लामो सकसपछि अरुण तेस्रोको शिलान्याश

लामो समयसम्म विवादमा फसेर अघि बढ्न नसकेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । २०४३ सालदेखि आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले प्रयास सुरु गरेपनि विभिन्न विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको अरुण तेस्रोको शिलान्याश शुक्रबार भएको हो । लामो समयसम्म विवादमा फसेर अघि बढ्न नसकेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । २०४३ सालदेखि आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले प्रयास सुरु गरेपनि विभिन्न विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको अरुण तेस्रोको शिलान्याश शुक्रबार भएको हो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन् । यसअघि गत असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम भए पनि भ्रमण स्थगित भएपछि रोकिएको थियो । हालै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा गत चैत २४ गते हैरादावाद हाउसबाट अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखे पनि आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रबारे विवाद देखिएपछि शिलान्यास रोकिएको थियो । राजधानीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिचिरहँदा आयोजनाको बाँधस्थल संखुवासभास्थित फाक्सिन्दा नुममा भने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारण सहभागी थिए । स्वीच थिच्नुअघि भएको औपचारिक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतमसहित सहभागीले अरुण तेस्रो निर्माणका लागि संखुवासभावासीले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।छिमेकी राष्ट्र भारतका दुई कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो र जीएमआरले ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेकोमा विदेशी लगानीकर्ताले भने यी दुई आयोजनाको निर्माणलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा नेपालमा ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा लामो समय लागिरहेका बेला नेपालमा लगानी गर्न चाहेर पर्ख र हेर रणनीतिमा रहेका ठूला लगानीकर्ताका लागि अरुण तेस्रोको शिलान्यासले सकारात्मक सन्देश गएको छ । “ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न चाहाने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको आयोजना निर्माण सुरु हुनु र शिलान्याश दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गर्नुले ठूलो सन्देश गएको छ,” लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले भने ।शिलान्याससँगै आयोजना निर्माण पनि सुरु भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने सम्झौताअनुसार सन् २०४८ भित्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्नेछ । आयोजनाको प्रबद्र्धक सतलजले आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह, हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का दिइसकेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाअनुसार अघि बढाइएको आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले कुल क्षमताको २१.९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क सेयर पाउनेछ । जलविद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइनका लागि गरि १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई राजस्व, कर लगायत गरी ३ खर्ब  ३८ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ प्रतक्ष्य फाइदा पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ । आयोजनामा ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै स्थानीयबासीले ३० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउनेछन् । सन् २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेबीएन) ले प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । हालै भएको लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि ६ माहिना समय थप समेत गरिसकेको छ । २०४३ सालदेखि विश्व बैंकले लगानी गर्ने गरी प्रकृया अघि बढेको आयोजनाबारे २०५१ कात्तिकमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए । बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि बनेको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अघि बढाइएको आयोजना महासचिव नेपालको पत्रसँगै विवादको कारण देखाउँदै २०५२ साल साउन १८ गते खारेज गरेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइदै आएको छ भने ठूला विदेशी लगानी नेपालमा नआउनुको कारकको रूपमा अरुण तेस्रोको अवसानलाई पनि लिने गरिएको छ ।