सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ : आर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रभावकारी र गुणस्तरी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को आयोजनामा शनिबारबाट सुरु भएको अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्रसम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले विश्वव्यापी वित्त व्यवस्थापनको सवालमा नेपाल पनि एक भाग भएकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइ अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउनुपर्ने बताए ।
मुलुकमा मध्यकालिन खर्च संरचना (एमटीईएफ)को क्षेत्रमा काम थालनी भए पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई जवाफदेही र काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन त्यो अपरिहार्य रहेको जनाए । उनले कार्यक्रममा भने, “सरकार खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय स्थानान्तरणमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।”
अहिले विगतमा जस्तो बजेटमा घोषणा गरेकै भरमा मनपरी खर्च गर्ने अधिकार नभएको पनि उनले जनाए । “बजेटमा घोषणा गरेकै भरमा खर्च गर्ने छुट अब छैन । यसकारण खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ,” उनले भने । विगतमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै खतिवडाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधार र विधिमा एकरुपता प्रमुख चुनौतिका रुपमा देखिएको बताए । यसलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि, सक्षम बैंकिङ कारोबार प्रणाली र दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य रहेकाले तीनको विकास तथा उपयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि उनले सरकारका निर्देशनहरु पालना गर्दै नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन आग्रह गरे ।
उक्त अवसरमा मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्ने आइक्यानका अध्यक्ष तथा सिए प्रकाशजंग थापाले बताए । “संघीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चुनौतिका रुपमा हेरिएको छ,” उनले भने, “यो चुनौति नभइ ठूलो अवसर भएकाले सोही अनुरुप कार्यान्वयनका लागि लाग्नुपर्छ ।”
सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि अहिले तीनै तहका सरकारले नीति नियम बनाइरहेकाले अहिले उपयुक्त समय भएको उनको दावी थियो । सम्मेलनले सार्वजनिक वित्त अवधारणा कार्यन्वयनमा रहेका चुनौती र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नमा सम्वद्ध पक्षको तयारीलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ । मुलुक नया“ व्यवस्थामा गएस“गै सरकारले आर्थिक मुद्दामा प्राथमिकता दिएकाले त्यसलाई सफल बनाउन आफूहरु लागेको अध्यक्ष थापाले बताए । “सरकारले अबको मुद्दा सुशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शीतामा सहितको आर्थिक समृद्धि भनेको छ,” उनले भने ।
यस्तै, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनमार्फत नै मुलुकको संघीय व्यवस्था पूर्ण रुपमा सफल हुने भएकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हुन महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले आग्रह गरे । “संघीय व्यवस्था सफल बनाउनु अहिलेको चुनौति हो, यो चुनौतिस“ग सामना गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ,” उनले भने, “यसका लागि लेखापरिक्षण क्षेत्र व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।”
सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली, संघीयतामा वित्तीय प्रबन्ध, सार्वजनिक क्षेत्रमा लेखा परीक्षणको कार्य, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा विभिन्न देशको प्रशासकीय अभ्यासका विषयमा चारवटा सत्रमा छुट्टाछुट्टै अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । जसमध्ये एकिकृत वित्त व्यवस्थापनमा सूचना प्रणाली, संघीय संरचनामा यसका सम्भावना र चुनौति, सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा क्षमता अभिवृद्धिका साथै यो सम्बन्धमा अन्य राष्ट्रहरुमा भएका अध्यासबारे विस्तृत अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा २३ देशका ३२ वटा संस्थाका प्रतिनिधिसहित २ सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको जनाइएको छ । सम्मेलनका अवसरमा शुक्रबार एसिया प्रशान्त लेखा व्यवसायीहरुको संस्था (काप्का)को समितिको बैंठक सम्पन्न भएको छ । यसैगरी आइतबार काप्काको वार्षिक साधारणसभा पनि हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय लेखा व्यवसायी संस्था, दक्षिण एशियाली लेखा व्यवसायीको संस्था तथा एशिया प्रशान्त लेखा व्यवसायीहरुको संस्थाबाट आइक्यानले सदस्यता प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
काप्पा र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व (पेफा) कार्यालयको सहकार्यमा सम्मेलन शुरु भएको हो । महालेखा परिक्षको कार्यलयबाट पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेका छ । आइक्यानले वैशाख ३१ गते सोमबार सिए शिक्षा मेला २०१८ गर्ने भएको छ । आइक्यानका हालसम्म आठ हजार ४ सय सदस्य रहेका छन् ।