प्रतीक्षाको घडी सकिएकै हो त ? «

प्रतीक्षाको घडी सकिएकै हो त ?

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका नुमस्थित अरुण तेस्रो परियोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा भिडियो कन्फेरेन्समार्फत शिलान्यास गरे ।
नेपालको निर्माणाधीन परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ९ सय मेगावाट क्षमताको बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यासपछि के अब प्रतीक्षाको घडी सकिएकै हो त ? भन्ने स्थानीयको भनाइ छ । शुक्रबारको शिलान्यासलाई चाख दिएर हेरेका नुमका स्थानीय आयोजना निर्माणले द्रुत गति लिने अपेक्षा राखेका छन् ।
१ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी निर्माण कम्पनी सतलुजले लिएको छ । परियोजनाको शिलान्यास वैशाख २८ गते नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रूपमा गरिए पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य भने करिब १ वर्ष अघिदेखि नै भइरहेको निर्माण कम्पनिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शतिसकुमार शर्माले बताए । आयोजना सञ्चालनका लागि प्रभावित २६४ परिवारलाई १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको उत्पादक कम्पनी एसजेभीएनले जनाएको छ । अहिले परियोजनाअन्तर्गत सतलुज विद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभीएन)ले सडक चौडा गर्ने, ड्रेन र आवास गृहको निर्माणलगायतका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ भने ड्याम साइट नुमदेखि दिदिङको पुखुवाससम्म ११.७ किमि लम्बाइ र ९.५ मिटर ब्यास रहेको सुरुङ निर्माणका लागि अण्डर ग्राउड सडकको काम सुरु गरिएको सुरुङ निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स प्रालिका प्रोजेक्ट मेनेजर आलोक श्रीवास्तवले बताए ।
। ठूला संरचना निर्माणका लागि आवश्यक औजार भारतको काँकडभिट्टा नाकाबाट निर्माणस्थलमा ल्याउने कार्य भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । मकालु गाउँपालिकाको निर्माणस्थल फ्याक्सिन्दादेखि शुन्तलेसम्मको १६.५ किमिको सडकको स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ भने छ्यांकुटीदेखि पावर हाउस रहेको स्थान दिदिङको पुखुवासम्मको २८.६९ किमि सडक जोड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेकाले अब दु्रत गतिमा निर्माण काम गरिने सीईओ शर्माले बताए । परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ५०१ वटा टावर हुँदै २१७.६२ किमि लम्बाइ रहेको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत ढल्केबर हुँदै भारतको पिपरा पु¥याइने छ ।
आयोजनाले स्थानीयलाई ३० युनिट र नेपाल सरकारलाई उत्पादनको २१.०९ प्रतिशत विद्युत् अर्थात् १९७.१ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने पीडीएमा उल्लेख छ । २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी सञ्चालन हुने परियोजनाको निर्माणबाट यस अवधिभित्र नेपाललाई ३ खर्ब ६२ अर्ब प्राप्त हुने बताइएकोे छ भने यस अवधिमा १ खर्ब १६ अर्ब रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपाललाई प्राप्त हुने बताइएको छ । परियोजना सञ्चालनका लागि लगानी बोर्ड र सतलुज कम्पनीबीच २०७१ सालमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
निर्माणको काम सुरु भएसँगै सम्झौताअनुसारको ७ हजारलाई रोजगार दिने, प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन, क्षमता अभिवृद्धिका तालिम आदिजस्ता सम्भmौतामा उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयका लागि थप दबाब आवश्यक भएको पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङले बताए । उनले अरुण तेस्रो परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीयवासीले वर्षाैंदेखि गरेको प्रतीक्षाको घडी सकिएको भन्दै अब संखुवासभा, सिंगो प्रदेश नं. १ राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ डो¥याउन आयोजनाबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखे ।
कृष्णराज शाक्य

प्रतिक्रिया दिनुहोस्