कृषिक्षेत्रको कायापलट गर्न उठान गर्नुपर्ने कदम «

कृषिक्षेत्रको कायापलट गर्न उठान गर्नुपर्ने कदम

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । कृषिक्षेत्र पाँचौं योजनाकालदेखि प्राथमिकतामा पारिएको मात्र छैन, ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति यसै पेसामा संलग्न छन्, तर ०७३र७४ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । कृषि पेसा मानव जीवको पोषक र औद्योगिक विकासको आधार भएर पनि कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन सकिएको छैन । खाद्य सम्प्रभुत्तालाई नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकका रूपमा स्थापना गरेको भए पनि दुई दर्जन अधिक जिल्ला खाद्य संकटमुक्त छैनन् । जनसंख्या १.३५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहँदा कृषिक्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि दुई–अढाई प्रतिशतमै लरखराइरहेको छ । कृषिक्षेत्रमा कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, तर सन् १९७० ताका खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले वार्षिक डेड खर्बको कृषि वस्तु आयात गरिरहेको छ । कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खोला बगाइएको भए पनि ११ प्रतिशत साना किसानलाई मात्र व्यावसायिक बनाउन सकिएको छ । त्यस्तै १३ प्रतिशत कृषि वस्तुले मात्र बजार प्राप्त गर्न सकेका छन् । कुल राजस्वमा कृषिक्षेत्रको योगदान १७र१८ प्रतिशतमै सीमित छ ।
नेपालको हावापानी कुनै पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmलका लागि अनुपयुक्त छैन । गाईवस्तु पाल्नका लागि पर्याप्त खुला जमिन उपलब्ध छ । मौरीपालनका लागि यथेष्ट चरण उपलब्ध छ । मत्स्यपालका लागि खोलानाला, तालतललैया, पोखरी र धाप उपलब्ध छ । मुलुकभित्रै कृषि वैज्ञानिक उत्पादन भइरहेका छन् । कृषि वस्तुको मूल्य र माग आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा उच्च छ, तर पनि उक्त सम्भावना दुरुपयोग भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रको उत्थानबिना मुलुकको अग्रगति र समग्र आर्थिक वृद्घि सम्भव हुँदैन ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार
कृषि उत्पादनका लागि ठूला सिँचाइ आयोजना आवश्यक पर्छ । सिक्टा, कुलरिया जमुनिया, भेरी बबई डाइभर्सनजस्ता ठूला आयोजनाहरू अगाडि सारिएका छन्, तर ती सबै आयोजना निर्माण सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने सिक्टा त्यसको ताजा दृष्टान्त हो । सिँचाइ आयोजना निर्माण हँुदा एक बाली लाग्ने जमिनमा दुई बाली र दुई बाली लाग्ने स्थानमा तीन–चार बाली लाग्ने हुँदा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न राज्य झनै गम्भीर हुनु जरुरी छ । सिँचाइ परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता हो । सिँचाइमा आयोजन निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी त्यत्तिकै खाँचो छ । त्यसमाथि पुराना सिँचाइ आयोजना मर्मत–सम्भारमा आनाकानी गर्नु हुदैन ।
कृषिमा यान्त्रीकरण
आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबिना कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि असम्भव कुरा हो । प्रविधिको प्रयोग लागत न्यूनीकरणको द्योतक पनि हो । लागत न्यून हुनु भनेको कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कृषकको मुनाफा र बचत वृद्धि हुनु पनि हो, तर मौजुदा कृषि प्रणालीमा ९० प्रतिशत मानवीय तथा पशुश्रमको प्रयोग भइरहेको छ । यसैले कृषिक्षेत्रको लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषधी छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डार गर्न, प्याकेजिङ, गे्रडिङ र लेबलिङ गर्न आधुनिक प्रबिधिको उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला
कुनै वस्तु सीधै बिक्री गर्नुका अतिरिक्त प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा दोब्बर–तेब्बर अधिक मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला वृद्धि मात्र हुँदैन, रोजगारीका अवसरहरूसमेत सिर्जना हुन्छन् । हिमाली प्रदेशमा उत्पादन हुने तितेफापरकै उदाहरण लिऊँ, प्रतिकेजी ८०–१०० मा मात्र बिक्री गर्न सकिने तितेफापर पीठो बनाई बिक्री गर्दा प्रतिकेजी १२०–१५० प्राप्त गर्न सकिन्छ । अझ मिठाई वा अन्य परिकार बनाई बिक्री गर्दा त्योभन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्य प्राप्त हुन सक्छ । यस्तो सम्भावना जडीबुटी, मह, मांस, उखु, अलैंची, सुर्तीलगायत हरेक वस्तुमा रहेको छ । यसर्थ कृषि कोरा वस्तु निर्यात गर्नुको अतिरिक्त प्रशोधित वस्तु निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
बिचौलिया नियन्त्रण
बिचौलिया एकखाले ठग नै हुन् । बिचौलिया कार्य आफैंमा अपराध हो । बिचौलिया मौलाउनु भनेको काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेझैं हो । नेपालको कृषि बजार बिचौलियाको चंगुलमा छ । त्यसका निमित्त टाढा जानु पर्दैन, कालीमाटीको फलपूmल तथा तरकारी बजार र धादिङको एउटा सामान्य कृषकको दैलो पुगे पुग्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा वर्षभर पसिना चुहाउने किसान भोकभोकै मर्नुपर्ने तर थोरबहुत पैसा फ्याँकेको भरमा क्षणभरमै अकुत नाफा कुम्ल्याउने हर्कत यो सरासर कृषकमाथिको महाशोषण हो । यसैले यससम्बन्धी नीति बनाई कृषिक्षेत्रमा सलबलाएका बिचौलियाहरू निर्मूल पार्नु आवश्यक छ ।
सीमान्त भूमि उपयोग
नेपालमा ठूलो मात्रमा सिमान्त भूमि खेर गइरहेको छ, जुन उपयोग हुन सक्ने भूमि हो । पोखरी, जलाशय, सीमान्त जमिन, चरन, खर्क, हैसियत बिग्रिएका वन, हाइटेन्सनमुनिको भूभाग, प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जमिनहरू उपयोग गर्न नसक्दा उर्वरता खेर गइरहेको छ । यसैले विशेष अनुदान प्याकेजसहित माछा पालन, रेशम खेती, जडीबुटी, अर्गानिक खेती वा यस्तै व्यावसायिक कृषि कार्यका लागि भूमिहीन किसान वा शिक्षित बेरोजगारका तप्कालाई सीमान्तभूमिमा कर्मशील बनाउन आवश्यक छ ।
नयाँ पकेट क्षेत्र पहिचान
कुनै निश्चित स्थानको हावापानी निश्चित कृषि कार्यका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भने अर्को कार्यका लागि उपयुक्त नहन सक्छ । यसर्थ भू–धरातल अध्ययनका आधारमा तोकिएको क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । उदाहरणार्थ तितेफापर, सिमी, उवा हुम्ला, जुम्ला, मनाङमा; धान, नरिवल, सुपारी झापामा; कफी गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा; अदुवा सल्यान, रुकुममा; चिया पाँचथर, इलाम, झापमा; स्याउ हुम्ला–जुम्लामा, आँप धनुषा तथा महोत्तरीमा, जुनार रामेछाप तथा सिन्धुलीमा; बेल, केरा कैलालीमा तथा आलु ओखलढुंगामा । यस किसिमको सम्भावना कृषिका अन्य क्षेत्रमा कुनै अभाव छैन ।
उन्नत बीउबिजनको प्रयोग
उन्नत बिजनको अभावमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धि कठिन कुरा हो । हाईब्रिड बीउको प्रयोगबाट ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने अनुसन्धानले देखाएको छ । परन्तु, अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको रैथाने बीउ प्रयोग भइरहेको छ । ज्ञान, ल्याकतको अभावमा रैथाने बीउ प्रयोग भइरहेको हो । भुल्नै नहुने कुरा कुनै पनि बीउबिजन लामो समयसम्म लगाउँदा उत्पादन क्षमता बिस्तारै ¥हास आउने हुँदा निश्चित समयपश्चात् नयाँ बीउबिजन उपयोग गर्न किसानलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ ।
उन्नत नस्लका पशुपालन बढावा
काठेजातको पशुपन्छीका अतिरिक्त उन्नत जातको पशुपन्छीबाट त्योभन्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ अर्थात् उन्नत जातको पशुबाट कृत्रिम गर्भधारण गराउँदा दूध तथा मासुको उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ । काठे चौपायाका अतिरिक्त उन्नत खालको चौपाया पाल्दा एकपटकमा १५–२० माना दूध प्राप्त गर्न कुनै मुस्किल पर्दैन । होलस्टेन जातको गाईबाट दैनिक ४० लिटरसम्म दूध प्राप्त गर्न सकिन्छ । बोयर जातको बाख्रामा रोगनिरोध क्षमता मात्र अधिक हुँदैन । सबैजसो हावापानीमा पचाउन सक्छन्, जसबाट ८० किलोग्रामदेखि १ सय किलोग्रामसम्म मासु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैले कृषकलाई उन्नत जातका पशुपालनप्रति आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । यसका निमित्त काठे पशुमा उन्नजातको पशुको शुक्रकीटबाट कृत्रिम गर्भधारण गराउनुको अतिरिक्त उन्नत जातका पशु अनुदानमा उपलब्ध गराउन राज्य चुक्नु हुदैन ।
शीतगृह निर्माण
शीतगृहको अभावमा उत्पादित वस्तु सञ्चय गर्न सकिँदैन । शीतगृहको अभावमा कृषिउपज निर्यात गर्नुपरेको छ भने बेसिजनमा पुनः आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । शीतगृह निर्माण हुनु भनेको उत्पादन, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुनु पनि हो । मझौला आकारको शीतघर निर्माण गर्न कम्तीमा १ करोड आवश्यक पर्छ, जुन समान्य कृषकले जोहो गर्न सक्दैनन् । यसैले राज्यले अनुदानमा शीतघर निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
कृषि वैज्ञानिकको उपयोग
कृषि आफैंमा व्यावहारिक बिज्ञान पनि हो । कृषिक्षेत्रमा आइपरेका समस्या निदान र कृषिक्षेत्रको वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषि वैज्ञानिकहरू आवश्यक पर्छ । करिब २० देखि २५ प्रतिशत बाली कीराले नष्ट गर्ने गरेको बताइन्छ । नेपालमा यथेष्ट कृषि वैज्ञानिक उत्पादन हुने गरेको भए पनि भविष्य नदेखी ८० प्रतिशत कृषि वैज्ञानिक पलायन भइरहनु विडम्बना हो । यसैले मुलुकमा पैदा भएका वैज्ञानिकहरूको अपेक्ष सम्बोधन गरी स्वदेममै रोक्न राज्य चनाखो हुनुपर्छ ।
कृषि प्रयोगशाला निर्माण
कृषिजन्य उत्पादन नेपालको प्रमुख निर्यातमूलक वस्तुहरू हुन् । निर्यातजन्य कृषि वस्तुहरूले क्वारेन्टाइन र ल्याब परीक्षणको समस्या झेलिरहेका छन् । नेपालमा चेकजाँच गरिएको कृषि वस्तुलाई भारतले मान्यता दिइरहेको छैन । निर्यातमूलक कृषि वस्तु चेकजाँच गर्ने ल्याब सीमा क्षेत्रमा अझै स्थापना हुन सकेको छैन । यसर्थ सीमाक्षेत्र नजिकै कृषिल्याब र क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्न गराउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।
रासायनिक मलकारखाना स्थापना
उन्नत मल, बीउ र प्रविधि प्रयोग गर्दा एक हेक्टरमा ७ मेटनसम्म अन्न उत्पादन हुन्छ । जबकि नेपालमा औसत ३.५ मेटिक टनमा चित्त बुझाइएको छ । रासायनिक मलको प्रयोग प्रतिहेक्टर बंगलादेशमा औसत २ सय ५० केजी, चीनमा औसत ३ सय ५० प्रयोग भइरहँदा नेपालममा औसत ९० केजी मात्र प्रयोग भइरहेको छ । यसको मूल कारण रासायनिक मल कारखानाको अभाव हुुनु हो । आयातित मल महँगो परिरहेको मात्र छैन, चाहेका बखत रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कालोबजारीसमेत हुने गरेको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सन् १९९४ मा जाइकाले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । यसैले मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । यो कार्य राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । निजी क्षेत्रले वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गर्न सकिन्छ ।
कृषि बजेटको आकार अभिवृद्धि
कृषिक्षेत्रको उठानका लागि यथेष्ट मात्रामा बजेट आवश्यक पर्छ, तर बर्सेनि डेड खर्बको कृषि वस्तु आयात भइरहँदा कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि कुल बजेटको ४र५ प्रतिशत हिस्सा मात्र छुट्ट्याइएको छ । ०७४र७५ मा कृषि विकास मन्त्रालयका लागि २४.२६ अर्ब, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ६.६९ अर्ब, सिँचाइ मन्त्रालयका लागि २७.४० अर्ब र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ६.१३ अर्ब गरी कुल ६४.४८ अर्ब विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेट चालू आवमा विनियोजित १२ खर्ब ७८ अर्बको ५.०५ प्रतिशत मात्र हो, जुन आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो । यसैले कृषिक्षेत्र नउठुन्जेलसम्म कुल बजेटको ८र१० प्रतिशत यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्