अझै बनेन स्थानीय तहको कानुन «

अझै बनेन स्थानीय तहको कानुन

स्थानीय तह गठन भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कालिकोटका स्थानीय तहले ऐन, नियम, कार्यविधि र विनियमावली बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर/गाउँ सभाले पास गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले ऐन, नियम, कार्यविधि र विनियमावली बनाउन ढिलाइ गरेकाले बन्न सकेको छैन ।
ऐन, नियम, कार्यविधि र विनियम बनाउनमात्र हैन कालिकोटका स्थानीय तह गठन भएको एक वर्षको अवधिमा काम कारबाहीमा ढिलाइ भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष दिन बित्दा पनि यहाँका नौवटै स्थानीय तहले पर्याप्त ऐन बनाउन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि र विनियम बनाउने अधिकार दिएको छ । सभाले ऐन पास गरेपछि मात्र नियमावली पास हुनेछ । नियमावली पास भइसकेपछि कार्यविधि पारित गरिन्छ । तर, कालिकोटका अधिकांश स्थानीय तहले सरकार सञ्चालनका लागि अति आवश्यकीय कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएका छैनन् ।
कालिकोटका रहेको ९ वटा स्थानीय तहमध्ये स्थानीय सरकार गठन भएको एक महिनामा नै आर्थिक ऐन, नियम र कार्यविधि पास गरेका भए पनि न्यायिकलगायतका अन्य ऐन, नियम र कार्यविधि पास गरेका छैनन् । रास्कोट नगरपालिकाले २२ वटा ऐनमध्ये १८ वटा ऐन नियम र कार्यविधि पास गरेको भए पनि अन्यले ४ देखि ६ वटासम्म ऐन, नियम र कार्यविधि पास गरेका छन् ।
रास्कोट नगरपालिकाले हालसम्म १८ वटा ऐन पारित गरेको र बाँकी ऐन, केही नियमावली र कार्यविधि पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको र बाँकी ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । “हामीले प्रायः सबै प्रकार ऐन, नियम र कार्यविधि पास गरेका छौं ।” उनले भने, “बाँकी रहेको पनि ऐन, नियम र कार्यविधि बनाएर पास गर्ने तयारी गरेका छौं । सम्भवत यसै आर्थिक वर्षमा सबै कार्यविधि पास हुन्छन् ।”
त्यस्तै, तिलगुफा नगरपालिकाले आर्थिक, कानुन, स्वास्थ्य, सहकारी र प्राकृतिक सम्पदा, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन ऐन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सहकारी, कृषि, सेवा सम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता समिति, सञ्चार लगायतका ऐनको मस्यौदा तयार भएको त्यसलाई नगरसभा बसेर पास गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको नगर उपप्रमुख दन्ता नेपाली (दर्शना)ले बताइन् । “धैरे ऐन नियम तयार गरिएकाले अब केही दिनमा नगरसभा बस्ने र त्यसले सबै प्रकार ऐन नियम पास गर्ने तयारी गरेको छ,” उनले भनिन्, “केही ऐन नियम र कार्यविधि यसभन्दा अघि नै पास भइसकेका छन् ।”
स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेशका ऐन नियम कानुन नबन्दा पनि समस्या भएको केहीको बुझाइ छ । स्थानीय तहबाहेक संविधानको अनुसूची ९ अनुसार थप १५ ऐन केन्द्र र प्रदेशसँगको समन्वयमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहले छुट्टै बनाउनुपर्ने ऐन एक–आपसमा बाझिन सक्ने भएकाले केही ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मलिम रावतले बताए । “संविधानले ऐन बनाउन अधिकार दिए पनि घुमाएर केन्द्रले प्रयोग गर्ने भएकाले काम, कर्तव्य बीचैमा बाझिने समस्या छ,” उनले भने, “त्यसै कारण केही ऐन नियम बनाउन स्थानीय तहलाई ढिलाइ भएको छ ।”
रमेश रावल

शिलिचोङद्वारा ६ कार्यविधि निर्माण
संखुवासभा: शिलिचोङ गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाले छ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । बैठकले विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि, विकाश योजना सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, कर्मचारी सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, परामर्श सेवासम्बन्धी कर्यविधि र उपभोक्ता समिति गठन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका हुन् ।
कार्यविधि नबनाउँदा कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुविधा भएकाले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी पारित गरिएको शिलिचोङ गाउँपालिकाका प्रमुख राम कुलुङले बताए । गाउँसभाले सहरी विकास कार्यालय धनकुटामार्फत निर्माण हुने भनिएको शिशुवाटारको आयुर्वेद औषधालय र बाला स्वास्थ्य चौकीको भवन यथाशीघ्र निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकास कार्यालय धनकुटामार्फत निर्माण गर्ने भनिएको भवनको निर्माणकार्य ढिला भएकाले तत्काल सुरु गर्न ताकेता गर्ने निर्णय गरेको शिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष कुलुङले बताए । पछिल्लो समय जिल्लाका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको तुलनामा दुर्गममा रहेको शिलिचोङ गाउँपालिकाले विकास निर्माणलगायतका कार्यमा आफ्नो क्रियाशिलता बढाउँदै आएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्