक चिनी खपत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । नेपाली उद्योगीहरूले यस वर्ष सबै माग बरावरको चिनी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । केही अपूग हुने हुँदा भने त्यसमा सरकारले व्यवस्था गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने तर भन्सार दर चाहि बढाउँनै पर्ने उद्योगीको माग छ ।