संघीयतामा यातायात क्षेत्रको पुनःसंरचना अन्योलमा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै देशमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदै छ । तर, यसअघि आञ्चलिक संरचनामा रहेका कार्यालय तथा निकायहरू अब भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कुन मातहतमा कसरी काम गर्ने हो भन्नेमा अन्योलमा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दर्ता कहाँ गर्ने, लाइसेन्स कुन निकायले दिने, अहिले भएका सवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफलभन्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
हाल सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने गरेको छ । पुरानो संरचनाअनुसार १४ अञ्चलमा रहेका कार्यालयहरूले सवारी दर्ता गर्नेसहित लाइसेन्स वितरण गर्दै आएका छन् । नयाँ संविधानअनुसार अब देशमा अञ्चलको संरचना हुने छैन । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम अब ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । नयाँ संरचनाको प्रदेश आसन्न चुनावसँगै गठन हुनेछ । तर, नयाँ संरचनाअनुसार तत्काल सवारी दर्ता तथा लाइसेन्स वितरण असम्भव देखिएको छ । यसबारे यातायात क्षेत्रको नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागसमेत के गर्ने भन्नेमा अन्योलमै रहेको पाइएको छ ।
सवारी दर्ता र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रदेश सरकारले गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि यसबारे कुनै निर्णय नभएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । “सबैभन्दा पहिले हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूचि संशोधन गरी ‘अञ्चल कार्यालयमा दर्ता गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई ‘प्रदेशमा गरिनेछ’ भनेर संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “ऐन संशोधन संसदले मात्र गर्न सक्ने भएकाले तत्काल यो काम अघि बढ्ने देखिँदैन ।” अन्य संरचना विकासका लागि विभागले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश–२ मा हालको अञ्चल संरचनाको ३ वटा कार्यालय छन् तर प्रदेश तीनमा भने एउटा मात्रै कार्यालय छ । पुरानो संरचनामा दर्ता भएका सवारी कसरी प्रदेश संरचनामा ल्याउने भन्ने विषयमा विभागले हालसम्म कुनै छलफल नै गरेको छैन । अञ्चल संरचनामा १४ अटा कार्यालय थिए भने प्रदेशमा ७ वटामात्र कार्यालय हुने छन् । जसका कारण सेवा कार्यालयहरू धेरै नै स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । “यसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा न त मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेका छ, न विभागले नै चासो देखाएको छ,” विभागका एक अधिकारीले भने, “यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै कार्यालय स्थापनासम्मका काम पनि जटिल हुने देखिन्छ ।”
प्रदेश भए पनि ऐन संशोधन नहुँदासम्म हालकै अञ्चल संरचनामा रहेका कार्यालयहरूले नै काम गर्ने विभागले जनाएको छ । हाल देशभर करिब २८ लाख सवारी दर्ता भएका छन् भने ३० लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भइसकेका छन् ।