सार्वजनिक खरिद ऐन र बैंकिङ क्षेत्र

मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन र समृद्धिको बाटोतिर डोर्याउन वर्तमान सरकारको जुन प्रतिबद्धता देखियो त्यसको वास्तवमै कार्यान्वयन हुनका लागि कतिपय कानुन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । नत्र त्यो प्रतिबद्धता भाषण र बोलीमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । सरकारका कुरागराइ राम्रा छन् । भनाइ र गराइ मिल्ने हो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ र त्यो जनताका लागि तथा देशकै लागि पनि खुसीको कुरा हुन्छ । तर, ती मीठा भाषणलाई व्यवहारमा परिणत गरेर देखाउन दृढ इच्छाशक्ति र प्रस्ट भिजनका साथसाथै आवश्यक ऐन–कानुन, नीति, नियमावली तथा निर्देशनहरू जरुरी हुन्छ ।
सर्वप्रथमतः मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । मुलुकले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नैपर्छ । पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न पुँजी, अनुभवी तथा मेहनती मानव संसाधन तथा कानुनको अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ । सरकारमाथि विश्वास भए पुँजी विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले ल्याउलान्, अनुभवी तथा मेहनती मानव संसाधनको नेपालमा कमी छैन, मात्र सही व्यक्ति सही ठाउँमा नियुक्त हुनुपर्यो, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्यो । तर, सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित हुने कानुन विशेषतः सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्नुपर्यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनको ठूलो सरोकार रहन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको जन्म हुनुभन्दा पहिले आर्थिक प्रशासन ऐन थियो, त्यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याइयो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माताहरूको पण्डित्याइँले त्यसलाई ज्यादै झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको बनाइयो, जसले गर्दा विकास–निर्माणको क्षेत्रमा समयमा काम सुरु गराउन र समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिन अवस्था उत्पन्न भयो । त्यसको प्रक्रियागत झन्झटिलो व्यवस्थाले गर्दा काम दिने र लिने दुवैलाई धेरै मुस्किल पर्न गयो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–दफामा गरिएका झन्झटिला कानुनी व्यवस्थाहरू मुलुकको विकासमा सघाउने भन्दा पनि बाधक बनेको आमसरोकारवालाले अनुभूति गर्दै आएको तथ्य हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाको भाषा जो–कोहीले हेर्दा असाध्यै राम्रो र पवित्र उद्देश्यले सो ऐन ल्याइएको प्रतीत हुन्छ । यो ऐनको प्रस्तावनामा ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद–प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा–गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ उल्लेख गरिएको छ । तर, दफा–दफामा भएका व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा सो ऐनले धेरै लामो र झन्झटिला प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
कुनै पनि विकास–निर्माणका परियोजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनमा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूर्णतया पालना गरेर अघि बढाउँदा वा त्यस प्रक्रियामा केही त्रुटि भएर विवाद अदालत प्रवेश गरेको खण्डमा त्यसको टुंगो लाग्न निकै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हाल छ, जुन कुरा विकास–निर्माण र मुलुकको समृद्धिका लागि बाधक हो । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुरा हो । अन्य देशले दशकौं लगाएर गरेको विकास हामी यही सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा गर्ने हो भने कानुनलाई चुस्त तथा व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ । ऐन सिद्धान्ततः कानुनी रूपले बाटो देखाउने एउटा ‘गाइडलाइन’ हो, जसका फरक–फरक बाटा हुन सक्छन् । भवन निर्माण, नहर–कुलो निर्माण, सडक–पुल निर्माण आदि क्षेत्रका लागि फरक–फरक बाटा र प्रक्रियाहरू होलान् । सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने यी सबै क्षेत्रमा विषयगत रूपमा फरक–फरक नियम र प्रक्रिया अपनाएर काम गर्न सकिने हुँदा ऐनमै सबै कुरा राखेर झन्झटिलो बनाइनु उचित थिएन । त्यसकारण मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म र भावनाअनुरूप विभिन्न विषयगत नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाएर सरलीकृत गर्दै समयसापेक्ष ढंगले यो ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
अर्कातर्फ सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने निकायहरू कुन–कुन हुन्, यो ऐन कसले मान्नुपर्छ र कसले मान्नु पर्दैन भन्ने विषयमा पनि बहस र विवाद हुँदै आएको पाइन्छ । कुनै निकायहरू सार्वजनिक खरिद ऐन लागिदिए हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्ने देखिएका छन् भने कतिपय यो ऐन नलागिदिए हुन्थ्यो, यसलाई छलेर अघि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । खासगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने सवालमा आ–आफ्नै ढंगले तर्क–वितर्क हुने गरेका छन् । यो ऐनमा बैंकको सन्दर्भ उल्लेख छ, तर त्यो सरकारी बैंकका लागि मात्रै हो वा निजी क्षेत्रका बैंकहरूका लागि पनि हो भन्ने विषयमा फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यद्यपि, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको लगानी र नियन्त्रण भएका निकाय सार्वजनिक संस्था हुन् भनेर व्याख्या गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनकै परिभाषा खण्डमा ‘संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सार्वजनिक निकाय हुन्’ भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुरूप १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने एवं लगानी गरेका र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सरकारी निकायको लगानी रहेका वाणिज्य बैंकहरूमा यो ऐन लाग्दैन भन्न मिल्छ र ? ८–१० अर्बभन्दा ठूलो पुँजीमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूको नियमन र निर्देशन प्रत्यक्ष नै नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको अवस्थामा ती बैंकहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको दायरामा राखेर ऐन पालना गर्न लगाउनु पर्ने हो कि होइन ? बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूको हकमा पनि यो प्रश्न उठाइनु जायज होइन र ? एउटा कानुनको विद्यार्थीले भन्नुपर्दा आम पब्लिकसँग पुँजी उठाएर सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक निकायकै हिसाबमा सार्वजनिक खरिद ऐन पालन गर्नुपर्ने कुरा नियमनकारी निकायले औंल्याइदिनु उचित देखिन्छ; अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैंले पनि यो ऐन मान्नुपर्छ भनेर चलिदिए भने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना र भाषाको सार्थकता रहने देखिन्छ । हुन त सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेर सञ्चालित कम्पनीहरू नाफामा असर पर्छ भनेर सो ऐनबाट पन्छिन खोज्नुलाई एक हिसाबले स्वभाविकै मानिएला, तर यसका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक र बिमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको दायराभित्र रहेर चल्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने यो ऐनले त्यस्ता पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई विधि र अनुशासनमा डोर्याउँछ । बरु यो ऐनलाई सरल र सहज बनाइनुपर्छ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन हुँदा भने मुलुकको समृद्धि र विकासमा यो घातक सिद्ध हुन सक्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)