चुहावट रोक्न विशेष कार्यक्रम

निजी क्षेत्र भन्छ : पहिले सरकार नै मर्यादित हुनुपर्यो

सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर चुहावटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिएको छ । नेपाल आर्थिक संघले सोमबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले सरकार राजस्व प्रशासनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको बताए । “राजस्व संकलनमा सरकार एग्रेसिभ नभएसम्म स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन हुन्छ भन्ने सरकारले बुझेको छ,” उनले भने, “भन्सारदेखि आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक सुधार गर्छाैं ।” उनले केन्द्रीय मानसिकताबाट बजेट नबन्ने भन्दै संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी बजेट बन्ने बताए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर भएको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गर्नेगरी बजेटको पूर्वतयारी भएको बताए । “बजेट अंकको खेल होइन, अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटा दस्तावेज हो, यसैलाई मध्यनजर गरेर बजेटको पूर्वतयारी भइरहको छ,” उनले भने । उनले संघीयता कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र, दिगो विकासको लक्ष्य र संस्थागत तथा नीतिगत निर्णयहरू भने बजेटमा समावेश हुने बताए । “अघिल्लो सरकारले दिएको विरासतसँगै संसदमा पेश भएका सरकारका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू बजेटमा समावेश हुनेछन्,” उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले पनि राजस्वका दर बढाउने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताएका थिए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहालले भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै ट्र्याक गरेकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य ठूलो मात्रामा बढाउन सकिने बताए । “भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै समेटेको छ, अब आफैं बुझ्नुस् हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ र हामीले के गर्नुपर्छ ” अर्थशास्त्री डा. दाहालले भने । संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताले अधिक श्रोत खोजेको र त्यसका लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउनै पर्ने धारणा राखे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ९ खर्ब ५० अर्बको राजस्व संकलन लक्ष्य तय गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । डा. देवकोटाले बजेटको आधार १७ खर्ब हाराहारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए । प्रा.डा. दाहालले भने १५ खर्बको बजेट उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेका थिए ।
यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री भवानी ढुंगानाले सरकारको खर्च धान्नै नसक्नेगरी बढेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले बजेटमार्फत उचित कादम चाल्नुपर्ने बताए । “सरकारको खर्चको सीमा रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन खर्च जसरी भएको छ, त्यसको क्वालिटीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।” उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारीेले अहिले सुशासनमा सरकार कमजोर देखिएको र आर्थिक समृद्धिकालागि आवश्यक एजेण्डाहरू सरकारले आलम्बन नगरेको बताएका थिए । साथै, उनले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

सरकार मर्यादित नभएसम्म निजी क्षेत्र मर्यादित हुन सक्दैन : गोल्छा निजी क्षेत्रले सरकार मर्यादित नभएसम्म निजी क्षेत्र मर्यादित हुननसक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्र मर्यादित नभएको बताइरहेका बेला निजी क्षेत्रले सरकारलाई मर्यादित हुन आग्रह गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले भने, “निजीक्षेत्र मर्यादित हुन भनेको छ तर जबसम्म सरकार हुन मर्यादित हुन सक्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्र मर्यादित हुन सक्दैन ।” उनले निजी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने नाममा सरकारका १४ वटा निकायले अनुमगन गरिरहेको र त्यसबाट निजी क्षेत्र आजित भएको बताए । उनले भने, “सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ तर अनुगमन एउटै निकायले गर्न सक्दैन १४ वटा निकायले अनुगमन गर्ने हामीेले जबाफ दिइरहने ?” उनले अनुमगनका नाममा प्रचारबाजी गर्ने काम गरेको त्यसबाट निजी क्षेत्रको मानमर्दनमा असर गरेको पनि बताए । गोल्छाले डुइङ बिजनेसमा नेपाल १ सय ५ औं अवस्थामा रहेको, अफगानिस्तान र पाकिस्तानपछि भ्रष्टाचारमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल रहेको बताउँदै सरकारले सुशासनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले भने “थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारलाई त्यति सहज छैन, धैर्यता आवश्यक छ सरकारले कसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने मन्त्र लिएर बजेट तर्जुमा गर्योभने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नेछ ।” उनले स्थिर ब्याजदर, रोजगारी सिर्जना र लगानीको वातावरण बनाउनेगरी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।