प्रकोपपूर्व नै तयारी गर «

प्रकोपपूर्व नै तयारी गर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुक्रबार र शनिबार भएको नेपाल भ्रमणका बारेमा संसद्लाई जानकारी दिने क्रममा सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका भारतीय बाँध र सडकहरूका कारण उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्र्न समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको बताएका छन् । विगत लामो समयदेखि भारतीय भूभागमा एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरिँदै आइएका त्यस्ता बाँध, नहर र नेपालको सीमाक्षेत्रमा बाँधकै स्वरूपमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय राजमार्गका कारण नेपाली भूभागमा डुबानको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । टाढाको कुरा छाडेर गत वर्ष मात्र आएको अविरल वर्षा र त्यसका कारण उत्पन्न डुबानका कारण नेपालमा ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको लामो समय बितेको छैन । गत वर्षको बाढी–पहिरो र डुबानपीडितहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग भइनसक्दै यो वर्षको वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ । ‘प्रि–मनसुन’का कारण देशका विभिन्न भूभागमा वर्षा आरम्भ भइसकेको छ । दक्षिण एसियाली भूभागमा अलनिनोको प्रभाव कम भइसकेकाले यो वर्ष मनसुन ‘नियमित’ रहने यस क्षेत्रका मौसमविदहरूको सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा ‘नियमित’ वर्षाको अर्थ अधिकांश समयमा ‘अधिक वर्षा’ रहँदै आएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका असरहरूले गर्दा नियमित वर्षा हुँदा पनि यहाँ बाढी, पहिरो र डुबानले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउने गरेको छ । त्यसमाथि भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा मानवनिर्मित अवरोधहरूले यो क्षतिलाई झन् बढाउने काम गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार प्रकोपका कारण पर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा भारतसँग छिट्टै पहल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको छ । तर, यसअघिका प्रतिबद्धताहरू नै कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा मौखिम रूपमा भएका सहमतिको तात्विक अर्थ रहँदैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको गम्भीर समस्याका रूपमा बढेको डुबानको समस्या समाधानका लागि दुवै देशबाट तत्कालै कार्यदल बनाएर यो वर्षायाम आरम्भ हुनुअघि नै सम्भाव्य पहल थाल्ने बताएका छन् । उनले तात्कालिक मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमै डुबान समस्या दोहोरिन नदिने गरी जुन पहल भएको बताएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन पनि युद्धस्तरमै थालनी हुन सक्यो भने मात्र यस्ता सहमतिका अर्थ रहन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको असर नेपाललाई मात्र पर्ने होइन, वर्षायाममा नेपाल हुँदै बहने नदी, खोलाका कारण नेपालसँग सीमा जोडिएका केही भारतीय क्षेत्रमा पनि बाढी र डुबानको समस्या दोहारिने गरेको छ । तर, त्यसको समाधान एकपक्षीय रूपमा भारततर्फमात्र बाँध बाँधेर निस्कँदैन । उता बाँधिएका बाँधका कारण नेपालमा पुगेको क्षतिको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ र भारतबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था मिलाउनैपर्छ । अहिले ‘प्रि–मनसुन’सँगै आकाशमा कालो बादल देखिनासाथै ठूला नदीखोला किनारमा रहेका बस्तीका बासिन्दाहरू त्राहिमाम हुन थालिसकेका छन् । देशको परम्परागत बस्ती विकासको संरचनाले नै नेपालका धेरै भूभाग प्रकोपबाट अत्यधिक संवेदनशील छन् । त्यसमाथि पनि २०७२ सालको भूकम्पका कारण देशका १४ पहाडी जिल्लाका केही स्थान पहिरोको अत्यधिक जोखिममा छन् । यसबाहेक अवैज्ञानिक तबरले निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरूका कारण धेरै ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । त्यसले प्रकोपबाट ठूलो क्षति पुग्नुभन्दा अगावै त्यसबाट बच्नका लागि तयारी बलियो बनाउनैपर्छ । विशेषतः तत्कालै उद्दार र राहतको व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहितको बलियो संयन्त्र तयार पारी आवश्यक उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राख्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्